काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले मन्त्रीहरू सार्वजनिक रुपमा विधेयक ल्याउँछु प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने तर व्यवहारमा नल्याउने प्रवृत्ति भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले सोमबार आफ्नै कार्यकक्षमा संसदीय संवाददाताहरूसँग भने, “प्रत्येक मन्त्रीहरूले बाहिर बोल्दा पनि र मसँग कुरा गर्दा यी–यी विधेयक ल्याउँदैछु भन्छन्,” उनले भने, “प्रत्येक मन्त्रालयले विधेयक बनाइरहेका छन् । हामीसँग २४ वटा मन्त्रालयबाट छन् । यसै पनि २४ आउने भए, एउटामा २, ३ वटाका कुरा आइरहेको छ ।”
घिमिरेले तर सरकारले ती विधेयक नल्याउने गरेको सुनाए । “सरकार थुप्रै विधेयक तयारीमा छन् भन्छ तर आइरहेको स्थिति छैन । विधेयक तयारी भएको त संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको गर्ने चलन छ । दर्ता भएको छैन,” उनी भन्छन्, “गर्नुपर्ने काम टुंग्याएको छैन । छ छ भन्ने तर भएको चिज अघि बढेको छैन । यो समीक्षाको विषय हो ।”
उनले तयारी मात्रै नभएर परिणाममा देखिनुपर्ने बताए । उनले मन्त्रीहरूले कानुन बनाउने विषयमा समन्वयकारी भूमिका खेल्न नसकेको टिप्पणी गरे । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको समन्वय अपुग भएको टिप्पणी समेत गरे ।
उनले संसदीय समितिमा रहेका विधेयक टुंगोमा पुर्याउन सक्रिय भूमिकाको आवश्यकता पनि औंल्याए । “विचराधीन विधेयक टुंगोमा पुर्याउन समिति सक्रिय हुनुपर्छ,” उनले भने, “समितिमा कोरम पुगिरहेको छैन । त्यसले निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन ।”
बाध्य भएपछि मात्रै गर्ने !
पछिल्लो समय विधेयक ‘होल्ड’ हुने विषयको अन्त्य गर्न समयसीमा आवश्यक रहेको आवाज उठ्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि विधेयक समितिमा अड्किँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
सभामुख घिमिरे चाहिँ समयसीमाको अभाव या इच्छाशक्तिका कारण विधेयक ‘होल्ड’ भएको छ भन्ने चाहिँ बुझ्न आवश्यक भएको बताउँछन् । “समयसीमा तोक्ने त एउटा हिसाब होला । नटुंगिनु समयसीमाको अभावले हो त ? अफ्ठ्यारो नपर्दासम्म काम नगर्ने,” उनी भन्छन्, “त्यसो गर्दा (समयसीमा राख्दा) जबरजस्ती गर्ने कुरा आयो । त्यो गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो ।”
संसदलाई प्रभावकारी बनाउन क्यालेन्डर भने लागु गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । संसद्को हिउँदे अधिवेशन माघ १८ गतेबाट सुरु हुँदैछ । यो अधिवेशनमा विधेयक टुंग्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
घिमिरेले अधिवेशन प्रभावकारी बनाउने विषयमा पहल थालेका छन् । आइतबार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकसँग अलग–अलग छलफल गरेका थिए । सोमबार प्रमुख दलका सचेतकहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
मंगलबार कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको छ । पहिलो दिनको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित अरु दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने तयारी छ ।