काठमाडौं । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्नै लाग्दा राजनीतिक दलहरू एकता र विभाजनको शृंखलाबाट गुज्रिएका छन् ।

दुईतिहाइनजिकको शक्ति बनेका पार्टीदेखि मधेसवादी दलहरू विभाजनको सिकार बने । पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व, पदप्रतिको असन्तुष्टिले दलहरूले जुट र फुटको उतारचढाव भोगे ।

विगत एक दशकमा राजनीतिक दलहरूले कस्ता–कस्ता उतारचढाव भोगे त हेरौँ–

बाबुराम भट्टराई नयाँ शक्तिदेखि (नयाँ शक्तिसम्म)
संविधान जारी भएलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेकपा (माओवादी) छाडे । ०७२ असोज ९ गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुरामको ३० वर्षे लामो सहकार्य तोडिएको थियो ।

उनले ०७३ जेठमा नयाँँ शक्ति पार्टी खोले । सँगै भट्टराईको दलीय यात्रा बांगोटिंगो रह्यो । भट्टराईले सोचेजसरी पार्टी बन्न सकेन । यो अवधिमा एकता र फुटको चक्रबाट नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)मा पुग्दासम्म भट्टराईले नयाँ शक्तिको आलप छाडेका छैनन् ।

०७६ वैशाख २१ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल र भट्टराईको नयाँ शक्तिबीच एकता भयो । र, समाजवादी पार्टी, नेपाल बनाइयो । त्यसमा भट्टराई संघीय परिषद् अध्यक्षको जिम्मेवारीमा थिए । यादव पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष थिए । उक्त पार्टी पनि छोटो समयमै विभाजनको डिलमा पुग्यो ।

०७७ वैशाख १० गते पार्टीका केही सांसदहरूले समाजवादी पार्टी फुटाएर एमालेमा प्रवेश गर्ने तयारी गरेका थिए । त्यसको सुइँको पाएपछि समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच रातारात एकता भयो ।

पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल राखियो । त्यो एकतापछि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउँदा बाबुराम भट्टराई वरिष्ठ नेताका रूपमा थिए । पछि पार्टीमा संघीय परिषद्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र केन्द्रीय परिषद्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच द्वन्द्व सुरु भयो । त्यो असन्तुष्टि पार्टी विभाजनको तहसम्म पुग्यो ।

०७८ भदौमा जसपा टुक्रिएर ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेपाल गठन गरियो । जसपा यादव र डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रह्यो ।

त्यति बेला पार्टी विभाजनका लागि ठाकुरलगायत नेताहरूलाई भट्टराई र यादव पक्षले नै सहयोग गरेको थियो । त्यसपछि जसपामा पनि यादव र भट्टराईबीच तिक्तता बढ्यो । भट्टराईले यादव पक्षका नेतालाई पनि आफूतिर तानेर बहुमत जुटाउने प्रयास गरे ।

भट्टराईनिकट नेतालाई आफूतिर ल्याउन यादव सफल भए । भट्टराई निकै कमजोर देखिए । त्यसपछि केही नेताहरूका साथ उनले जसपा त्यागे ।

०७९ भदौमा भट्टराईले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) गठन गरे । उक्त पार्टी पनि राजनीतिक रूपमा विभाजित छ । नेताहरू महिन्द्र राय यादव र गंगानारायण श्रेष्ठले माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने भन्दै विभाजित छन् ।

उनीहरू ०७९ सालको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट सांसद बनेका थिए । भट्टराई माओवादीमा जान मानेनन्, उनीहरू त्यता लाग्न तयार भए । तर, महिन्द्र राय–गंगानारायण समूह आधिकारिक रूपमा माओवादीमा मिसिइसकेको देखिँदैन । यता भट्टराईले अघिल्लो साता महाधिवेशन गरेर पार्टीको नामको पछाडि फेरि (नयाँ शक्ति) थपेका छन् ।

टिक्न नसकेको दुईतिहाइको शक्ति 

०७४ को निर्वाचनमा दुई कम्युनिस्ट घटक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले चुनावी गठबन्धन गरेका थिए । ०७५ जेठ ३ गते दुई पार्टीबीच एकता भएर नेकपा घोषणा गरियो ।

