पोखरा । सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसहित सातजनालाई भिन्नभिन्न मुद्दामा सजाय माग गर्दै सरकारी वकिलको बहस सकिएको छ । मंगलबारदेखि सरकारी वकिलको बहस सुरु भएको थियो । थुनछेक बहसमा सुरुमा सरकारी वकिलहरूले बहस गरेका हुन् ।

बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालय कास्की र मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट आएका सरकारी वकिलहरूले बहस गरेका थिए । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा दोस्रो दिन न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, सहायक न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्मा, विपीनराज तिवारी, उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश गौतम र नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गरेका हुन् । मंगलबार भने सहायक न्यायाधिवक्ता सुजता पौडेलले बहस गरेकी थिइन् ।

बहसका क्रममा उनीहरूले अभियोगपत्रमा दायर भएअनुसार नै कारबाही हुनुपर्ने बताए । लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र सहकारी ठगीमा कारबाही हुनुपर्ने र बिगो समेत भराउनुपर्ने भन्दै गत आइतबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले अभियोगपत्र दायर गरेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट बहस गर्न आइपुगेका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले लामिछानेसहित सातजना अभियुक्त सहकारीको रकम हिनामिनामा दोषी देखिएको बताए ।

एक अधिवक्ताका अनुसार रेग्मीले प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार प्रतिवादी दोषी देखिएको हुँदा सोही ऐनअनुसार हदैसम्मको सजाय सरकारी वकिलहरूले माग गरेका छन् ।

सरकारी वकिलको कार्यालयबाट बहस सकिएसँगै बिहीबारदेखि जाहेरवालाको तर्फबाट बहस हुनेछ । जाहेरवालाका तर्फबाट ६/७ जना अधिवक्ताले बहस गर्नेछन् । त्यसपछि मात्रै लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् । अन्तिममा सरकारी वकिलको कार्यालयले जवाफी बहस गर्नेछ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले रास्वपा सभापति लामिछाने, पूर्वडीआईजी जोशी, माओवादी नेता दीपेश पुनसहित ६३ लाई प्रतिवादी बनाएर एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार १९४ विगो दाबीसहित अभियोग पत्र दायर गरेको थियो ।

५० जना व्यक्ति, आठ कम्पनीविरुद्ध सहकारी ठगीसहितको मुद्दा दर्ता भएको छ । यस्तै, पाँचजनाविरुद्ध सम्पत्ति जफतको अभियोग दायर भएको सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले जनाएको छ ।