काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले गएको सोमबार (पुस २२ गते) एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भने– '...यस्तै अवस्था रहे अर्को साल बिमा सेवा नै बन्द हुन्छ ।'

यसमा बिमा सुविधाको दायरा बढाएर एक लाखबाट पाँच लाख पुर्‍याउनुपर्ने सन्दर्भ जोडिएको उनले खुलाए । “हामी बिमा प्रणाली व्यवस्थित गरेर स्वास्थ्यको पुनःसंरचना गर्न लागि रहेका छौँ । स्वास्थ्य बिमामा सरकारको बजेट सात अर्ब छ, हालकै अवस्थामा ४९ अर्ब बजेट व्यवस्था गरे पनि नपुग्ने देखिन्छ,” मन्त्री पौडेलले भने ।

तर, हालकै अवस्था र प्रणालीमा बिमा कार्यक्रमले अपेक्षाकृत लक्ष्य हासिल नगर्ने उनको स्पष्ट अडान छ । त्यसो त स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलका पहिलोे योजना तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको प्रमुख विषय हो स्वास्थ्य बिमाको सुविधा दायरा बढाउने ।

नागरिकलाई अपेक्षाकृत नतिजा दिन नसकेको बिमा कार्यक्रमलाई अब कसरी अघि बढाउने त ? कुन स्रोतबाट बिमा कोषमा रकम बढाएर वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको सेवा दिने त ? या थप कुनै निकायमार्फत् बिमा सेवा प्रवाह गर्ने की ? यी सबै विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कुनै ठोस निर्णय भने लिन सकेको छैन ।

बिमा सुविधाको दायरा पाँच लाख पुर्‍याउन मन्त्रालयले केही प्रक्रिया अघि बढाएको हो त ? यसको जवाफमा मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले भने, “पाँच लाख पुर्‍याउनेमा नै अहिलेको जोड हो तर के कसरी भन्नेबारे त्यस्तो ठोस निर्णय भएको छैन, अहिलेकै प्रणालीमा चलिरहँदा चाहिँ लक्ष्य हासिल गर्न मुस्किल छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिएको हो ।”

स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर अघि बढ्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए । स्वास्थ्य बिमामा देखिएका समस्या समाधानका निम्ति सुझाव दिन गत असोजमा बोर्डकै अधिकारी डा.शम्भुप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा विज्ञहरूसहितको नौ सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिले केही दिनअघि मात्रै मन्त्री पौडेललाई १३ बुँदे कार्ययोजनासहित बिमा सुधारको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा बिमा सुविधाको दायरा पाँच लाखसम्म पुर्‍याउन सकिने आधार, बिमा कार्यक्रम सुधारका निम्ति चाल्नुपर्ने कदमहरू लगायतका विषयमा सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनमा नीतिगत, कानुन, स्वास्थ्य बिमामा सहभागिताको संरचनात्मक ढाँचा, स्रोत व्यवस्थापन, सेवाको थैली र प्रिमियम निर्धारण, जोखिम व्यवस्थापन, संरचनागत सुधार, तीन तहका सरकारबीचको सहकार्य, सेवा सुधार, कार्यान्वयन तहमा सुधार, प्रिभेन्टिभ कार्य तथा सचेतना वृद्धि र सुशासन प्रवर्द्धनमा आधारित सुझावहरू समेटिएको छ ।

प्रतिवेदनमा हाल तोकिएका विशेष समूहका निम्ति प्रगतिशील प्रिमियम निर्धारणको प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, सरकारी सेवाका कर्मचारीको वार्षिक तलबको एक प्रतिशत रकम बिमा कोषमा पठाउने, स्वास्थ्यमा छरिएका अनुदानका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने लगायतका सुझाव पनि उल्लेख छन् ।

समितिले आगामी १० वर्षभित्र शतप्रतिशत नागरिकलाई बिमाको दायरामा समेट्ने लक्ष्य र त्यसका आधारहरू समेत प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।

सोही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अबको मोडालिटी तयार पार्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले बिमामा हालको प्रिमियम रकम बढाउन चिनीजन्य पदार्थ बढी भएका उत्पादनमा ‘सुगर ट्याक्स’ लगाउनुपर्ने र त्यसबाट संकलित कर बिमा बोर्डमा जाने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

यस्तै, स्वास्थ्य कर कोषमा जम्मा भएको १२ अर्ब मध्येबाट २५ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउनेगरी व्यवस्था गर्ने मन्त्री पौडेलको योजना छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कोषबाट मन्त्रालयले ३८ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्रै पाएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका निम्ति सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान रकम विनियोजन गरेको छ । बिमितबाट वार्षिक करिब तीन अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने गरेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्यांक छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा हालसम्म ८६ लाख ४३ हजार १२२ जना नागरिक आवद्ध छन् ।