काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रमाण झिकाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अडियो र भिडियोलगायत सामग्री मगाउने आदेश गरेको हो । 

सर्वोच्चका तत्कालीन उपरजिष्ट्रार गोविन्द घिमिरेले दसैँअघि नै अवहेलना निवेदन तयार पारी सर्वोच्चमा बुझाइका थिए । कोजाग्रत पूर्णिमाको अघिल्लो दिन आफूले दर्ता गरेको निवेदन फिर्ता लिने घोषणा गरेका घिमिरे अहिले सर्वोच्च अदालतबाट सरुवा भइसकेका छन् ।

उक्त प्रतिवेदन कात्तिक २ गते प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता भएको थियो । दर्तापछि लामो समय पेसी नचढेको उक्त अवहेलना निवेदनको पहिलो सुनुवाइपछि न्यायाधीश कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको इजलासले सात दिनभित्र अध्यक्ष घिमिरेलाई आफैँ वा आफ्नो वारेसमार्फत लिखित जवाफ बुझाउन भनेको थियो । 

उनले जवाफ पेस गरेपछि एकैपटक पुस ३ गते पेसी चढेको उक्त दिन हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । त्यसपछि आजको पेसीबाट प्रमाण झिकाउने आदेश भएको हो ।

नेपाल बारले न्यायपरिषद नियमावलीमा संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै नसच्याउँदासम्म न्यायाधीश नियुक्ति रोक्न माग गर्दै न्यायपरिषद्बाट सर्वोच्चका दुई न्यायाधीश नियुक्तिपछि असोज ११ गते अध्यक्ष घिमिरेले न्यायाधीश नियुक्तिका विषयलाई लिएर न्यायापरिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठका विषयमा टिप्पणी गरेका थिए । उक्त टिप्पणीले अदालतको जनआस्थामा असर पुग्ने भन्दै अदालतमा मुद्दा चलाइएको हो ।

न्यायपरिषद्ले मुख्य रजिष्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा मुख्य न्यायाधीशपछिको वरीयतामा र रजिष्ट्रार न्यायाधीश नियुक्त हुँदा एउटै पदमा हुँदा न्यायाधीशमा गएका भन्दा अगाडिको वरीयता हुने व्यवस्था गरेपछि बारले संवैधानिक प्रश्न उठाएको हो । 

न्यायाधीश नियुक्त हुँदाको सेवा सर्तमा असर पर्ने गरी कानुन बनाइने छैन भन्ने संविधानको व्यवस्थाविपरीत भएको भन्दै बारले उक्त नियमावली खारेजीको माग गरेको थियो । यही विवादमा गरिएको टिप्पणीले बार अध्यक्ष नै अवहेलना मुद्दामा तानिएका हुन् ।