नेकपामा दुई अध्यक्ष बनाइए, केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड । माधवकुमार नेपाल वरिष्ठ नेता बने ।

दुईतिहाइनजिकको पार्टी नेताहरूबीचको कलहमा फस्यो । कहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश, उनका निर्णय त कहिले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई आलोपालो प्रधानमन्त्री दिने निर्णय कार्यान्वयन नभएको विषयमा रडाको मच्चिएको थियो ।

ओलीले ०७७ पुस ५ गते संसद् विघटन गरेपछि नेकपा राजनीतिक रूपमा विभक्त भयो । ओली र प्रचण्ड–माधव पक्ष बन्यो ।

प्रचण्ड–माधव समूहले पार्टीको ७० प्रतिशत आफूहरूसँग रहेको भन्दै वैधानिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दियो । आयोगले वैधानिकता दिन अस्वीकार गर्‍यो ।

राजनीतिक रूपमा विभक्त नेकपा ०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि खारेज भयो । सँगै पूर्ववत् एमाले र माओवादी पुरानै अवस्थामा पुगे, न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासको फैसलाका कारण ।

निर्वाचन आयोगले ऋषि कट्टेल नेतृत्वमा नेपाल कम्युिनस्ट पार्टी दर्ता भइसकेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाममै अर्को दल दर्ता गरेको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने आयोगको ०७५ जेठ २३ गतेको निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने ०७५ कात्तिक ९ को निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्र साविककै दलका रूपमा रहने फैसला गर्‍यो । कट्टेटले ०७५ मंसिर २१ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । पार्टीको नाम विवादमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाले एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए ।

माओवादीलाई घाटा 

कानुनी रूपमा पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा फर्कियो । तर, माओवादीका केही प्रभावशाली नेता एमालेमै रहे ।

पुरानो एमाले नभएर नेकपा एकतापछिको पार्टी भन्दै माओवादी नेताहरू रामबहादुर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु साहलगायत नेता एमालेमा बसे ।

एमाले पनि एक रहेन 

एमाले पूर्ववत् अवस्थामा त फर्कियो, तर माधव नेपाल पक्ष पार्टीमा रहन तयार भएन ।

नेपालसहित दोस्रो तहमा १० नेताले सम्माजनक अवस्था खोजे । नेपाल पक्षले ०७७ चैतमा आफ्नो समूहको राष्ट्रिय भेला गर्‍यो । भेलाले पार्टी विभाजनको आधार समेत तय गरिसकेको थियो । तर, तत्काल विभाजन भएन ।

त्यसो त माधव नेपाल पक्षका २८ सांसद ०७८ वैशाख २७ गते एमालेका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा प्रतिनिधिसभामा अनुपस्थित भए । विश्वासको मत नपाउँदा ओली पदमुक्त बन्नुपर्‍यो ।

०७८ जेठमा एमालेको विवाद समाधान गर्न १० सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरिएको थियो । तर, कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दै माधव नेपाल पार्टीमा रहन तयार भएनन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ०७८ भदौ १ गते दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे । संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत हुँदा दल विभाजन हुन सक्ने प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याइयो ।

अध्यादेशपछि ०७८ भदौ २ गते एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता नेपालले नयाँ दल दर्ताका निम्ति निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए । आयोगले एक सातामै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ताको प्रमाणपत्र थमाएको थियो ।

अर्थात्, सोही वर्ष भदौ ९ गते एकीकृत समाजवादी दर्ता भएको थियो । तर, एमालेमा रहँदा नेपाल पक्षमा देखिएका कतिपय नेताले एकीकृत समाजवादी खोल्न उनलाई साथ दिएनन् ।

०७९ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा १० सिट जितेको एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकतर्फ ‘थ्रेस होल्ड’ कटाउन सकेन । एकीकृत समाजवादी पनि विभाजनका लागि विभिन्न समयमा प्रयास गरिएको थियो ।

तर, एउटा दलबाट विभाजित भएर बनेको पार्टी पाँच वर्षसम्म फुटाउन नपाउने प्रावधानका कारण एकीकृत समाजवादीका सांसद रोकिएका नेताहरू बताउँछन् ।

अलपत्र वामदेव ! 

एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष वामदेव गौतम यति बेला अलपत्र परेका छन् । राजनीतिक रूपमा विभक्त भएपछि तत्कालीन नेकपा रहँदा उनले ओली र प्रचण्ड–माधव समूहलाई साथ दिएनन् । बरु, ०७७ पुस २५ गते उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान घोषणा गरे । विभाजित पक्षलाई मिलाउँदै एकताको कडी बन्ने उनको प्रयास थियो ।

गौतमले नेताहरू भेट्दै मिल्न आग्रह गरे । सर्वोच्चको फैसलापछि एमाले पूर्ववत् अवस्थामा रहे पनि उनी पार्टीमा लामो समय बसेनन् । ०७८ भदौ १८ गते उनी पार्टीबाट बाहिरिए । तथापि, एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग एकताका लागि आग्रह गरिरहे ।

उनले एकता अभियानलाई पार्टीको रूप दिए । ०७९ साउन १५ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो । ०७९ को चुनावमा उनी माओवादी केन्द्रबाट संयुक्त चुनाव चिह्न लिएर उमेदवार बन्न खोजेका थिए । तर, तत्कालीन सातदलीय गठबन्धनले उनलाई साथ दिएन ।

०७९ को निर्वाचन लड्न नपाएपछि उनी एमाले वा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा जाने चाहनामा छन् । कहिले समाजवादी जाने त कहिले एमालेसँग वार्तामा छन् । तर, कुनै पार्टी प्रवेश गरिसकेका छैनन् ।

पार्टीमा सक्रिय भूमिका पाउनुपर्ने हुटहुटी भने गौतममा कायम छ । 

मधेसवादीबीच दल रातारात एकता, रातारात नै छिन्नभिन्न 

मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूको उतारचढाव पनि लामै छ । छुट्टाछुट्टै अस्तित्वमा रहेका मधेसकेन्द्रित ६ दल ०७४ वैशाख ७ गते एक भए ।

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा), राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी, शरत्सिंह भण्डारीको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिक पार्टी, अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बनाउने निर्णय गरेका थिए । त्यो पार्टी मधेसको सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेको थियो ।

राजपा र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समावादी पार्टी, नेपालबीच रातारात एकता भयो  । पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल राखियो । त्यो पार्टीमा महन्थ संघीय परिषद्को अध्यक्ष र उपेन्द्र केन्द्रीय अध्यक्ष बने ।

तर, नेताहरूबीचको द्वन्द्वले जसपा, नेपाल पनि एक रहन सकेन । देउवा सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा ०७८ भदौमा जसपा, नेपाल फुट्यो । महन्थको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेपाल गठन गरियो । सोही वर्ष भदौ ९ गते पार्टी दर्ताको प्रमाणपत्र दिइयो । राजेन्द्र महतो वरिष्ठ नेता बने ।

महन्थ र उपेन्द्रको नियति
जसपा, नेपालमा नै रहेका बाबुराम भट्टराईले पनि उपेन्द्र यादवसँगको किलचोका कारण विभाजित भएर नेसपा बनाए । लोसपामा महन्थ र राजेन्द्रको टकराब बढ्यो । महन्थले एक्लौटी गरेको भन्दै राजेन्द्रले ०८० फागुन १४ गते लोसपा छाडे ।

उनले पार्टी छाडेर राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको घोषणा गरे । ०८१ माघ ८ गते राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल दर्ताको प्रमाणपत्र पाए ।

जसपा नेपाल पनि विभाजित 
उपेन्द्र यादव मुलुकबाहिर रहँदा जसपा फुट्यो ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेका बेला ०८१ वैशाख २३ गते अशोक राईको नेतृत्वमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिइएको थियो । त्यसको संघीय परिषद् अध्यक्षमा राजेन्द्र श्रेष्ठ छन् । 

राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानुन निष्क्रिय रहेका जसपा, नेपाल विभाजन भएको हो । त्यो पार्टी विभाजनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन छ । छरिएर रहेका मधेसवादी दलहरू सहकार्यका लागि प्रयास गरिरहेका छन् । ०७९ को निर्वाचनबाट उदाएका नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीलाई समेत समेटर आठदलीय मोर्चा बनाइएको छ ।

