काठमाडौं । विद्युतीय पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा चार देशका पाँच सुरक्षण मुद्रण कम्पनी प्रतिस्पर्धामा सामेल भएका छन् । राहादानी विभागले अघि बढाएको ६४ लाख थान दुई वटा प्याकेज बनाउँदै बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । 

पहिलो प्याकेजमा तीन वटा कम्पनी र दोस्रो प्याकेजमा चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले आवोदन दिएका छन् । 

“ई–पासपोर्ट खरिद गर्न दुईवटा प्याकेजमा आह्वान गरिएको बोलपत्रमा चार देशका पाँच कम्पनीले आवेदन दिएका छन्,” राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले बाह्रखरीसँग भने, “आवेदन दिनेमा दुईवटा जर्मनी, फ्रान्स, पोल्याण्ड र मलेसियाका एक/एक कम्पनी छन् ।” 

अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा प्याकेज १ मा आवेदन प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन तथा प्रशोधन र पासपोर्ट वितरण राखिएको थियो । यस्तै, दोस्रो प्याकेजमा ई–पासपोर्टको खाली पुस्तिका र सोको वैयक्तिकरण समावेश गरिएको थियो । 

अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागलाई पाँच वर्षमा ६४ लाखथान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ गर्न करिब १२ अर्ब रुपैयाँको स्रोत तथा बजेट सहमति प्रदान गरेको थियो । त्यसपछि विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो, जसमा पाँच कम्पनीले आवेदन दिएका छन् ।

विभागले गत शुक्रबार बोलपत्र खोलेको थियो । खोल्दा प्याकेज १ का लागि ३ वटा र प्याकेज २ का लागि ४ वटा आवेदन परेको पाइएको हो । विभागका महानिर्देशक अर्यालका अनुसार, पहिलो प्याकेजका लागि आवेदन दिने तीन कम्पनीमा मलेसियाको आईआरआईएस कर्पोरेसन बर्हाड, फ्रान्सको आईडीईएमआईए र जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुप छन् ।

यस्तै, दोस्रो प्याकेजका लागि आवेदन दिनेमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमा फ्रान्सको आईडीईएमआईए, जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुप, पोल्याण्डको पोल्स्का वाइटवोर्निया पापिरो वार्टोसियोविच एस.ए. र जर्मनीको भेरिडोस छन् । फ्रान्सको आईडीईएमआर्ईए र जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुपले पहिलो र दोस्रो दुवै प्याकेजका लागि आवेदन दिएका छन् । 

विभागले ६४ थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइका लागि ४५ दिनको म्याद राखी पहिलोपटक २०२४ नोभेम्बर २४ का दिने बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । यसको म्याद २०२५ जनवरी १२ सम्म थियो । प्रकाशित बोलपत्रका विषयमा छलफल गर्न गत २०२५ जनवरी ११ का दिन पूर्व–बोलपत्र बैठकको आयोजना विभागले गरेको थियो । 

उक्त बैठकमा २२ वटा कम्पनीले भाग लिँदै जिज्ञासाहरू राखेको र केही विषयमा परिमार्जन गर्न अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि विभागले बोलपत्रको म्याद ३० दिन थप गरी २०२५ फेब्रुअरी ११ सम्म पुर्‍याएको थियो । म्याद थप गर्नुअघि विभागले बोलपत्रका केही प्रावधान संशोधनसमेत गरेको थियो ।

विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको म्याद तेस्रोपटक फेब्रुअरी ११ का दिन १० दिन थप गरी फेब्रुअरी २१ सम्म पुर्‍याएको थियो । फेब्रुअरी २१ का दिन शुक्रबार विभागले परेका बोलपत्र सार्वजनिक गरेको हो । “अब परेका आवेदनमा दुई चरणमा अध्ययन हुन्छ । पहिला प्राविधिक पाटो र त्यसपछि आर्थिक पाटोको अध्ययन गर्छौं,” महानिर्देशक अर्यालले भने । 

उनले दुई सातामा प्राविधिक अध्ययन गरिसक्ने जानकारी दिए । उक्त समयमा आवेदन दिने कम्पनी ‘क्वालीफाइड’ हुन् वा होइनन् भन्ने हेरिन्छ । त्यसपछि ती कम्पनीको आर्थिक पाटो हेर्ने काम हुन्छ । यी काम सकिएपछि प्याकेजअनुसार आवेदन दिनेमध्ये एक कम्पनी छनोट गरिनेछ ।