विराटनगर । कोसी प्रदेशमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्वव थापालाई सरकारले दिएको सवारी सुविधाको विषयमा उच्च अदालत विराटनगरले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

सत्तारूढ दलका नेतालाई सवारी साधन दिने प्रदेश कानुनमा उल्लेख छैन । तर, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी थापाले सवारीसाधन, चालक र इन्धन सुविधा लिइरहेका थिए ।

त्यसविरुद्ध उच्च अदालतमा अधिवक्ताद्वय कर्णबहादुर राई र प्रेमकुमार घिमिरेले आइतबार अन्तरिम आदेशयुक्त परमादेशसहितको माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सोमबार उच्च अदालतका न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्न दुवै पक्षलाई पुस २९ गते छलफलमा बोलाएको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ असोज १३ गते पूर्वमुख्यमन्त्री थापालाई सवारीसाधान, चालक र महिनाको १२५ लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । रिटमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र प्रदेश सभाका सातैवटा समितिका सभापतिसहित १३ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिका सभापतिहरूलाई मात्र सवारीसाधन र इन्धन दिने सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ ।