(चलचित्र क्षेत्रको सर्वोच्च संस्था चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा दिनेश डिसी नियुक्त भएको एक सय दिन नाघिसकेको छ । उनले सय दिनका उपलब्धि पनि सार्वजनिक गरेका छन् । चलचित्र ऐन, चलचित्र छायांकन स्टुडियो र रियलटाइम बक्सअफिसको काम सुरु गरिसकेको उनले बताएका छन् । यी तीन कामलाई केन्द्रमा राखेर आफू क्रियाशील रहेको उनले बताएका छन् । डेढ वर्षमा छायांकन स्टुडियो बनाइसक्ने, वैशाख १ गतेसम्म रियलटाइम बक्सअफिस लागु गर्ने, संसद्को आउँदो अधिवेशनबाट चलचित्र ऐन पास हुने दाबी उनले गरेका छन् । बोर्डमा आएपछि हालसम्मका उपलब्धि र चुनौती, बोर्डको स्वायत्तता, मन्त्रालय मातहत रहेको सेन्स रबोर्ड, स्टुडियो निर्माणको निश्चितता, बक्सअफिसको पारदर्शितालगायत विषयमा अध्यक्ष डिसीसँग बाह्रखरीका लागि नरेश फुयाँलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :)

विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको सय दिन नाघ्योे, केके भए उपलब्धि ?
म अहिले चलचित्र ऐनलाई सकेसम्म चाँडो बनाउनुपर्छ भनेर लागेको छु । अवार्ड, महोत्सवजस्ता काम म नभए पनि हुन्छ, कर्मचारी मात्रै भए पनि दैनिक प्रशासनिक काम आफैँ चल्छ ।

म आएपछि यसअघिका साथी (चलचित्र विकास बोर्डका पूर्वअध्यक्षहरू)ले नगरेको, नभ्याएको अथवा नसकेको काम गर्नुपर्छ भनेर ऐनलाई अन्तिम रूप दिन लागेँ । बोर्डबाट सकेर विभागीय मन्त्रालय (सञ्चार)मा, त्यहाँबाट अर्थ मन्त्रालयमा, त्यहाँबाट सकिएर ऐन फेरि कानुन पुगेर सञ्चार मन्त्रालयमा आइसकेको छ । अन्तिम ड्राफ्ट भएर अब क्याबिनेटमा जानेछ । त्यहाँबाट संसद्मा जानेछ । सम्भवतः संसद्को आउँदो अधिवेशनबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लाग्छ भन्ने अपेक्षा छ ।

दोस्रो काम, बक्सअफिसलाई रियलटाइममा लैजाने काम गरिरहेका छौँ । अहिले ट्रायलमा काम भइरहेको छ, त्यसको रिजल्ट आउनेछ । तीनवटा बेग्लाबेग्लै रिसर्च गराएर त्यसको फाइन्डिङका आधारमा काम भइरहेको छ । रियलटाइम बक्सअफिस वैशाख १ गतेबाट लागु गर्ने तयारी छ । वैशाख १ मा नभए केही दिन ढिलो होला, तर कम्तीमा यही आर्थिक वर्षभित्र हुन्छ नै ।

तेस्रो, बनेपास्थित सुटिङ स्टुडियो हो । हामीसँग एउटा पनि सुटिङ स्टुटियो छैन । त्यसैले यो प्राथमिकतामा पारेको छु । अर्थ मन्त्रालयबाट सम्भवतः सहमति आउँछ । टेन्डरको प्रक्रिया सबै तयार भइसकेको छ । टेन्डर प्रक्रिया आउट भएको १०–१५ दिनमा शिलान्यास हुन्छ ।

यी तीनवटा मेरो मुख्य काम हो । यसका लागि म विदेश पनि नगई नेपाल र काठमाडौंलाई वर्किङ स्टेसन बनाएर काम गरिरहेको छु । कतिखेर मन्त्रालयमा दौडिनुपर्छ । कतिखेर सरोकारवाला व्यक्तिलाई भेट्नुपर्छ थाहा हुँदैन । मेरो कारणले सात दिन पर धकेलियो भने समयमा काम हुँदैन । हाम्रो कामका लागि हामीलाई कुरेर अरू बस्दैनन् भनेर म यो पहिलो ६ महिना कतै नगई मुख्य कामलाई अगाडि बढाउन केन्द्रित हुनेछु ।

