नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको १० वर्ष पुग्दैछ । आठ महिनाअघि सरकार बनाउँदै गर्दा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन संविधान संशोधन गर्ने निचोडमा पनि पुगेका छन् ।

यो १० वर्षको यात्रामा राजनीतिक र नेपाली समाजको गति कस्तो रह्यो त ? यो संविधानले अपेक्षा पूरा गर्न सक्यो कि सकेन ? यो महत्वपूर्ण विषय हो । संविधानमा बहुभाषी, बहुजाति, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता राज्य भनेरै उल्लेख गरिएको छ ।

यो भनेरमात्रै पुग्दैन । गएको १० वर्षमा सैद्धान्तिक मान्यता व्यवहारमा उतार्न सक्यो कि सकेन भन्ने दृष्टिकोणबाट समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए संविधानमा लेखिँदैमा समाजमा वा राज्यमा परिवर्तन सम्भव छ कि छैन ? कसले परिवर्तन गर्ने हो ? संविधान आफैँ त बोल्दैन । 

त्यो परिवर्तन ल्याउन बनेका संस्थाहरूको अवस्था के छ, त्यो हेर्न जरुरी छ ।  त्यो संस्थाका पछि कस्तो किसिमको संरचना छन् र कस्ता किसिमका मानिस आएका छन् । त्यो पनि लामो विवेचना जरुरी छ ।

कस्ता मानिसहरू आए ? प्रधानमन्त्री कस्ता आए ? अर्थमन्त्री कस्ता आए ? सांसदहरू कस्ता रहे भन्यो भने हामी एकैछिनको विश्लेषणमा पुग्छौँ । तर त्यो पनि महत्वपूर्ण विश्लेषण हुन्छ ।

संविधान बनिसकेपछि हाम्रा राजनीतिक संस्थाहरू अपेक्षाअनुसार चले कि चलेनन् ? कस्तो किसिमको दिशा र दशाबाट गुज्रिरहेका छन् । त्यो किसिमबाट हेर्न बढी जरुरी छ जस्तो लाग्छ ।

संविधानले दिएका महत्वपूर्ण पक्ष भनेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशिता हुन् । संविधानको मूल आधार हुन्, यी । 

२०६२–६३ को जनआन्दोलनले सिंचित गरेको भावहरूबाट यी परिवर्तन र मूल आधार बनेका हुन् । यी चार बुँदा संविधानमा लिपिवद्ध छन् । राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने यो सात सालदेखिकै चाहना हो ।

गणतन्त्रबाहेकका सबै विषयहरू सात सालदेखिकै चाहना हुन् । गणतन्त्रका विषयमा लामो बहस भएको हो । सार्वभौमसत्ता र राजनीतिक सत्ता कसमा हुने भन्ने बहस लामो समयदेखि नै भइरह्यो । बीपी कोइरालाले पनि समय–समयमा आफ्नो लेखमा राजासँगको विषय उल्लेख गर्नुभएको छ ।

राजा कसका लागि ? किन ? भन्ने प्रश्न उठाउनुभएको हो । एउटा व्यवहारिक राजतन्त्रको मात्रै वकालत थियो न कि सैद्धान्तिक कुरा थियो ।

बालुवा निचोरेर पानी आउँदैन भनेजस्तै राजतन्त्रबाट अधिकार आउँदैन भनी उहाँले पनि भन्नुभएको थियो ।

कांग्रेसले २००७ सालमा राजतन्त्र दिल्लीबाट काँधमा बोकेर फर्काउनेदेखि २०१८ सालमा जनकपुरमा राजामाथि आक्रमण गर्नेसम्मका काम भएको पाउछौं । त्यसैले राजतन्त्र सधैं विवादको विषय रह्यो । 

सार्वभौमसत्ता कसमा रहने, राजकीय सत्ता कसमा निहीत हुने ? भन्ने विषयमै विभाजित रह्यो ।