राप्रपाको एकता र विभाजन

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि एकता र विभाजनबाट गुज्रियो । ०७३ मंसिर ६ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एकीकरणको घोषणा गरे ।

नयाँ पार्टीको नाम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राखिएको थियो । त्यो पार्टी संसद्मा चौथो ठूलो दल बन्यो । कमल थापा ०७३ फागुनमा काठमाडौमा भएको एक विशेष महाधिवेशनबाट पार्टीको अध्यक्ष बने ।

चुनाव चिह्न विवादका कारण डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले ०७३ चैत १६ मा एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी)को गठन गरे । पशुपतिशमशेर राणाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे । ०७५ माघमा लोहनी र राणाको पार्टीबीच एकता भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) बनाइएको थियो । ०७६ फागुनमा कमल थापाको राप्रपा र राणा र लोहनीको राप्रपा (संयुक्त)बीच एकता भयो ।

एकता घोषणा कार्यक्रममा थापाले गीतामा हात राखेर अबदेखि पार्टी नफुटाउने र फुट्न नदिने कसम समेत खाएका थिए । तर, ०७८ मंसिरमा भएको एकता महाधिवेशन अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा थापा राजेन्द्र लिङदेनसँग पराजित भए । ३१ वर्ष राप्रपाको नेतृत्वमा रहेका थापा महाधिवेशनमा पराजित भएका थिए ।

आफू पराजित हुनुमा निर्मलनिवास र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको भूमिका रहेको भन्दै उनले छानबिन गर्न माग गरे । तर, लिङदेनले माग सम्बोधन नगरेपछि थापाले ०७८ माघ २५ गते राप्रपा परित्याग गरे ।

उनले ०७८ फागुनमा राप्रपा नेपाल ब्युँताए । त्यसको तीन वर्षपछि पुनः राप्रपासँग एकताका लागि वार्ता गरे । एकता भने हुन सकेको छैन ।

०७२ पछि अरू केही साना पार्टी पनि विभाजित भए । नेताहरू एक पार्टी परित्याग गरेर अर्को दलमा प्रवेश पनि गरे ।

‘नेताको लाभहानिमा एकता र विभाजन’

पार्टी एकता र विभाजन सैद्धान्तिकभन्दा पनि नेताहरूको स्वार्थमा हुने गरेको छ । उस्तै मुद्दा बोकेका दलहरू पनि नेताको लाभहानि हेरेर एकता र विभाजनमा पुग्ने गरेका जानकार टिप्पणी गर्छन् ।

“एक हिसाबले वैचारिक वा कार्यक्रमिक मुद्दा मिलेर नै एकता भएको देखिन्छ । तर, त्यहाँ सम्बन्धित पार्टीका नेताहरूको राजनीतिक लाभहानिका कुरा जोडिएको देखिन्छ,” राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल भन्छन् ।

दुईतिहाइनजिकको शक्ति बनेको नेकपा एकता र विभाजनमा स्वार्थ हाबी भएको उनी बताउँछन् । त्यति बेला स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजाले हतारमा एकता गर्ने निर्णयमा ओली पुगेको उनको ठम्याइ छ ।

“स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी बढारिन्छ भन्ने आकलन ओलीको थियो । कांग्र्रेसँसँग मिल्दा माओवादीको राम्रै नतिजा आयो,” उनी भन्छन्, “स्थानीय तहको आँकडाले संघको निर्वाचनमा बहुमत नआउने देखिएपछि पार्टीका नेताहरूसँग पनि छलफल नगरी उनी एकताको निर्णयमा पुगे ।”

माओवादी पनि एक्लै चुनाव लड्न सक्ने मानसिकतामा नरहँदा उनीहरूको स्वार्थ मिलेको थियो । “तत्काल चुनावमा बहुमत ल्याउने सोच भए पनि सैद्धान्तिक जामा पहिर्‍याएर अघि बढेका थिए । तर, सफा नियतले गरिएको रहेनछ भन्ने उनीहरूको गतिविधिले देखियो,” उनी भन्छन् ।