यसबाहेक अरू थुप्रै काम भएका छन् । सय दिनमा के भयो भनेर हामीले बुँदागत रूपमै निकालेका छौँ, त्यो सबैले अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ ।

यो अवधिमा तपाईंले देख्नुभएको बोर्डका चुनौती केके रहेछन् ?
चुनौती नै चलचित्र ऐन हो । ऐन बनेर रियलटाइम बक्सअफिसमा आइसकेपछि जति पनि मनका शंका छन्, ती शंका सबै निराकरण हुनेछन् । धेरै हदसम्म सकिनेछ । ऐन बनेपछि दण्डसजाय निर्धारण हुनेछ । अहिले कतिपय अवस्थामा यस्तो गर्न नपाइने भन्ने छ । तर, गर्‍यो भने के गर्ने भन्ने छैन ।

अहिले दुई पक्षको सम्झौतामा नेपाली चलचित्र उद्योग चलिरहेको छ । कहिले चलचित्र संघलाई त कहिले निर्मातालाई रिक्वेस्ट गरेर चलिरहेको छ । ऐन आएपछि धेरै कुरा नियमबद्ध रूपमा चल्नेछ ।

रियलटाइम बक्सफिस लागु भएपछि, निर्माता, वितरक र प्रदर्शकका साथीहरूबीच कतिपय सन्दर्भमा प्रश्नहरू छन्, ती निराकरण हुनेछन् । पहिला हलवालालाई मात्रै समस्याका रूपमा हेरिन्थ्यो, त्यो मात्रै पनि होइन रहेछ । समस्या सबै ठाउँमा छ । हलका मालिक जो आफैँ बस्दैनन् त्यहाँ म्यानेजर र वितरक मिलेर खत्तम पारेको पनि देखिन्छ । निर्मातालाई थाहा नदिई वितरक र हलवाला मिलेर पनि बदमासी गरेको देखिन्छ ।

सबै होइन, १६६ मा करिब ३० वटा स्क्रिन त्यस्ता रहेछन् । त्यसमा हामीले डन्डा लगायौँ, ताल्चा लगायौँ । ताल्चा लगाएपछि सबै कानुनी दायरामा आए । माघ मसान्तसम्म ती सबै हाम्रो नियमभित्र आउनेछन् ।

यसअघिका अध्यक्षहरूमा काम गर्ने इच्छाशक्ति नभएर काम भएन भन्ने टिप्पणी हुँदै आएको थियो, त्यस्तै रहेछ ?
पहिलाका साथीहरूले के गर्नुभयो त्यो त मलाई थाहा भएन, तर म पनि निर्देशक समाजमा हुँदा बोर्ड स्वायत्त भएन भन्थेँ । चलचित्र विकास बोर्डको ऐनकानुनमा के लेखिएको छ भनेर मैले अध्ययन गरेका छैन । तर, काम गर्नलाई कुनै अवरोध छैन । पूर्ण स्वायत्त छ । हाम्रो घर चलाएजस्तो त सरकारी कार्यालय चलाउन पाइँदैन, तर सञ्चार मन्त्रालयका अन्य ठूलठूला निकायभन्दा बोर्ड स्वायत्त छ ।

बजेट पठाउँदा कमा पनि परिवर्तन नभई पारित भएर आउँछ । माथिसम्मै सिग्नेचर गर्न सकिन्छ, जुन अन्य निकायले गर्न सक्दैनन् । कर्मचारीदेखि सबै पूर्ण बेनिफिटेड छन् । काम गर्नलाई बजेट पास भइसकेपछि कसैलाई सोध्नु पर्दैन । जानकारी मात्रै दिए पुग्छ । अहिलेको सचिव र मन्त्रीज्यू २४ घण्टा नै पहुँचमा हुनुहुन्छ ।

