‘न्याय दिन ढिलाइ गर्नु न्याय नदिनु हो’ भन्ने मान्यतासँग कुनै पनि अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूको विमति नहोला । तर, व्यवहारमा भने अदालतमा परेका मुद्दामा उचित समयमा निर्णय नभएर नागरिक न्यायबाट वञ्चित भएका बग्रेल्ती उदाहरण छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दा न्यायमा भएको ढिलाइको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ । शाक्यलाई सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएपछि उनले न्यायको लागि सर्वोच्च अदालतको शरणमा गएका थिए । विडम्बना, उनलाई नियुक्ति दिइएको पदावधि समाप्त हुँदासम्म पनि सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएन ।

यसबीच शाक्यको मुद्दामा ३१ पटक तारिख दिइयो । उनको रिटको सुनुवाइका लागि  १३ पटक इजलास बसे पनि मुद्दामा कुनै निर्णय भएन । सरकारले उनलाई २७ माघ २०७७ मा ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको भए पनि २०७८ साउन २४ मा नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको थियो ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति गैरकानुनी भयो भन्दै परेको रिटको अवस्था झन् उदेकलाग्दो छ ।  खड्गप्रसाद शर्मा ओली नै  प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०७७ पुसमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट संशोधन गराई विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरिएपछि त्यसविरुद्ध २०७७ फागुन १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । 

ती संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ पनि हुनसकेन । नियुक्ति गर्नेबित्तिकै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संसदीय सुनुवाइबाट उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको दियो । विडम्बना,  नियुक्तिको वैधताको टुंगो नलाग्दै ती पदाधिकारीको कार्यकाल आधाभन्दा बढी समाप्त भइसकेको छ । 

यी त दुईवटा प्रतिनिधि उदाहरणमात्रै हुन् । अब अदालतले शाक्यका हकमै निर्णय गरे पनि उनका लागि व्यर्थ हुने भयो । अर्थात्, न्यायमा ढिलाइ भएका कारण शाक्य न्याय पाउनबाट वञ्चित भए । सरकारले संविधानको अक्षर र भावना दुवै मिचेर संवैधानिक निकायमा नियुक्त पादधिकारीको कार्यकाल पनि सम्भवतः मुद्दामै सकिनेछ । 

यसरी न्यायालयमा आइसकेपछि पनि न्याय नपाउँदा नागरिकको न्यायालयप्रतिको विश्वास खण्डित हुन्छ । न्यायालयको शक्तिको मूल स्रोत जनताको आस्था हो । नागरिकमा न्यायालयप्रति अनास्था बढ्यो भने सिंगो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाकै औचित्यमा प्रश्न उठ्छ । यसैले झट्ट हेर्दा एउटा मुद्दा विशेषजस्तो लागे पनि त्यसको प्रभाव दूरगामी हुने देखिन्छ ।

न्यायाधीशहरूले नियतवश मुद्दा पन्छाउने वा ढिलो गर्ने पक्कै गरेका होइनन् होला । यस्तै मुद्दाको चाप र जनशक्तिको अभावले पनि नागरिकहरूले उचित समयमा न्याय नपाएको हुनसक्छ । तर, राज्यको कमजोरीको सजाय व्यक्ति विशेषले पाउनु न्यायोचित हुँदैन । 

न्यायाधीशको निर्णयमा न्यायालयमात्र होइन शासन पद्धतिकै साख टिकेको हुन्छ । यसैले  न्याय मर्न नदिन न्यायमूर्तीहरू थप सचेत र संवेदनशील हुनुपर्छ । भन्छन्, न्याय त परेको देखिनु पनि पर्छ । न्यायालयको साख यी सबैमा निर्भर हुनेमा न्यायाधीश र न्याय प्रशासन गम्भीर हुने अपेक्षा गर्नु पक्कै अन्यथा हुनेछैन ।