काठमाडौं । नेपालीले बितेको दशकमा बढी रोजेको पेसा हो, वैदेशिक रोजगारी । त्यो रोज्नु कारण हो– देशमा व्याप्त बेरोजगारी ।

‘सेयरकास्ट इनिसिएटिभ’ले हालै गरेको सर्वेक्षणबाट सार्वजनिक तथ्य हो यो । सेयरकास्टले समसामयिक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विषयमा ०८१ मंसिर १६ देखि पुस २७ गतेसम्म मत सर्वेक्षण गरेको थियो । मत सर्वेक्षणका क्रममा देशभर तीन हजारजनाको प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता लिइएको थियो ।

सर्वेक्षणमा सोधिएका मध्ये एउटा प्रश्न थियो– तपाईंको विचारमा नेपालमा हिजोआज मानिस कुन पेसा तथा व्यवसायप्रति बढी आकर्षित छन् जस्तो लाग्छ ?

सर्वेक्षणमा सहभागी तीन हजारमध्ये सबैभन्दा बढी दुई हजार १८८ अर्थात् ७२.९३ प्रतिशतको जवाफ थियो– वैदेशिक रोजगारी र आप्रवासन ।

खाडी राष्ट्र, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, पश्चिमीलगायत देशमा उपलब्ध हुने रोजगारीप्रति नेपालीको सबैभन्दा बढी आकर्षण रहेको सर्वेक्षणले देखाएको थियो ।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५४.६० प्रतिशतले कृषि र कृषि व्यवसाय, २९.५० प्रतिशतले उद्यमशीलता र स्टार्टअप, २१.८० प्रतिशतले सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा, १२.२० प्रतिशतले सीपयुक्त व्यवसाय र प्राविधिक काम, १०.७० प्रतिशतले पर्यटन र आतिथ्य सेवा क्षेत्र र ९.५० प्रतिशतले शिक्षा क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी आकर्षक पेसाका रूपमा लिएका थिए ।

सर्वेक्षणमा सहभागीलाई अर्को पूरक प्रश्न पनि गरिएको थियो, ‘ठूलो संख्यामा नेपालीहरू विदेश गइरहेका छन् र यो क्रम दिन प्रतिदिन झन् बढ्दै गइरहेको छ, तपाईंको विचारमा यति धेरै नेपालीहरू विदेश जानुको कारण के होला ?’

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये सबैभन्दा बढी दुई हजार ४६९ जना (८२.३ प्रतिशत)को जवाफ थियो– देशभित्र पर्याप्त रोजगारीको अभाव ।

दोस्रो ठूलो संख्या अर्थात् दुई हजार १७७ जना (७२.६ प्रतिशत)ले ‘विदेशमा राम्रो रोजगारीको अवसर र उच्च आम्दानी’का कारण ठूलो संख्यामा नेपाली विदेश गएको बताएका थिए ।

यस्तै, ठूलो संख्यामा नेपाली विदेश जानुमा १९.९ प्रतिशतले ‘देशको राजनीतिक अस्थिरता र अवसरको कमी’, १९ प्रतिशतले ‘विदेशमा प्राप्त हुने राम्रो जीवनस्तर र सुविधा’ र १२.९० प्रतिशतले ‘गुणस्तरीय शिक्षा’लाई कारण मानेका छन् ।

सर्वेक्षणका यी दुई प्रश्न र जवाफले पछिल्ला वर्षमा किन ठूलो संख्यामा नेपाली विदेश गइरहेका छन् भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

सर्वेक्षणले मात्र होइन, सरकारी निकायका पछिल्ला करिब १० वर्षका तथ्यांकले पनि यही पुष्टि गर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीले नेपाली जनता र नेपाललाई त्यस्तो के दियो जसका कारण आकर्षण बढेको बढ्यै छ ?

वैदेशिक रोजगारविज्ञ तथा समाजशास्त्री डा. गणेशमान गुरुङले भने, “देशमा रोजगारी नभएर नेपाली विदेश गएका होइनन् । नेपालमा रोजगारी हुँदैनथ्यो भने ठूलो संख्यामा भारतीय र बंगलादेशी नेपालमा आउँदैनथे । नेपाली वैदेशिक रोजगारीप्रति आकर्षित हुनुमा नेपाल र विदेशमा गर्ने कामको तुलना गरेर हो । विदेशमा काम गर्दा बढी कमाइने भएपछि लगानी गरेरै जान तम्सिएका हुन् ।”

कति गए वैदेशिक रोजगारीमा ?