त्यसो भए बोर्ड स्वायत्त हुन आवश्यक देख्नु भएन ?
के स्वायत्त मागेको भन्ने कुरा हो । 

अधिकार होला नि ?
काम गर्नेलाई पूर्ण अधिकार छ ।

एमालेको कोटाबाट आएकाले बोल्न नसक्नुभएको त होइन ?
पहिला पनि कुनै न कुनै पार्टीनिकट भएरै त आएका हुन्थे । स्वायत्त नै छ भने किन चाहियो भन्नु ।

कार्यकाल सकिने बेलामा बोर्ड स्वायत्त नहुँदा काम गर्न सकिनँ भनेर निस्कने प्रचलनजस्तै बनेको छ, त्यही दोहोरिने हो कि ?
गर्न नसक्नेले मलाई यो सचिव र मन्त्रीले काम गर्न दिएन, नियमले गर्न दिएन – १० वर्षदेखि हामीले सुनेको यही विधेयक, बक्सअफिस र स्टुडियोको काम हो । अहिले तीन महिनामै प्रक्रियामा गइसक्यो ।

चाहेको काम गर्न बोर्डलाई पर्याप्त बजेट दिइरहेको छ सरकारले ?
अरूले पास गरेको बजेटमा मैले काम गरिरहेको छु । केही रकमान्तर गरेँ । यति गर्नलाई बजेट पनि पर्याप्त छ ।

बोर्डले काम गरेन, खारेज गरिदिए हुन्छ भन्ने टिप्पणी चलचित्रकर्मीबाटै पटक–पटक आउँथ्यो, किन रहेछ ?
नबुझेर हो । नबुझेर हो अथवा वितृष्णा छ । या योभन्दा ठूलो अर्को संस्था खोल्न पाइयो भने त्यहाँ आफ्नो कुर्सी सुरक्षित गर्न पाइन्छ भनेर हो । काम गर्ने हो भने पूर्ण स्वतन्त्रता छ । पैसा छ । (मैले) काम गरेको मात्रै हो ।

सेन्सर बोर्ड चलचित्र विकास बोर्ड मातहत आए निर्माताले कम दुःख पाउँथे कि ?
त्यसमा छुट्टै छलफल गरौँला । बोर्ड मातहत छैन । त्यसमा यता ल्याउने नीतिगत निर्णय हुनुपर्छ ।

यसमा मेरो आफ्नै धारणा छ । सेन्सर बोर्डमा मेरो पनि त्यस्तै धारणा थियो, जसरी केही साथीहरूले अहिले भनिरहेका छन् । तर, जब मैले सेन्सर बोर्ड र विदेशका सेन्सर बोर्डको पनि अध्ययन गरेँ, हामीले भनेका केही कुरा काट्नुपर्छ । त्यसैले यसबारे म धेरै बोलिनँ । 

बोर्ड मातहत ल्याउन तपाईंबाट पहल हुँदैन ?
मैले मुख्य तीन काम गर्नु छ, त्यता केन्द्रित हुुन्छु । यी काम छाडेर यता लागेँ भने म पनि असफल हुन्छु । समस्या त यहाँ डेढ सयवटा छन् । मेरो पहुँच पनि छ, म गर्न पनि सक्छु भनेर लागेँ भने मेरा प्राथमिकतामा रहेका तीनवटा काम पनि हुँदैनन् । प्राथमिकतामा परेका काम सकेपछि बाँकी काम गर्ने हो । 

स्टुडियो हरेक बजेट वक्तव्यमा नछुट्ने, तर निर्माण पनि नहुने अवस्था छ । अहिलेचाहिँ बन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
मलाई पूर्वसञ्चारमन्त्रीज्यूले पनि ‘जग्गा दियौँ, पैसा दियौँ, तर किन नबनाएको ?’ भनेर सोध्नुभयो । किन नबनाएको, त्यो त जसले बनाएन उसलाई सोध्ने हो । सरकारी जग्गा भएकाले मुद्दा आउँदै छ । तर, त्यहाँ नभए अर्को ठाउँमा बनाउने हो । बन्छ ।

