काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी (एएमसी)का निम्ति कानुन बनाउन थालेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा एएमसीका निम्ति कानुन बनाइरहेको जानकारी दिएका हुन् ।

बैंकहरूमा देखिएको रिकभरीको समस्या समाधानका निम्ति पनि एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी आवश्यक रहेको अधिकारीले बताए । “बैंकिङ सिस्टमभित्र रिकभरीको जुन समस्या छ, त्यसको लागि हामीले मौद्रिक नीतिबाट नै एएमसीको लागि कानुन बनाउने भनेका छौँ । राष्ट्र बैंकभित्रबाट कानुन बनाउने ड्राफ्टिङको काम भइरहेको छ,” अधिकारीले भने ।

यो कम्पनी आएपछि नन पर्फमिङ एसेट्स (एनपीए) व्यवस्थापन गर्न केही न केही सहज हुने उनले बताए । ‘फुल रिस्टक्चरिङ’को काम गर्न भने सहज नहुने उनको भनाइ थियो ।

रिकभरीको काममा अर्थतन्त्रको ‘स्लोडाउन’ले गर्दा समस्या पारेको उनले सुनाए । एनपीएको लेबल सधैँ माथि नजाने भन्दै उनले विस्तारै सहज हुने उल्लेख गरे ।