काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले अध्यादेश ल्याएर संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरंकुश प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको ठहर गरेका छन् । संघीय संसद्को ल्होत्से हलमा शुक्रबार आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रतिपक्षी दलले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

“संघीय संसद्को नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाएर कानुन निर्माण नगरी, संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेका विधेयकहरू फिर्ता समेत नलिई सोही विषयमा गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने सरकारको कामप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,” विपक्षी दलका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारको यो कदमबाट संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार हुनुका साथै संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरंकुश प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । हामी प्रतिपक्षी दलहरू सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि संसद्लाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत ल्याउने यो कदमको घोर भर्त्सना गर्दछौँ ।”

सरकारले भूमि, लगानीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि विरोध भइरहेको छ ।

विज्ञप्ति पढ्नोस्–