दलहरू नेताहरूको खिचातानी र सत्तास्वार्थका कारण फुट्ने बताउँछन्, पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ । “नेताका सत्तालोलुप सोचका कारण दलहरू फुट्दै गए । अरू नफुटेका पार्टीमा पनि गुट–उपगुट छँदै छन्,” गुरुङ भन्छन्, “ठूला पार्टी र मधेसकेन्द्रित दलहरू पनि धेरै दल भए, ऐन नै संशोधन गरेर सत्तास्वार्थ पूरा गरे ।”

निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्ले सैद्धान्तिक कारण दल विभाजन भएको देख्दैनन् । “केन्द्रीय समितिमा आफ्नो प्रभुत्व कायम नहुँदा धेरै दल विभाजन भएको देखिन्छ । दलहरूको विभाजन हुनुपर्ने कार्यदिशा मतभेद भएर हो, तर सैद्धान्तिक निष्ठा नमिलेर, गन्तव्य नमिलेर भएको देखिँदैन,” उनले भने ।

मुद्दाका हिसाबले मधेसकेन्द्रित दलहरू मिल्न सक्ने आधार थियो । तर, त्यसलाई टिकाउन सक्ने क्षमता नेताहरूमा देखिएन । मधे केन्द्रित दलहरू सत्तास्वार्थ, पार्टीभित्रको वरीयता विवाद, सत्ताको तानातानमा फुटेको जानकार औँल्याउँछन् ।

आयोगले दल विभाजनमा कडाइ गर्ने तयारी समेत गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ मा केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य भए दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्था तत्कालीन देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशपछि निष्क्रिय छ ।

जो उदाए... 
पराम्परागत राजनीतिक दल र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै ०७९ को निर्वाचनबाट नयाँ दल उदाए । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसद्को चौथो ठूलो शक्ति बन्यो । ०७९ असार ७ मा स्थापित रास्वपाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २० सिट जितेको थियो । 

यस्तै, सीके राउत नेतृत्वको जनमत र रञ्जिता श्रेष्ठको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि ०७९ को निर्वाचनबाटै उदाए ।

प्रतिनिधिसभामा जनमतको ६ र नागरिक उन्मुक्तिको चार सिट छ । यी दल पनि विभाजनको प्रयास गरिएको थियो । नागरिक उन्मुक्ति आन्तरिक किचलोमा रुमलिँदा फुटको डिलमा पुगेको थियो ।

के भन्छ आयोग ?
०४८ सालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टी विभाजनको व्यवस्था थिएन ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया दलहरूमा आएको विचलनले विभाजन गरेर अमुक पार्टी र व्यक्तिलाई सत्तामा पुर्‍याउन भर्‍याङ बनाइएको टिप्पणी गर्छन् । “राजनीतिक दलको विभाजनलाई कुनै अमुक पार्टी वा कुनै अमुक व्यक्तिलाई सत्तामा पुर्‍याउने भर्‍याङको रूपमा प्रयोग गरियो । सत्ताको जोडघटाउसँग जोडेर राजनीतिक दललाई कमजोर बनाउने खेल लामो अवधिसम्म भएको देखिन्छ,” थपलिया भन्छन् ।

अब राजनीति दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा पार्टी विभाजनसम्बन्धी कानुन पुनरवलोकन गर्ने तयारी रहेको उनले बताए । “राजनीतिक दलहरू विभाजन गर्न नपाउने, यदि कुनै राजनीतिक दलको निर्वाचित पदाधिकारीले त्यो दल त्याग गर्छ भने उसले पद छोड्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “किनभने, निर्वाचित व्यक्तिले दलको तर्फबाट भोट मागेको हो नि ! सार्वभौम जनतालाई एकथोक भनेर भोट माग्ने अनि अर्को पार्टीमा लाग्ने ?”

स्वतन्त्र निर्वाचित भएर दलमा लाग्ने विषय पनि उचित नभएको आयोगको धारणा छ । “निर्वाचित प्रतिनिधि अर्को दल खोल्ने र स्वतन्त्र भएर निर्वाचन जित्ने, भोलिपल्ट अर्को दलको झन्डा बोकेर हिँड्ने ? यी दुवै कुरा बेथिति हुन् । यसलाई पनि सम्पूर्ण रूपले कानुनबाट निषेध गर्नुपर्छ,” आयोगको निष्कर्ष सुनाउँदै थपलियाले भने ।