पछिल्लो करिब एक दशकको अवधिमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिई पौने ४२ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

विभागको तथ्यांकानुसार, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्मको अवधिमा ४१ लाख ७५ हजार २७९ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । कोरोना महामारी नफैलिएको भए यो संख्या अझ निकै ठूलो हुने थियो । 

कोभिड–१९ ले दुई वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा ‘ब्रेक’ लगाएको थियो । यसैकारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या न्यून देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ६ महिना अर्थात् ०८१ साउन १ गतेदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा मात्र तीन लाख ९३ हजार ६७ नेपालीले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिइसकेका छन् ।

“वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ठूला जहाज चढ्न पाइने भयो । तलब पनि नेपालमा भन्दा बढी हुने भयो । नयाँ सीप सिक्न पाइयो । समुद्र, ठूला घर देख्न पाइयो । यी यस्ता कुराले पनि नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीले आकर्षित गरेको छ,” वैदेशिक रोजगारविज्ञ गुरुङको तर्क छ ।

विभागको तथ्यांकानुसार, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा चार लाख तीन हजार १७४, २०७३/७४ मा तीन लाख ८३ हजार ४९३, २०७४/७५ मा तीन लाख ५४ हजार ८२, २०७५/७६ मा दुई लाख ३६ हजार २०८ नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक लाख ९० हजार ४५३, २०७७/७८ मा ७२ हजार ८१, २०७८/७९ मा ६ लाख ३० हजार ९७, २०७९/८० मा सात लाख ७१ हजार ३२७ र २०८०/८१ मा सात लाख ४१ हजार २९७ नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

नेपालले हाल विश्वका १०८ देशमा संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान खुला गरेको छ । व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान खुला गरिएका देशको संख्या १७८ छ । 

कहिलेदेखि सुरु भयो ? 

श्रम विभागको गठन ०२८ सालमा भएको थियो । उतिखेर विभाग उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत पर्थ्यो । ०३८ सालमा श्रम मन्त्रालय स्थापनासँगै यसै मातहत राखियो ।

वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित गर्न ०४२ सालमा ‘वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२’ जारी गरियो । विभागको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी ०५६ सालमा श्रम विभागको नाम श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभाग बनाइएको थियो ।

विभागले सम्पादन गर्दै आएको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कार्यको जटिलता र चापले गर्दा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ल्याइयो । उक्त ऐनमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मामला हेर्ने छुट्टै वैदेशिक रोजगार विभाग स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको थियो । त्यहीअनुरूप ०६५ पुस १६ गते वैदेशिक रोजगार विभाग स्थापना गरियो ।

वैदेशिक रोजगारी कानुन बनेको चार दशक पुग्न लागेको छ । यो अवधिमा ८१ लाख पाँच हजार २६३ नेपाली वैधानिक तरिकाले वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । खासगरी ०५२ सालदेखि ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेका हुन् ।

सबैभन्दा बढी कहाँ जान्छन् ? 
वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा सबैभन्दा ठूलो संख्यामा नेपाली कतार जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्मका पाँच वर्षको अवधिमा ६ लाख १० हजार ९९८ नेपाली रोजगारी खोज्दै कतार पुगेका थिए ।

विभागको तथ्यांकानुसार त्यही अवधिमा पाँच लाख ४७ हजार ४६३ जना साउदी अरब, चार लाख ७९ हजार ७८ जना युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), तीन लाख ९७ हजार ९८४ जना मलेसिया र एक लाख २० हजार ६५३ नेपाली रोजगारीका लागि कुवेत गए ।

त्यसपछि ठूलो संख्यामा नेपाली क्रमशः बहराइन, रोमानिया, जापान, ओमान र दक्षिण कोरिया गएका थिए ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये ८२.७४ प्रतिशतभन्दा बढी मात्र पाँच देश गएका थिए । त्यो वर्ष ६ लाख १३ हजार ४१९ जना यूएई, साउदी अरेबिया, कतार, मलेसिया र कुवेत पुगेका थिए । 

युरोप जानेको संख्या बढ्दै
पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा युरोपेली राष्ट्र जाने क्रम बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको तथ्यांकले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।

खाडी राष्ट्र र मलेसियाबाट नेपाली कामदार अब युरोपेली राष्ट्रमा सर्दै गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ । “खाडी राष्ट्र जाने प्रायले आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्छन् । त्यसपछि उनीहरू युरोप जान खोज्छन्,” वैदेशिक रोजगारविज्ञ गुरुङ भन्छन् ।

केही वर्षअघिसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा धेरै नेपाली कामदार खाडी राष्ट्र र मलेसिया जाने गर्थे । सानो संख्या जापान र दक्षिण कोरिया पुग्थे । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा श्रम स्वीकृति लिँदै युरोपेली राष्ट्र जाने नेपालीको संख्या उल्लेखनीय हुँदै छ ।