नेपालको विशिष्ट राजनीतिक परिवेश, भूपरिवेष्ठित, नेपालको विविधताका कारणले र राजतन्त्र कहीँ लोकतन्त्रका सहयोगी हुन सक्छ कि भन्ने आकांक्षा र इच्छा चाहिँ कांग्रेस नेतृत्व र बीपी कोइरालामा थियो ।

हरेकपल्ट लोकतन्त्रमाथिका प्रहार राजतन्त्रबाटै भएको हो । जब २०६२–६३ को जनआन्दोलन हेर्दा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ भनेको नेपाली कांग्रेसले अब हामी राजतन्त्रको पक्षमा छैनौं भन्नेमा निस्कर्षमा पुगेपछि आन्दोलनले धार समातेको हो भन्न ‘बायस’ हुनै पर्दैन । यो यथार्थ कुरा हो । त्यसपछि गणतन्त्रमा जान सहज भएको हो । 

गणतन्त्रको अभ्यास हामीकहाँ कस्तो रह्यो त ? यो महत्वपूर्ण विषय हो । 

हामीले दुईजना राष्ट्रपतिको कार्यकाल हेरिसक्यौं । विडम्बना के सुनिँदैछ भने राष्ट्रपतिको जुन मर्यादा हो त्यो मर्यादाले काम गर्न सक्यो कि सकेन ? यो १० वर्षको कार्यकालमा यो पनि विवादरहित रहन सकेन ।

तर पनि केही आधारभूत सिद्धान्त स्थापित भएको छ । तर, बजारमा पूर्वराष्ट्रपति फेरि राजनीतिमा फर्किने भन्ने कुरा भइरहेको छ । यसमा धेरै प्रश्न उठेको छ । उहाँहरू राजनीतिक प्राणी त हो, तर उहाँहरू आफैँ सोच्नुपर्ने पनि हो । हामी कहाँ बस्ने हो ? नेपाली समाजलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने संवैधानिक परिधिभित्र राख्न अभिभावकीय रूपमा काम गर्ने हो कि होइन ? भन्ने हेर्नुपर्छ ।

गणतन्त्रको सन्दर्भमा हामी सही दिशामै छौं भन्ने मलाई लाग्छ ।

पहिलो राष्ट्रपतिसँग सल्लाहकारको रूपमा काम गर्दाको मेरो अनुभवले पनि के देखायो भने केही आधारभूत मान्यता स्थापित गर्न हामी सफल भएका छौं । तर एकपल्टको कार्यकालले हुँदैन, दुईपल्टको कार्यकालले पनि हुँदैन । 
संस्था निर्माण गरेरमात्रै पुग्दैन । त्यसभित्र बस्ने र काम गर्ने मानिसको भावना, विचार कस्तो छ ? आफ्नो भूमिकालाई कसरी हेर्छन् भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो ।

अर्को कुरा के हो भने राजतन्त्रबारेमा सात सालदेखि नै विवादित विषय थियो । 

२०६२–६३ को आन्दोलनले एक प्रकारको निरूपण गरेको हो । तथापि राजा चाहिन्छ, भन्ने विषयमा मानिसहरू छन् । तर, त्यसको राजनीतिक परिचालन गर्न सक्ने शक्तिको रूपमा देखिँदैन । 

यदाकदा सांस्कृतिक शक्तिको रूपमा असन्तुष्टहरूको धारको रूपमा राजतन्त्र देखिन्छ । तर पनि सक्रिय राजतन्त्र फर्किन सक्ने यो संविधानको कार्यकाल र त्यसअघिका वर्षलाई समीक्षा गर्दा पनि सम्भावना देखिँदैन ।

गणतन्त्रको अभ्यासले पनि देखाइसकेको छ । गणतन्त्रसँग आएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको संघीयता हो । संघीयता पनि विशेष परिवेशमा आएको थियो । 

