काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लाइन नकाट्न भनेको छ । 

यसअघि प्राधिकरणले बक्यौता उठाउनका लागि लाइन काट्ने अनुमति माग्दै आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रको जवाफ दिँदै आयोगले हाललाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ । लामो समयदेखि विवाद रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमा आयोगको पत्रसँगै  प्राधिकरणले लाइन काटेर बक्यौता उठाउने योजना असफल भएको हो ।

यसअघि मन्त्रालयले गठन गरेको अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म यथास्थितिमा राख्न आयोगले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने विषयमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच मतभेद हुँदा ‘तपाईंलाई किन नहटाउने’ भनी ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

साउनमा विद्युत् नियमन आयोगको पत्रका आधारमा तीनमहिने भाका राखेर प्राधिकरणले असार २५ गते काटेको लाइन साउन ८ मा जोडेको थियो । कात्तिक ८ गतेसम्म कुनै पनि उद्योग तिर्न आएनन् ।

प्राधिकरण कात्तिक ८ गते लाइन काट्ने तयारीमा रहँदा मन्त्रीले नकाट्न घिसिङलाई हरसम्भव मनाउने प्रयास गरे । तर, घिसिङले मन्त्रीको आदेश मानेनन् र लाइन काटे । आफूले लाइन नकाट्न गरेको प्रयास असफल भएपछि मन्त्रीले कुलमानलाई हटाउने तयारीमा लागे ।

खड्काले मन्त्रालयबाट घिसिङसँग उनको कामको पटक–पटक विवरण माग्ने, घिसिङ आयोजना निरीक्षणमा गएको बेला रातारात कार्यकक्ष बनाउने, प्राधिकरणका उपनिर्देशकहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने कार्य गरे ।

यसअघि मन्त्रीको विपक्षमा नदेखिएका घिसिङ पछिल्लोपटक मन्त्रीले विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘वाइपास’ गरेर डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौताको बिल जाँचका लागि समिति बनाएर त्यसलाई प्राधिकरणले नै तलबभत्ता, सवारीलगायतको खर्च ब्यहोर्न लगाएपछि त्यसको विपक्षमा देखिए । घिसिङले प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका थिए ।

मन्त्रालयस्तरीय समितिलाई कागजपत्र उपलब्ध गराउन नगराएका कारण घिसिङसँग फायर भएका मन्त्रीले उनलाई हटाउन सातदिने स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवादलाई राजनीतिक दलहरूले मलजल गरेपछि करिब २२ अर्ब राजस्व जोखिममा छ । ०७२ देखि ०७७ सम्म बिना अवरोध बिजुली प्रयोग गरेका उद्योगहरूले बक्यौता तिर्नुको सट्टा राजनीतिक पार्टीको ‘फेर’ समातेपछि महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको २१ अर्ब ८८ करोड राजस्व उठ्न सकेको छैन । प्राधिकरण र उद्योगीहरूको विवादलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ पसाएर रोक्दा राज्यको २२ अर्ब जोखिममा छ ।