गत आर्थिक वर्षमा १५ हजार ३६४ नेपाली युरोपेली राष्ट्र क्रोयसिया र १५ हजार २१ जना रोमानिया गएका थिए ।

विभागका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष श्रम स्वीकृति लिएर सात हजार ४०८ जना मरिसस, ६ हजार ९५० जना साइप्रस, पाँच हजार ६६८ जना माल्टा, दुई हजार ५४४ जना बेलायत, एक हजार ९६९ जना पोल्यान्ड, एक हजार ९२० जना सर्विया, एक हजार ६७९ जना बुल्गेरिया, ७९२ जना अस्ट्रिया, ७२२ जना सिसिलिज्, ६२७ जना पोर्चुगल, ५०१ जना टर्की, ३९० जना स्लोभाकिया, ३८८ जना हंगेरी, ३७८ जना बोस्निया, ३३३ जना स्लोभेनिया र ३११ जना अल्बानिया गए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा श्रम स्वीकृति लिएर सात हजार ४४१ जना क्रोएसिया, पाँच हजार ३१७ जना साइप्रस, पाँच हजार ११२ जना पोल्यान्ड, ७३२ जना पोर्चुगल, १४ हजार २२५ जना रोमानिया, ३८६ जना रुस, ९६२ जना सर्विया, दुई हजार २६४ जना बेलायत, ६ हजार ३०३ जना माल्टा र ५३६ जना मरिसस गएका थिए । 

कस्ता व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् ? 
वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा अदक्ष कामदारको संख्या ठूलो छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका सात लाख ४१ हजार २९७ नेपालीमध्ये एक लाख ४५ हजार ५४७ जना अदक्ष थिए । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, उक्त वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने पाँच लाख ३२ हजार १२३ जना अर्धदक्ष, ६० हजार १२३ जना अदक्ष, दुई हजार ७७२ जना ‘प्रोफेसनल’ र ७३२ जना ‘हाइ–स्किल्ड’ कामदार थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ०.०३ प्रतिशत हाइ–स्किल्ड’, ०.१५ प्रतिशत प्रोफेसनल, ७.८५ प्रतिशत दक्ष, ६५.७० प्रतिशत अर्धदक्ष र २६.२७ प्रतिशत अदक्ष कामदार रहेका थिए ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा ०.०२ प्रतिशत हाइ–स्किल्ड, ०.११ प्रतिशत प्रोफेसनल, ८.६२ प्रतिशत दक्ष, ४६.३२ प्रतिशत अर्धदक्ष र ४४.९३ प्रतिशत अदक्ष कामदार थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वैदेशिक रोजगारमा गएका कुल कामदारमध्ये हाइ–स्किल्ड र प्रोफेसनलको हिस्सा ०.१९ प्रतिशत, अर्धदक्ष र अदक्षको हिस्सा ९०.४७ प्रतिशत र दक्ष कामदारको हिस्सा ९.३५ प्रतिशत भएको विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

१२ देशसँग मात्र श्रम सम्झौता

रोजगारी खोज्दै नेपाली पुगेको देशको संख्या १८६ नाघेको छ । तर, उनीहरूको हकहितको संरक्षण गर्ने गरी सरकारले हालसम्म १२ देशसँग मात्र श्रम सम्झौता तथा समझादारीपत्र (एमओयू) गरेको छ । ती देश हुन्, कतार, दक्षिण कोरिया, बहराइन, जोर्डन, मलेसिया, जापान, मरिसस, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), इजरायल, बेलायत, रोमानिया र जर्मनी ।

नेपाल र कतारबीच मार्च २१, २००५ मा श्रम सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि नेपालले दक्षिण कोरियासँग जुलाई २३, २००६ मा श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । बहराइनसँग अप्रिल २९, २००८ मा श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

नेपाल र जोर्डनबीच अक्टोबर १७, २०१७ मा श्रम सम्झौता भएको थियो । अक्टोबर २९, २०१८ मा नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

नेपाल र जापानबीच सन् २००९ जिट्को एग्रिमेन्ट भएको थियो । पछि मार्च २५, २०१९ मा जापानसँग श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

नेपाल र मरिससले जुन ११, २०१९ मा श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यूएईसँग नेपालले २००९ मा समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । उक्त समझदारीपत्रलाई जुन १४, २०१९ संशोधनसहित नवीकरण गरिएको थियो ।

यस्तै, इजरायलसँग २०१५ मा जोइन्ट पाइलट प्रोजेक्टमा सहमति गरिएको थियो । पछि सेप्टेम्बर ३०, २०२० मा इजरायलसँग श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

सन् २०२१ मा नेपाल र बेलायतले श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नेपाल र रोमानियाबीच अक्टोबर ६, २०२३ मा श्रम तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

जर्मनीसँग १० अक्टोबर २०२३ मा दक्ष श्रम आप्रवासन र ज्ञान आदानप्रदानसम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

कतिले गुमाए ज्यान ? 

