काठमाडौं । गैरसरकारी संस्था (एनजीओले) पछिल्लो ६ महिनामा नेपालमा १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका परियोजना स्वीकृत गराएका छन् । उनीहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ६ महिनामा समाज कल्याण परिषद्‌बाट ती परियोजना स्वीकृत गराएका हुन् ।

“२०८१ साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा एनजीओले एक हजार १६५ परियोजनामा १८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट स्वीकृत गराएका छन्,” समाज कल्याण परिषद्को योजना तथा कार्यक्रम विभाग प्रमुख एवं कायममुकायम निर्देशक सञ्जयकुमार मल्लिकले बाह्रखरीसित भने ।

नेपालमा ५८ हजारभन्दा बढी एनजीओ दर्ता छन् । सक्रिय भने १० हजारको हाराहारीमा मात्र रहेका उनले बताए ।

एनजीओहरू स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुन्छन् । वैदेशिक सहायता लिने एनजीओले विदेशबाट ल्याउने रकम र कार्यक्रम परिषद्‌बाट स्वीकृत गराएपछि मात्र सञ्चालन गर्न पाउँछन् ।

परिषद्को तथ्यांकानुसार, पछिल्लो साढे ६ वर्षको अवधिमा नेपालमा विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्न एनजीओहरूले पौने दुई खर्ब रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गराएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्मको अवधिमा उनीहरूले एक खर्ब ७३ अर्ब ७५ करोड ४७ लाख पाँच हजार ३४२ रुपैयाँबराबरको परियोजना स्वीकृत गराएको परिषद्को तथ्यांक छ ।

नेपालमा एनजीओले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १६ अर्ब ६१ करोड ४८ लाख ८५ हजार २२१, २०७६/७७ मा १७ अर्ब ८६ करोड ४३ लाख ८१ हजार ५६२, २०७७/७८ मा १४ अर्ब ६२ करोड ६२ लाख ७१ हजार २६५ रुपैयाँका परियोजना स्वीकृत गराएका थिए ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३९ अर्ब ८० करोड १९ लाख ३२ हजार २१८, २०७९/८० मा ३१ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख २३ हजार ४७९ र २०८०/८१ मा ३५ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५९७ रुपैयाँ एनजीओले नेपालमा खर्च गर्ने गरी परियोजना स्वीकृत गराएका थिए ।

यसै साता गृह मन्त्रालयले एनजीओहरूले नेपालमा गर्दै आएको खर्चको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । गृहले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाई त्यहाँ सञ्चालित सबै एनजीओ/आईएनजीओको आर्थिक गतिविधि समेटेर प्रतिवेदन बुझाउन भनेको छ ।