जातजातिको आन्दोलन, क्षेत्रीयताको आन्दोलनलाई निरूपण गर्ने सन्दर्भमा आएको थियो । धेरैले यसलाई के भने यति सानो मुलुकमा संघीयता काम गर्छ कि गर्दैन ? के गर्छ ? टिक्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठाए ।

यसमा स्थानीय सरकारका विषयमा कसैले प्रश्न उठाएका छैनन् । स्थानीय सरकार पनि संघीय ढाँचाकै हो ।

बीचमा कतै कतै प्रश्न उठाइए, प्रादेशिक सरकारका सन्दर्भमा । प्रादेशिक सरकारको कामकारबाही हेर्दा र संघीय सरकारसँगको सम्बन्ध हेर्दा के देखिन्छ भने नेपाली राजनीतिज्ञहरूको अन्यमनस्क स्थितिमा कहीँबाट प्रश्न उठेको भए त्यहीँबाट उठेको छ ।

सुरुमा संघीयता आउनासाथ संघीयतालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको बुझाइमा ठूलो संकट देखियो । किनभने हामी प्राकृतिकरूपमै संघीय भएका थिएनौँ । 

नेपालको शान्ति प्रक्रियाका कारणले, जातजातिका आवाजका कारणले क्षेत्रीय सन्तुलनका नीतिले हामी संघीयतामा गएका हौं ।

संघीयताले आफैँ काम गर्ने होइन, काम गराउनुपर्ने हो । हाम्रो इमान्दारिता रह्यो कि रहेन ? दुई कार्यकालले के देखियो भने संघीयता आफैँ फल्ने र फुल्ने हुँदैन । किनभने केन्द्रीय मानसिकता भएको नेतृत्व देखियो । संघीय शासन व्यवस्था चल्न जुन किसिमका ऊर्जा दिनुपर्ने थियो, त्यो दियो कि दिएन ? प्रश्न निरन्तर छ । 

संघीयता महत्वपूर्ण परिवर्तनको एजेन्डा भएको भए राजनीतिक नेतृत्वले त्यही किसिमले कामको बाँडफाँट गर्नुपर्ने थियो ।

केन्द्रमा सिट नपाएका, हारेका मानिसलाई क्षेत्रमा राख्दै जुन काम कारबाही गर्यो त्यसका कारण प्रश्न उठेको हो । संघीयताका सन्दर्भमा वर्तमान नेतृत्व नै जिम्मेबार छ । उसले संघीयताले काम गरेन भन्न पाउँदैन । संविधान संशोधन गरेर मिलाऊँ भन्न पाउँदैन ।

किनकि जनताको रूपमा के देखिरहेको छु भने जुन किसिमले इमान्दारिताका साथ काम गर्नुपर्ने हो गरेको देखिँदैन । 

एउटा संरचना बनाइदिए, त्यहाँ राखिदिए । 

जनताले चाहेको भनेर आउने उनीहरू नै हुन् । स्थानीय सरकारका विषयमा किन प्रश्न उठेन भन्दा जुनसुकै व्यवस्था भए पनि गाउँमा प्रतिनिधि चाहिन्थ्यो । कठिन परिस्थितिमा पनि त्यो संस्थालाई देखेका छौं । २०६२ मा राजाले पनि जबर्जस्ती भए पनि स्थानीय निर्वाचन गराउन खोजेकै थिए । तर त्यसलाई जनताले बहिस्कार गरे ।

स्थानीय सरकारमा अपनत्व आउँदा प्रदेश सरकारमा नआउनुको कारण के हो भने कुनै पनि नेता र राजनीतिक दलले संघीयतामा प्रादेशिक सरकारको आवश्यकता यसकारण छ भनेर जनतालाई ‘क्याम्पियन’को रूपमा बुझाउनै सकेनन् ।

आफूले काम नगर्ने अनि संविधानलाई दोष दिन मिल्दैन । संविधान संशोधनमा जानुअघि हामीले यस्तो खोजेका थियौं, त्यो पाएनौं भन्न सक्नुपर्‍यो ।

आफूले नगर्ने अनि संस्थालाई दोष लगाउने जुन अवस्था देखिँदैछ यसले संघीयतामा प्रश्न उठाएको हो । हामीले एउटा पनि संरचना चलायौं भने नयाँ संरचना बनाउन सक्ने हुति हालका राजनीतिक नेतृत्वमा म देख्दिनँ ।

काठमाडौंका सडक वा गाउँमा एउटा बाटो र ढल समयमा बनाउन नसक्ने प्रवृत्ति भएका हामी छौं भने भइरहेको संरचना भत्काएर नयाँ बनाउछौं भन्ने कुरा जनताले ‘खुट्टी देखेर पत्याएँ !’ भनेजस्तै गरी लिनेछन् ।

बिगार्नु या खलबल्याउनुभन्दा पहिला हामीलाई चाहियो विश्लेषण । दश वर्षसम्मको संवैधानिक संरचनाका प्रयोगका सन्दर्भमा हामी यहाँनेर चुक्यौं भन्नुपर्‍यो । 

यहाँनेर बल नपुगेको रहेछ, यहाँनेर डिजाइनमै या प्रक्रियागत संरचनामै त्रुटि रहेछ भन्न सक्नुपर्छ । यो समय भनेको राजकीय संस्था–संरचनाको विवेचना गर्ने समय हो, हतारमा संविधान संशोधन गर्ने समय होइन ।

विवेचना गर्ने भनेको निर्वाचन आयोगले कस्तो काम गर्‍यो ? हरेक राज्यका संस्थाहरू जसका कारणले यो संविधान चलायमान हुन्छन् तिनको समीक्षा गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च अदालत, विभिन्न आयोगहरू, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतको विवेचना गर्नुपर्छ ।

उनीहरूको काम कारबाही हेर्नुपर्‍यो । संविधानले समावेशी हुनेछ भनेर भनेको कुरा पूरा भयो ? त्यहाँ साधन–स्रोत छ कि छैन ? कस्ता मान्छे हामीले राख्यौं ? कसरी राख्यौं ? त्यहाँ विवेचना चाहिँदैन ? संविधानको रिभ्यू भन्दा पनि संस्थाहरूका रिभ्यू गर्नुपर्ने हो ।

हरेक वर्ष महालेखाको रिपोर्ट राष्ट्रपतिकहाँ जान्छ, निर्वाचन आयोगको जान्छ, अख्तियारको जान्छ । यी संस्थाका विषयमा संसद्मा कति बहस भयो ? सुधार गरौं भनेर कति बहस भए ?

मान्छे बिरामी भयो भने सिध्याइदिने हो ? कि उपचार गर्ने हो ? संविधान बिरामी भयो भनेर मानौँ पहिला उसका संस्थाको पुनरवलोकन जरुरी छ । त्यहाँबाट हेर्नुपर्ने होइन ?

संविधान संशोधन होइन, राजकीय संस्थाहरू जसमार्फत् संविधान चलायमान हुन्छ त्यसको विवेचना जरुरी छ । संसदले त्रुटि केलाउन सक्छ, बहस गर्न सक्छ । संसद्ले आफूमातहत हुने संस्थाको विवेचना गरेर यहाँनेर संविधानले भनेको काम भएन । यहाँनेर संविधान बाधक छ भन्न सक्नुपर्‍यो ।

यो कुनै दुईवटा दलले गरेर हुँदैन । यो संसद्ले नै गर्नुपर्छ । त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने दलको अपनत्व हुनुपर्छ । संविधान संशोधनको एजेन्डा फेरि पनि सडकमा लैजान मिल्छ ? जनताले चुनाव गरेर जनप्रतिनिधि पठाएको होइन ? संस्था चलाउने जिम्मा दिएको होइन ?