पछिल्लो करिब १० वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये करिब १० हजारजनाको मृत्यु भएको छ ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये नौ हजार ८७० जनाको मृत्यु भएको छ ।

बोर्डको तथ्यांकानुसार, वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८२६ जना, २०७३/७४ मा ७५८ जना, २०७४/७५ मा ८२६ जना, २०७५/७६ मा ७६३ जना र २०७६/७७ मा ६७३ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक हजार २४३ जना, २०७८/७९ मा एक हजार ४७९ जना, २०७९/८० मा एक हजार २०८ जना, २०८०/८१ मा एक हजार ३५५ जना र चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ६ महिनामा ७४० जनाको मृत्यु भएको बोर्डको तथ्यांकामा देखिन्छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टीआईए)मा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका नेपालीको शव ढुवानी गर्न १६ गाडी राखिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु हुने नेपालीको संख्या बढ्न थालेपछि वैदेशिक रोजगार बोर्डले शव ढुवानी गर्न टीआईएमा उक्त संख्यामा गाडीको व्यवस्था गरेको हो ।

बोर्डको तथ्यांकानुसार, पछिल्लो साढे १६ वर्षको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका १४ हजार २३७ जनाको मृत्यु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्मको अवधिमा विदेशी भूमिमा उनीहरूको मृत्यु भएको हो ।

कति भित्रियो रेमिट्यान्स ? 
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्मको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले ९२ खर्ब ४५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल पठाएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकानुसार, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ६ खर्ब ६५ अर्ब, २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९५ अर्ब, २०७४/७५ मा सात खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स वैदेशिक रोजगारीबाट नेपालमा आएको थियो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आठ खर्ब ७९ अर्ब ३० करोड, २०७६/७७ मा आठ खर्ब ७५ अर्ब, २०७७/७८ मा नौ खर्ब ६१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नौ खर्ब ८६ अर्ब, २०७९/८० मा १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड, २०८०/८१ मा १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ६ महिनामा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूबाट सात खर्ब ६३ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएको वैदेशिक रोजगारविज्ञ एवं समाजशास्त्री गुरुङ बताउँछन् । “रोमिट्यान्सले पहिलो त विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाएको छ । यदि, विदेशी मुद्रा सञ्चिति अवस्था राम्रो हुँदैनथ्यो भने नेपाल श्रीलंकाजसरी नै डुब्थ्यो,” गुरुङले भने, “रोमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान मात्र बनाएको छैन, धराशायी हुनबाट पनि जोगाएको छ । यसले नेपालको गरिबी घटाउन पनि मद्दत गरेको छ ।”

कति बने पासपोर्ट ? 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेसँगै पासपोर्टको खपत पनि बढेको छ । राहदानी विभागका अनुसार, पछिल्लो करिब १० वर्षमा झन्डै साढे ७५ लाख पासपोर्ट जारी गरिएको छ । २०७२/७२ देखि २०८१/८२ को पहिलो ६ महिनाको अवधिसम्म ती पासपोर्ट जारी गरिएको हो ।

उक्त अवधिमा कुल ७५ लाख ४६ हजार ६१९ थान पासपोर्ट जारी गरिएको छ । त्यही अवधिमा कुल ४१ लाख ७५ हजार २७९ जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

औसतमा एउटा पासपोर्ट बनाउँदा लाग्ने खर्च पाँच हजार मात्र राख्ने हो भने पनि पछिल्लो करिब १० वर्षको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पासपोर्ट बनाउने क्रममा २० अर्ब ८७ करोड ६३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ राजस्व सरकारलाई बुझाएका छन् ।

राहदानी विभागको तथ्यांकानुसार, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा आठ लाख ७० हजार ३४६ थान, २०७३/७४ मा पाँच लाख ५७ हजार १८८, २०७४/७५ मा पाँच लाख ३१ हजार ६३३, २०७५/७६ मा पाँच लाख १५ हजार १४६, २०७६/७७ मा तीन लाख ९८ हजार ८४२ थान पासपोर्ट जारी गरिएको थियो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तीन लाख ४९ हजार १७५ थान, २०७८/७९ मा आठ लाख ३२ हजार ३०९, २०७९/८० मा १४ लाख ७१ हजार २६४, २०८०/८१ मा १४ लाख ७३ हजार ३२५ थान पासपोर्ट जारी गरिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ६ महिनामा मात्र पाँच लाख ४७ हजार ३९१ पासपोर्ट जारी गरिएको विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ ।