काठमाडौं । सरकारको कार्यसम्पादन सरलीकरण गर्दै सात दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशमार्फत यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो ।

अध्यादेशमार्फत संशोधन हुने कानुनमा सरकारका कामको सम्पादन सरलीकरण सात दिनभित्र नभए कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको हो ।

त्यस्तै, सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्षसम्म नेपाल बस्दा भिसा निःशुल्क गरिने व्यवस्था गरेको छ । सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउनेगरी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन हुने भएको हो ।

श्रमिकहरुको अनिवार्य अवकाश उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष बनाइएको छ भने कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने र पीडित सँग मिलापत्र गरेमा दण्ड जरिवाना माफी हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकहरूलाई समावेश गरिने भएको छ । नेपाली आईटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गरी नेपालमा आम्दानी भित्र्याउन पाउने व्यवसथा पनि गरिएको छ । विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने भएको छ ।