काठमाडौं । कर फछर्यौट आयोगमार्फत ‘धेरै ठूलो’ भ्रष्टाचारमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका चुडामणि शर्माको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नियमित सुनुवाइमा पठाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले यही पुस १६ मा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

अन्य विवरण समेत पेस गर्नेगरी तीनबुँदे निर्देशनसहितको आदेश बिहीबार सार्वजनिक भएको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत पुनरावेदनमा समेत आदेश हुनेगरी दायर रिटमा अब नियमित रूपमा सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । तत्कालीन कर फछर्यौट आयोगका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकालसहित शर्माको मुद्दा अब नियमित प्रक्रियामा गएको छ ।

न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र मुसलमानको इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “कर फछर्यौट विवादको आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक चुडामणि शर्मा समेतको मुद्दामा देहायअनुसारको कार्यहरू सम्पन्न गरी लगाउका मुद्दाहरू साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नू,।”

विशेष अदालतले २०८० असारमा आयोगमा रहँदा महत, ढकाल र शर्माले राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरी कर छुट दिएको ठहर गरेको थियो । उनीहरूविरुद्ध जनही चार अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ९ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गर्दा चार वर्ष कैद हुने फैसला भएको थियो ।

यस्तो छ सर्वोच्चको तीनबुँदे आदेश
सर्वोच्चको आदेशमा मुद्दा लगाउमा राख्न भन्दै तीनबुँदे आदेश भएको छ ।

१. कर फछर्यौट आयोग गठन गर्नेगरी मिति २०७१।१०।२१ (१०।२२ को राजपत्र) मा भएको निर्णयसहितको फाइल सम्बन्धित निकायबाट झिकाउने ।

२. यसभन्दा अगाडि यस्तै प्रकृतिको १२ वटा आयोग गठन भएको भनी पुनरावेदनमा जिकिर लिएको देखिँदा ती १२ वटा कर फछर्यौट आयोग गठन हुँदा ती आयोगलाई दिइएको कार्यादेशसहितको निर्णय झिकाई वा राजपत्र संकलन गरी मिसिल साथ राख्ने ।

३. कर फछर्यौट कार्य प्रणाली २०७१ सम्बन्धित निकायबाट झिकाउने ।