काठमाडौं । सरकार पक्षबाटै मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको नाबालिका बन्धक घटनाबारे काठमाडौं महानगरपालिकाले मानव अधिकार आयोगलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ । आइतबार महानगरको टोलीले आयोगको केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोक पुगेर प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

नेकपा (एमाले)की लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा कुमारी शर्माले एक नाबालिकालाई बन्धक बनाएको घटनामा सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि आयोगले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानका क्रममा आयोगले महानगरसँग नाबालिका जोडिएका अभिलेख मागेको थियो ।

आयोगले मागेको तीन दिनभित्रै सबै कागजात संलग्न गरेर १२० पृष्ठको अभिलेख आयोगमा पेस गरिएको बालेनको सचिवालयका सदस्य धिरज जोशीले जानकारी दिए ।

जोशीका अनुसार, प्रतिवेदनमा मनोपरामर्शको रिपोर्ट, बालिकाको स्वास्थ्य रिपोर्टलगायत प्रमाण पेस गरिएको छ । “१२० पृष्ठ लामो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका छौँ । प्रतिवेदनमा महानगरले मनोपरामर्शको रिपोर्ट, बालिकाको स्वास्थ्य रिपोर्टलगायत बालिका अन्यायमा परेकै हो भन्ने तथ्य भेटिने थुप्रै आधार छन्, सबै अहिले खुलाउन मिल्दैन,” उनले भने ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट गत जेठ ३० गते बालबालिकाविरुद्धको कसुर र दास बनाउन नहुने कसुरमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा‍ जाहेरी दर्ता भएको थियो ।

अनुसन्धान सकाएर प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ०८१ माघ १ मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका न्यायाधिवक्ता सन्तोषराज कटुवालले सांसद शर्माविरुद्ध दास बनाउन नहुने सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए । उनको निर्णयलाई उच्च सरकारी वकिलको कार्यायले पाटनले पनि सदर गरिदिएको थियो ।

महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले मुद्दा फिर्ता हुने निर्णयपछि सामाजिक सञ्जालबाट असन्तुष्टि जनाएका थिए । “सरी नानु, तिम्रा पिडकका विरुद्धमा मुद्दा नचल्ने बनाएछ सरकारले । नआत्तिनु । समय आउनेछ,” बालेनले लेखेका थिए ।

बालेनको सचिवालयका सदस्य जोशीले भने महानगरविरुद्ध एउटै मुद्दामा बहस गरेका व्यक्ति अहिले महान्याधिवक्ताको पदमा रहेकाले पनि मुद्दा नचलाइएको दाबी गरे । अहिलेका महान्याधिवक्ता रमेश बडालले पीडित बालिकालाई महानगरले अपहरण गरेको दाबीसहित परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा जाहेरकर्ताको तर्फबाट बहस गरेका थिए ।

फाइल बुझ्दै आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले मानव अधिकार हनन भएको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिले सत्ता र राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी आफूअनुकूल बनाउन नहुने बताए । उनले यस घटनामा आयोगले निष्पक्षरूपमा छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।