तपाईं (राजनीतिकर्मी) हरू होइन, पाइलट ? पाइलटले भन्नुपर्‍यो जहाजमा कहाँनेर समस्या छ भनेर, सवार यात्रुलाई पहिले नै डुब्दैछ भनी डर देखाउनु भएन । 

त्यसकारण जनतालाई दिनानुदिनको रोजगारी गर्न, बाँच्न दिन र आफ्नो काम गर्न राज्यले स्वतन्त्र छाड्नुपर्दैन ? हामीलाई घरीघरी राजनीतिक विवाद र राजनीतिक परिवर्तनको आगोमा झोस्न पाउँदैनौं ।

हामीले आवधिक निर्वाचन गरेर पठाएका हौं, त्यसैले जनतालाई पटक–पटक दुःख दिन पाइँदैन बहस संसद्मा हुनुपर्छ ।

अख्तियार, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च अदालतका सन्दर्भमा या संविधान कार्यान्वयनमा यी ठाउँमा समस्या छन् कि ! निर्वाचन आयोगले आफूले चाहे बन्दसूची, आफूले चाहे खुलासूची गर्न मिल्छ ? समावेशितामा कसको के कमजोरी छ ? 

गएको १० वर्षको संवैधानिक अभ्यासको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू आफैंले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी राम्रोसँग नगर्ने र जनताको आक्रोशलाई संविधानमा थोपर्नु राजनीतिक बेइमानी हो ।

आफ्नो जिम्मेबारी पूरा गर्नुपर्दैन ? संविधानको कार्यान्वयन भनेको जवाफदेहीता हो । जवाफदेहिताविनाको लोकतन्त्र र शासन व्यवस्था काम गर्न सक्दैन ।

अर्को ठूलो समस्या र तनाव के छ भने नेताले जनतालाई हामीले दिएको ठूलो गिफ्ट संविधान हो भन्छन् । यो संविधानले सबैलाई बाँध्छ, हामीलाई बाँध्दैन भन्ने मनस्थिति छ । राजा रजौटाको मनस्थिति छ, राजनीतिक नेतृत्वमा ।
जनताको संविधान र जनताको नासो हो भने संविधान खलबल्याउन पाउँदैनन् ।

त्यसो हो भने एउटा मियो हामीले निर्वाचन गरेको संसद् हो त्यहाँभित्र बहस हुनुपर्छ । त्यहाँ दफाबार छलफल गरे पनि जनतालाई आपत्ति छैन ।

संसद्भन्दा बाहिर जाँदा जसले जे कुरा पनि गर्न पाउँछ । राजा आऊ देश बचाऊ भन्न पायो, समाज भाँड्ने कुरा गर्न पायो, संविधान पुनर्लेखन, पुनःनिर्वाचनलगायतका जे जे कुराहरू पनि सडकमै निस्किने भए । यसले गर्दा समाजले गति लिनुको साटो छरपस्ट हुन सक्छ ।

कहिलेकाहीँ म आफैँलाई लाग्छ– बढी यथास्थितिवादी भएँ कि !

होइन ।

म कुनै पनि राजनीतिक प्रक्रिया आफ्नो गतिमा विकसित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । त्यसैले कुनै पनि किसिमको क्रान्तिकारी पक्षमा छैन ।

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव मधेसको हुनुहुन्थ्यो । संविधान जारी गर्ने बेला मधेस असन्तुष्ट थियो । विरोध गरेको बेला थियो, अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पनि भारतले विरोध गरेको बेला थियो । तर उहाँ संविधान घोषणा गर्न जानुभयो ।

त्यसबेला हाम्रो तर्क के थियो भने, एकपल्टको संविधानले देशका यावत् समस्या समाधान हुँदैन । संविधान जिवित दस्तावेज हो । यो जहिले पनि प्रयोग र विश्वासबाट बढ्दै जान्छ ।

हामीले राम्रोसँग प्रयोग गर्नुपर्‍यो । यसमा विश्वास गर्नुपर्‍यो । यसमा हुनसक्ने परिवर्तनबारे सचेत हुनुपर्‍यो । प्रश्न उठ्छ, तर काम गर्न नदिइ चलाउने कि नचलाउने ? हामीले संविधानको सही रूपले प्रयोग गरेका छौं ? भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ ।