म सिनेमा मेकर पनि त हो । दुई वर्षपछि त मैले चलचित्र नै बनाउनुपर्छ । सिनेमा नै खेल्न जानुपर्छ । 

सिनेमाको निर्देशन र अभिनय बिट मारिसक्नुभएको छैन ? कति भयो निर्देशन र अभिनय नगरेको ?
बिट मारेको छैन । निर्देशन हरेक वर्ष गर्नैपर्छ भन्ने छैन । निर्देशन पोथीले चल्ला कोरलेजस्तो होइन । २४ वर्षमा नवीन सुब्बाले चलचित्र निर्देशन गर्नुभयो ।

अब बनेपामै स्टुडियो बन्छ ?
बन्छ । बनेपामा बन्छ । त्यहाँ भएन भने धुलिखेलमा बन्छ । त्यहाँ पनि बनेन भने आरुबारीमा १६ रोपनी जग्गा हेरेका छौँ, त्यहाँ बन्छ ।

बजेट कति हो ?
३८ करोड । यो तीनचार वर्षअघिको बजेट हो । यसले पुगेन भने अर्थ मन्त्रालयले दिन्छ । बहुवर्षीय ठेक्का प्रयोजनमा जान्छ ।

दोलखाको फिल्म सिटीचाहिँ नबन्ने नै भयो ?
त्यो बन्दैन । म दोलखाको लागि पहल गर्दिनँ ।

किन ? निर्माताले टाढा हुने भयो भन्ने गुनासो गरेकाले हो ?
बजेट पुग्दैन । नेपाल सरकारले अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्नै सक्दैन । वर्षको पाँचसात करोड छुट्ट्याएर पैसाको सत्यनाश हो । आठौँ पुस्तामा पनि बन्दैन । अन्तिमको काम बन्दा अगाडिको बिग्रिसक्छ । एकैपटक धेरै पैसा सरकारले हाल्न सक्दैन । चलचित्रमा वैदेशिक लगानी छैन ।

रियलटाइम बक्सअफिस वैशाखबाट लागु हुन्छ भन्नुभएको छ, यो कति पारदर्शी होला ?
पारदर्शी नै छ । पारदर्शी नै हुन्छ । जसले पाएको छैन, उसले पारदर्शी भएन भनिरहेको छ । निर्माता, वितरक र हलवालालाई पारदर्शी छ । मात्रै केही घण्टा ढिलो मात्र हो । रियलटाइम थिएन, अब हामीले त्यही ल्याउने हो । ११ वटा हलमा नभएको अथवा गलत तरिकाले प्रयोग भइरहेको पाइयो । ती पनि सबै रियलटाइम बक्सअफिसमा आउँछन् ।

चलचित्रका केही पूर्वअध्यक्षहरूकै हल विनाइजाजत अथवा नवीकरण नगरी चलिरहेका रहेछन् त ?
मैले यसमा केही भन्नै परेन । उहाँहरूको हल पनि त्यस्ता रहेछन् । कारबाहीमा परे । अब कानुनी दायरामा आएर सञ्चालनमा आउँदै छन् ।

बदमासी टाउकैमा रहेछ भन्न मिल्यो ?
त्यो मैले केही बोल्नै परेन । तपाईंहरू आफैँ बुझ्नुस् ।

वितरक र निर्माताले मिडियालाई दिने डाटा र बोर्डको बक्सअफिस रिपोर्ट कति मिल्छ ?
अहिले नमिल्न सक्छ । किनभने, ११ वटा हलमा बक्सअफिस छैन । त्यसैले मिल्दैन भनेर बक्सअफिस रिपोर्ट नदिएको हो ।

बक्सअफिस रिपोर्ट सूचनाको हकभित्र पर्दैन भन्ने पनि बुझाउनुपर्नेछ । अर्काको व्यापारको सूचना पाउने अधिकार छैन ।

बक्सअफिस रिपोर्ट रोक्नुको कारण पनि दुईवटा डाटा नजाओस् भनेर हो । नत्र मलाई यो रोक्ने कुनै रुचि छैन । जुन दिन रियलटायम डाटा आउँछ, त्यो दिन दिनुपर्ने निकायलाई दिऊँला ।

अब मिडियाले बक्सअफिस रिपोर्ट पाउँछन् ?
पाउँछन्, तर नियमबद्ध तरिकाले । फोन गरेर कति भयो भनेका भरमा पाउँदैनन् ।

हरेक महिना, तीनतीन वा चारचार अथवा वर्ष दिनमा कसरी सार्वजनिक हुन्छ ?
त्यसरी मैले सोचेको छैन । चारजना निर्माता छन् भने एकजनाले, एकजना वितरकले, आन्तरिक राजस्व कार्यालयले, सोध्यो भने मन्त्रालय र एफबीआईले सोझै पाउँछ । अर्को, कसैलाई चाहियो भने कारणसहित निवेदन दिनुपर्छ । अनलाइन निवेदन भए पनि हुन्छ ।

मेरो सोच नेपालको थिएटरबाट अन्तिम शोबाट निस्किएपछि मात्रै दिनुपर्छ भन्ने छ । अहिले टुबोर्ग बियर कति बिक्री भयो भनेर सोध्दा उसले भन्छ र ? तर, आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट डाटा लिन सकिन्छ । सिनेमाको पनि व्यापार हो । समस्या देखियो भने पुलिसले लिएर जान्छ ।

निर्माताले यतिउति कलेक्सन भनेर अरू निर्मातालाई झुक्याउँछ भन्ने कुरा पनि आयो । पूरै देश र संसारकै समस्या रोक्ने, समाधान गर्ने काम बोर्डको होइन । बोर्डले आफ्नो काम जे हो, त्यो मात्रै गर्छ । हरेक कुराको जवाफ बोर्डले दिन सक्दैन ।

मौलिक कथा भन्ने र भनिएका चलचित्रलाई बोर्डले सहयोग गरेन भन्ने गुनासो छ, पछिल्लो समय गरेको व्यवस्था पनि धेरै नै न्यूनतम भयो भन्ने छ नि ?
मिनिमम भए पनि छ । त्यही पनि लिन आउनु हुन्न । दुईवटा प्रस्ताव ड्रप भयो । रुचि रहेनछ, छाड्दिऊँ भनिसकेँ ।

प्रक्रिया झन्झटिलो भयो भन्ने गुनासो आएको छैन ?
सरकारी पैसा लिन सहज त पक्कै छैन, तर यसलाई पनि सहज बनाउने प्रयासमा छौँ ।

स्टोरी बैंकमा सहयोग छ । विशेष चलचित्रलाई सहयोग छ । निर्माण भइसकेका चलचित्रलाई पनि दुईतीन लाख रुपैयाँ सबटाइटल गर्न दिएका छौँ । करोडमा बन्ने सिनेमाका लागि १५ लाख रुपैयाँ ठूलै पैसा हो भन्ने लाग्छ । 

बोर्डले नै चलचित्र बनाउने तयारी कहाँ पुग्यो ?
त्यो काम बोर्डबाट हुँदैन, म आउनेबित्तिकै रोकिदिएँ । बोर्डले सिनेमा बनाउने, भ्यानिटी भ्यान किन्ने, पोस्ट प्रोडक्सन स्टुडियो खोलेर बनाएर चलचित्रको काम लिएर बोर्डले बिजनेस गर्ने होइन । व्यापार गर्न बोर्डको जन्म भएको होइन । स्टेकहोल्डरले गर्न नसक्ने काम मात्रै बोर्डले गर्ने हो । सहजीकरण गर्ने मात्रै हो ।

विकास बोर्डले आफैँ अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव गर्न सक्दैन ?
गर्छ । तर, एक्लैले गर्दैन । पोखरामा बोर्डले चलचित्र महोत्सव गर्दै छ । त्यो अर्कै हो । तर, हामीले भनेको यस्तो मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फेस्टिभल गर्नुपर्छ भन्ने हो । भविष्यमा काठमाडौं महानगरपालिका, पर्यटन बोर्ड र चलचित्र विकास बोर्ड मिलेर गर्नेछौँ । सरकार–सरकारका निकायबीचको सहकार्य गर्ने भएकाले यो सफल हुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दा उसले आफ्नो नाफा हेर्दा कमजोरी भयो भने सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ । बोर्डले गरेको लगानीमा प्रश्नचिह्न आयो भने म पनि जवाफदेही हुन्छु । त्यसैले सरकारी निकायले गैरनाफामूलक इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल गर्न लागेको हो ।

