काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न दुई दिनको समय दिइएको छ । सोमबारको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न दुई दिनको समय मागेका थिए । 

सोमबार समितिको बैठकमा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो । विवादित विषयलाई थाँती राखेर समिति सचिवालयले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । समिति सचिवालयले प्रतिवेदनमा नमिलेका विषयमा भाषा मिलाएर प्रतिवेदन पेस गरेको हो । 

छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोसाक, यातायात, आवासीय सुविधा (विद्यालयमा उपलब्ध भएमा) लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा उल्लेख गरिएको छ । 

विधेयकमा यसअघि १६३ दफा रहेकोमा अब १७४ वटा दफा भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीलाई २.५ प्रतिशत आवास सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ । 

सांसदहरूले अनिवार्य शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भएनअनुरुप कम्तीमा पनि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने धारणा राखेपछि उक्त विषयमा समेत सहमति जुट्न सकेन । विधेयकको प्रतिवेदनलाई पास गर्नेगरी ५ भदौमा समितिको बैठक बोलाइएको छ ।