अब रह्यो धर्मनिरपेक्षता ।

धर्म निरपेक्षताबारे चर्चा परिचर्चा छद्म गोली चलाउने उपायमात्र हो ।

कता कता नेतृत्व पनि एमाले होस् कि कांग्रेस या अरु पार्टीमा पनि । बहुसंख्यक नेपाली धर्म मान्छन्, हामी हिन्दू राष्ट्र हुँदा के फरक पर्छ भनी हल्का टिप्पणी गरेको देख्छु ।

धर्मका लागि मियो चाहिन्छ । धर्मका लागि धर्माधिकारी चाहिन्छ । हाम्रो नेपालको हिन्दू धर्म भनिए पनि यो सनातनि धर्म हो । हरेक मानिसमा आ–आफ्नै किसिमका विश्वास र आस्था छ । कसैले ढुंगामा पूजा गर्छ, कसैले रुखमा पूजा गर्छ । कसैले रातो टीका लगाउँछ, कसैले पहेँलो त कसैले सेतो टीका पनि लगाउँछ । चाडपर्व पनि अनेककन् छन् ।

हाम्रोमा एउटा धर्माधिकारी छैन, जसले हामीलाई यसैगरी तिमीले धर्मको पालन गर्नुपर्छ भन्ने ।

न त हामीकहाँ एकाधिकार भएको चर्च छ, न मुल्लाहले बताउन सक्छन् । 

कसले गर्छ त ?

मेरो बाले जे गर्नुभयो, म त्यही गरी चलाउँछु । हामीकहाँ पुरोहित पनि दश थरिका छन् । यो बहुलताले भरिएको र धर्मले स्वतन्त्र भएको ठाउँ हो । त्यहाँ यदि हामीले नेपाली हामी हिन्दू हौं, सांस्कृतिकरूपमा एक छौँ भन्यो भने भोलि हामीले मियो खोज्ने नाममा राजाको ‘बुँख्याचा’ खडा गर्नेछौं । त्यसकारण धर्म निरपेक्षताको विरोध गर्नेले भोलि धर्माधिकारी खोज्ने ठाउँमा राज्याधिकारी खोज्ने अवस्था आउन सक्छ । यो भनेको पर्दा पछाडिबाट लुकेर हानिएको बन्दुक हो भन्ने लाग्छ । म पनि हिन्दू हुँ, मेरो पनि जनै छ । म पनि पूजा गर्छु । तर मलाई नेपाल राज्य हिन्दू नहुँदा मलाई कुनै समस्या छैन । किनकि मैले धर्मको काम गरिरहेको छु । 

तर भोलि मेरो नाममा, ममाथि नियन्त्रण गर्न डर देखाइन्छ ।

यहाँ हिन्दू भनिने बलियो नहुने अनि बाहिरबाट आएर धर्मान्तरण गराए भनेर हुन्छ ? आफ्नो चालचलन सजिलै गुमाउँदै जाने अनि अर्कोले पैसाको भरमा ग¥यो भन्ने ? आफू कमजोर भएको नठान्ने । बलियो हुन के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ नगर्ने । यहाँ धर्मभिरुको कुरा गर्न खोजेको होइन । आस्थाको कुरा हुन्छ । आस्थामा कति बलियो र कति व्यवहारिक छौं भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । आस्था र धर्मलाई व्यक्तिगत चयनमा छाड्नुपर्छ । यसमा राज्यको चयन हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता मेरो हो ।

हामीकहाँ मालिकभन्दा बढी बफादार हुने परिपाटी छ । दक्षिणमा जुन किसिमको शक्ति उदय भएको छ, त्यसलाई देखाउन र खुसी बनाउन हामीहरू उद्दत भएको देख्छु । काठमाडौंका मठ मन्दिरमा जुन किसिमको ‘स्याफ्रोनाइजेसन’ भएको देख्छु त्यो बडा डरलाग्दो छ ।

