पोखरा । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको टकराब पछिल्ला दिन पोखरा महानगरपालिकामा दोहोरिन थालेको छ ।

गएको कात्तिकमा कांग्रेसका जनप्रतिनिधिको दबाबमा मेयर धनराज आचार्यले कार्यपालिका बैठक बोलाउनुपरेको थियो । उक्त बैठकले करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय गर्‍यो । उक्त बैठकमा एमालेबाट निर्वाचित कोही पनि कार्यपालिका सदस्य उपस्थित थिएनन् ।

त्यसको विरोधस्वरुप एमालेले विशेष नगरसभा नै बोलाउन दबाब दियो । मंसिर २८ को विशेष नगरसभाले पनि करारका कर्मचारी हटाउनेसहित महानगरको संगठन सर्वेक्षणबाट दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

त्यतिबेलाको विवाद साम्य भएता पनि सोमबार हुने भनिएको १६औँ नगरसभा स्थगित हुन पुगेको छ भने कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले महानगरका मेयर आचार्य र उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन् ।

बिनाकारण नगरसभा स्थगित गरेका कारण तालाबन्दी गरिएको २६ नम्बरका वडाध्यक्ष नरेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।

यता एमालेले भने सोमबार राखिएको नगरसभा बहिष्कार गरिएको जनाएको छ ।

नगरसभा सदस्य विनोदबाबु भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमा पोखरा महानगरपालिकाको १५औँ विशेष नगरसभाले गरेका निर्णय हुबहु क्रमागत रूपमा लागु नभएको र त्यसका केही बुँदामा टेकेर मनोमानी रूपमा कोही कर्मचारीलाई काखी च्याप्ने र कसैलाई हटाउने गरेका कारण बहिष्कार गरिएको लेखेका छन् ।

विशेष नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयन नगरिएको भनेता पनि एमालेले करारका कर्मचारी हटाउने निर्णयविरुद्ध नगरसभा बहिष्कार गरेको हो ।

मंसिर २८ मा राखिएको १५औँ विशेष नगरसभाले पुस मसान्तपछि करारका कर्मचारीलाई हाजिरी नगराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार महानगरपालिकाले माघ १ गतेदेखि ५१ जना स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीलाई हाजिरी गर्न रोकेको छ । उनीहरूको १ माघदेखि नै करार सेवा नियुक्ति नवीकरण रद्द गरिएको हो । यसका विरुद्ध एमाले सचिव दर्शन लामाले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेता पनि अन्तरिम आदेश आएको थिएन ।

त्यसबाहेक महानगरपालिकाले २८ प्राविधिक कर्मचारी र सात शिक्षिका तथा सामाजिक परिचालिकालाई हटाइसकेको छ ।

पोखरामा काजमा १०४ जना कर्मचारी छन् । उनीहरूलाई पनि माघ १ गतेदेखि नै सम्बन्धित पालिका वा कार्यालयमा फिर्ता गर्ने निर्णय महानगरले यसअघि नै गरिसकेको छ ।

एमालेका जनप्रतिनिधिहरू भने सुरुदेखि नै करारमा रहेका प्राविधिकतर्फका कर्मचारी हटाउन नहुने अडानमा छन् ।

विशेष नगरसभा सकिएपछि महानगरले वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार १६औँ नगरसभा सोमबारलाई बोलाइएको थियो । तर, नगरसभामा यसअघिको विशेष नगरसभाले पारित गरेका ९ वटा निर्णय कार्यान्वयनबारेको विवरण नदिइएको भन्दै एमालेका जनप्रनिधिहरूले बहिष्कार गरेका हुन ।

“यो बहिष्कार नै त हैन तर विशेष नगरसभाबाट ९ वटा निर्णय भएका छन्, ती सबै पालना हुनुपर्छ भन्ने हो, वैदेशिक भ्रमण, कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि निर्देशिका र कार्यविधि ल्याउने निर्णय भयो तर ल्याइएन । रकमान्तर पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न हुँदैन भन्ने थियो । तर, कति रकमान्तर हुँदैछ भन्ने जानकारी आएन । अहिलेसम्म बेरुजु बढ्यो भन्ने तर किन बढ्यो, सैद्धान्तिक बेरुजु के हो भन्ने थाहा पाउनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो,” एमालेको तर्फबाट पोखरा महानगरमा दलकी नेता तथा वडा नम्बर १७ की अध्यक्ष राधिका शाही योगीले भनिन् ।

कांग्रेसको तर्फबाट वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीका अनुसार एमालेका जनप्रतिनिधिहरू अहिले पनि करारका कर्मचारी तत्काल हटाउन नहुने अडानमा छन् । पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको बैठक सोमबारको लागि बोलाइएको र सोमबार बहुमत हुँदाहुँदै पनि एकाएक मेयरले नगरसभा स्थगित गरेपछि सांकेतिक रूपमा मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएको उनले बताए ।

करारलाई व्यवस्थापन गर्दा करार नै राखेर करार नै राख्न र अन्यत्रबाट आएका कर्मचारीमध्ये कसैलाई राख्ने, कसैलाई नराख्ने भन्न मिल्दैन । काजमा दरबन्दी नभएकाहरूलाई पनि समान व्यवहार गर्नुपर्‍यो भन्ने माग गरेको हो ।

“मेयरसाबले नगरसभा बोलाएर फेरि १० गतेलाई स्थगित गर्नुभयो, रकमान्तरको समय छ, नगरसभा पछाडि धकेल्नु भनेको विकासलाई पछि धकेल्ने हो,” उनले भने, “त्यही भएर हामीले सांकेतिक रूपले विरोध जनाएका हौँ ।”

सोमबार स्थगित नगरसभा १० गतेका लागि बोलाइएको छ । नगरसभामा भवन नियमित तथा अभिलेखीकरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० (पहिलो संशोधन), आर्थिक ऐन २०८१ (पहिलो संशोधन) र पूर्वाधार तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०८० (पहिलो संशोधन) गर्ने एजेण्डा तय भएका थिए ।

यी तीनैवटा ऐन संशोधन गर्न खोजिनुले नगरसभाबाट महत्त्वपूर्ण निर्णय हुने देखिन्छ ।