नेपाली चलचित्रको क्वालिटी इनह्यान्स गर्न बोर्डले केही गर्न सक्दैन ?
हाम्रो कमजोरी प्राविधिक पक्षमा बढी देखिइरहेको छ । हामी हाम्रो स्टुडियोमा साउन्डको ७.१ भर्सनको सेन्टरमा स्क्रिनमा बसेर काम गर्ने तयारीमा छौँ । कलर करेक्सनका लागि पनि काम गर्दै छौँ । ६० फिट स्क्वायरको स्क्रिनमा साउन्ड र कलर करेक्सन हेरेर काम गर्ने अवस्थामा केही न केही प्राविधिक पक्षमा सहयोग पुग्छ । 

सक्ने काम के हो पहिला त्यो गर्छौँ । मलाई प्रधानमन्त्रीले पनि सक्ने कुरा गरिहाल्नू, नसक्ने कामका लागि समय खेर नफाल्नूू, लामो समय लाग्ने र सकिँदैन कि भनेर शंका लाग्ने काममा भने खुट्टै नउठाउनू भन्नुभएको छ । मन्त्रीज्यूले पनि त्यही भन्नुभएको छ ।

त्यही भएर दुई वर्षको काम ६ महिनामा गर्ने योजना बनाएर १० जना इन्टर्नले काम गरिरहेका छन् । तीनजना त यहीँ छन् । उनीहरू यहाँका ‘पेइड’ होइनन्, मेरो लागि काम गरेका हुन् । मेरा केही सपना छन्, त्यसलाई प्रमाणित गर्छु भन्ने छ ।

हल खोल्दा कुर्सीमा अनुदान पाइन्छ भन्ने मोफसलका कति हललाई थाहै छैन । हलको स्तरोन्नतिका लागि ५० लाख रुपैयाँ छट्ट्याएका छौँ । अब उहाँहरूले यो अनुदान लिनुहुन्छ होला । यहाँभन्दा पहिला ‘भेस्टेड इन्ट्रेस्ट’ भएकाहरूले यो सहयोग लिन दिएनन् होला, अब त्यस्तो हुने छैन ।

बोर्ड अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्ष नबनाएसम्म काम हुँदैन भन्ने धारणा पूर्वअध्यक्षहरूको छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
दुई वर्षमै गर्न सकिने काम गर्नुपर्छ भन्ने मरो मान्यता छ । दुई वर्षको अन्तिम दिनसम्म काम गर्नुपर्छ । डेढ वर्ष भएपछि अब ६ महिना त हो भनेर खुट्टा तन्काएर हुँदैन । यो मनस्थितिबाट बाहिर आउने प्रयास हामी आफैँले गर्नुपर्छ ।

लिडर भनेकै नेतृत्व गर्ने क्षमता भएको व्यक्ति हो, जसले छोटो समयमा धेरै काम गर्न सक्छ भनेर हामीलाई अध्यक्ष बनाएर पठाएको हो । दुई वर्षमा गर्ने काम गर्नुपर्‍यो । अहिले हेर्दा ६ महिनामै स्टुडियो शिलान्यास हुने र चलचित्र ऐन आउने देखियो । ६ महिनामै रियलटाइम बक्सअफिस आउने भयो । ढिलै भए पनि एक वर्षमा त हुने रहेछ ।

दोस्रो कुरा, ऐन संसद्बाट पास हुनेबित्तिकै चार वर्ष कार्यकाल हुनेछ ।

अन्तिममा, चलचित्र छायांकन स्टुडियो कति समयमा बनिसक्छ ?
डेढ वर्षमा । म भएकै बेलामा उद्घाटन होस् भन्ने मेरो चाहना छ । शिलान्यास भएको डेढ वर्षमा स्टुडियो बन्छ ।