काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई ‘समस्याग्रस्त संस्था’ घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ख बमोजिम कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका निम्ति व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक सञ्चालनका निम्ति राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप–निर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरेको छ । समूहमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उप–निर्देशक जुगल किशोर कुशवाहा सदस्य छन् । समूहले पुस ११ देखि तोकिएको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ ।
व्यवस्थापन समूहलाई तोकिएको कार्यादेशसहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लगायत प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सञ्चालक समिति र संस्थाको विशेष साधारणसभाको समेत काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्ने अख्तियारी दिइएको छ ।
व्यवस्थापन समूहलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणलाई केन्द्रित गर्दै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने, संस्थाको ‘ड्यू डेलिजेन्स’ गराउनका लागि आवश्यक कार्य गर्न, संस्थामा भएका वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन अख्तियारी प्रदान गरिएको गभर्नरको कार्यालयले जनाएको छ ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशंका भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसक्नुका साथै संस्थाबाट प्राप्त वित्तीय अपचलनको जानकारीसमेतका आधारमा संस्थालाई यथास्थितिमा सञ्चालन हुन दिँदा निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित नहुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना हुने अवस्था देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको हो ।
न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेको लगायत कारण वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख देखिएको हुँदा राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई गत मंसिर ११ देखि लागू हुनेगरी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको थियो ।