काठमाडौं । भारतले मोबाइल पेमेन्टमा कुनै पनि कम्पनीको हिस्सा ३० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने नियम दुई वर्षका लागि सारेको छ ।

भारतले सन् २०२० को नोभेम्बरमा युनिफाइड भुक्तानी इन्टरफेस (यूपीआई)मार्फत हुने कारोबारमा कुनै पनि कम्पनीको ३० हिस्सा प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।

अहिले यो नियम सन् २०२६ को डिसेम्बरसम्मका लागि सारिएको नियामक निकाय नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई)ले जनाएको छ ।

यस निर्णयले ४७ प्रतिशत हिस्सा रहेको फोनपे र ३७ प्रतिशत हिस्सा रहेको गुगलपेलाई राहत मिलेको छ ।

रोयटर्सबाट ।