जस्तो बूढानीलकण्ठको मन्दिर हेरौँ, त्यहाँ दक्षिणको वैष्णवजस्तो भयो । बूढानिलकण्ठ वैष्णबजस्तो कहिले पनि देखिएन । काठमाडौंका मठ–मन्दिरलाई दक्षिणको जस्तो बनाउने प्रयास हुँदैछ । जनकपुरलाई सबै पहेँलो रंग किन लगाउनुपरेको ? जबकि राम–जानकी मन्दिर सेतो रंगमा छ । पहेँलो रंग लगाउनुपर्ने के आवश्यकता पर्‍यो ? केही उदाहरण छन् ? कसैलाई खुसी पार्न काम गरिँदैछ कि ! पहिला त त्यहाँ हेर्नुपर्छ ।

साना–तिना मठ–मन्दिरमा पनि धार्मिक पर्यटनको नाममा जुन किसिमको ‘स्याफ्रोनाइजेसन’ भएको छ त्यो पो डरलाग्दो विषय हो ।

राज्यको धर्म के हो ? 

राज्यको धर्म ‘न्याय’ हो । भोका नांगालाई हेर्नु राज्यको धर्म हो । घण्टी बजाउने काम राज्यको होइन । म पनि घरमा पूजापाठ गर्छु । तर राज्यले आफ्नो न्यायको सन्दर्भमा नेपाली राज्यको विवेचना गर्न जरुरी छ ।

यो कुन धर्मको हो भनी राज्यले हेर्ने होइन । राज्यले गर्नुपर्ने न्यायोचित धर्म गर्न सक्यो कि सकेन । आँखा त्यहाँ पुग्यो कि पुगेन त्यो हो राज्यको काम ।

सेवा सुविधाका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले गरेको कामलाई हामीले नजिकबाट हेर्नुपर्छ ।

मलाई कतिले मतदान गर्ने हो र ? भनेर पनि प्रश्न गरे । तर मैले भने, म स्थानीय निकायमा मतदान गर्छु । म त्यहाँ हरेक कुरामा जानुपर्छ । म मेरो सरकारसँग विच्छेद हुन चाहन्न । निर्वाचन यस्तो विषय हो, जहाँ नागरिक राज्यसँग जोडिन्छ । तर आफू नजोडिइकन उसले जवाफदेहिता माग्न सक्छ कि सक्दैन ? 

नागरिकको कर्तव्य के हो भने राजकीय व्यवस्थामा भाग लिनुपर्छ । विरोध पनि गर्नुपर्छ । तब लोकतन्त्र बाँच्छ । नागरिकका सन्दर्भमा हामी कस्ता भयौं भने गुनासो गर्छौं प्रश्न गर्दैनौं ।

त्यसकारण नेपालको राजनीतिको महत्वपूर्ण पक्ष– हामी धेरै गनगने भएछौं गुनासो गरिरहेका छौं, प्रश्न गरिरहेका छैनौं । प्रश्नले नै लोकतन्त्रलाई जोगाउँछ र जवाफदेही बनाउँछ । खडेरी भनेकै जवाफदेहिताको खडेरी हो । 

दल र राजनीतिक नेतालाई के लागेको छ भने लोकतन्त्र जनताका लागि हाम्रो उपहार हो । यो कुनै पनि बेला हामीले खेलौनाजस्तै प्रयोग गर्न पाउछौं । जनता हाम्रै पछि छन् जनतासँग विकल्प छैन भन्ने सोचेका छन् ।

यो बीचमा केही नयाँ दल पनि उदाए । तर उनीहरूको अवस्था पनि राम्रो देखिएन । त्यसकारण हामी फर्किएर पुरानै दललाई सचेत र सतर्क बनाउनुबाहेक अर्को विकल्प मैले देखेको छैन ।

(अध्येता शर्मासँग बाह्रखरीले गरेको कुराकानीका आधारित)