काठमाडौं । सरकारले गतसाता चीनसँग भएको ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड को–अपरेसन’ (बीआरआई सहकार्य) सम्झौता सार्वजनिक गर्ने भएको छ । बीआरआई सहकार्य सम्झौताका विषयमा अनेकथरि टीकाटिप्पणी भएपछि सरकारले सम्झौता सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो ।

“मंगलबार साँझसम्म चीनसँग भएको बीआरआई सहकार्य सम्झौता परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखी सार्वजनिक गर्ने तयारी छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “मंगलबार भ्याइएन भने एक–दुई दिनभित्र गर्छौं ।” 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर १७ देखि २० गतेसम्म चीनको भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणका समयमा नेपाल र चीनबीच १० वटा सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

भ्रमणका क्रममा मंसिर १८ गते नेपाल र चीनबीच ९ वटा र मंसिर १९ गते एउटा सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । मंसिर १९ गते बीआरआई सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । संयुक्त विज्ञप्ति जारी भइसकेपछि नेपाल र चीनबीच बीआरआई सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

“बीआरआई सम्झौताका सम्बन्धमा भएका/नभएका अनेकथरि टीकाटिप्पणी हुन थाल्यो । केहीले जानी बुझीकन सम्झौताको गलत व्याख्या गरिरहेका छन् । जनतामा गलत धारणा नबनोस् भनी सम्झौता सार्वजनिक गर्ने निर्णयामा हामी पुगेका हौं,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

बीआरआई सहकार्य सम्झौताका हकमा सत्तारुढ दुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच मतभिन्नता थियो ।  कांग्रेस अनुदान मात्र लिने ऋण लिन नहुने पक्षमा उभिएको थियो भने एमाले आवश्यकता हेरी ऋण र अनुदान सहायता दुवै लिने पक्षमा ।

बीआरआई सम्बन्धमा साझा धारणा बनाउन एमाले र कांग्रेसले संयन्त्र बनाएका थिए । संयन्त्रले बीआरआईअन्तर्गत ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ’ लिने गरी साझा धारणा बनाएको थियो । त्यसपछि नेपालले बीआरआई सहकार्य सम्झौताको प्रस्ताव पठाएको थियो ।

चीनले पठाएको प्रस्तावमा पनि ऋण भन्ने शब्द थिएन । तर नेपालले ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ’ लिने भनी प्रस्ताव पठाएपछि चीनले ‘ग्रान्ट’ हटाउन अनुरोध गरेको थियो, जसका कारण सम्झौता अलि पछि धकेलिएको थियो ।

“पछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरी ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ’ को ठाउँमा ‘एड फाइनान्सिङ’ राख्ने सहमति भयो र यसलाई चीनले पनि स्वीकार्यो । अनि सम्झौता सम्भव भएको हो,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणबाट फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बीआरआई सम्झौतालाई थप स्पष्ट पारेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार, बीआरआईअन्तर्गत सञ्चालन हुने हरेक परियोजनाको छुट्टाछुट्टै सम्झौता चीनसँग हुनेछ ।

“ऋण लिने कुरै चलेको छैन, फेरि कहाँबाट आउँछ यो कुरा । ऋणको सारङ्गी किन बजेको छ । ऋणसँग यो सरोकार राख्दैन । बीआरआई कार्यान्वयनमा हरेक आयोजनमा चीनसँग छुट्टाछुट्टै सम्झौता हुन्छन्,” चीनबाट फर्किने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए ।

ऋण लिने वा अनुदान सहायता यो सम्बन्धित परियोजनाको सम्झौतामा उल्लेख गरिने छ । आवश्यकता हेरी ऋण र अनुदान दुवै सहायता लिन सकिने गरी चीनसँग बीआरआई सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

“हामीले सम्झौतामा बिआरआईअन्गर्तत १० परियोजना प्रस्तुत गरेका छौं । सुरुमा यी १० वटा परियोजनामा काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन । हाम्रो आवश्यकता अनुसार सुरुमै अर्को नयाँ परियोजनामा पनि काम गर्न सकिन्छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “परियोजना छान्न र ऋण वा अनुदान के लिने भन्ने निर्णय गर्न हामी स्वतन्त्र छौं ।” 

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले पनि नेदरल्याण्ड्स र जर्मनीको भ्रमणमा निस्कुनअघि शनिबार चीनसँग भएको बीआरआई सहकार्य सम्झौताबारे स्पष्ट पारेकी थिइन् । बीआरआई सम्झौतामा ऋण लिने भनी कतै नलेखिएको उनले बताएकी थिइन् । 

बीआरआई सहकार्य सम्झौताबारे नेपालमा बुझ्दै नबुझी टीकाटिप्पणी भइरहेको भनाई उनको थियो । 

“हामीले बीआरआइअन्तर्गत सहयोगमा आधारित परियोजनामा हस्ताक्षर गरेका हौँ, ऋण लिने भन्ने कुरा कतै छैन,” परराष्ट्रमन्त्री राणाले भनेकी थिइन् । 

बीआरआइ सम्झौताअनुसारका परियोजनाहरू पनि दुवै देशको सहमतिबाट अघि बढाइने विषय स्पष्टसँग सम्झौतामा उल्लेख गरिएकाले नेपालको सहमतिअनुसार नै सम्झौता अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारेकी थिइन् ।

बीआरआईका विषयमा धेरै टीकाटिप्पणी भएपछि कांग्रेसको सोमबार बिहान बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो । सम्झौता हुनुभन्दा धेरै अगाडि कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिले बीआरआई अनुदानको रूपमा स्वीकार गर्ने तर ऋण स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

“त्यसमा (बीआरआई सम्झौता) ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ’ नभएर ‘एड फाइनान्सिङ’ आयो भन्ने विषयवस्तुको सार्वजनिक रूपमा चर्चा भएको छ । त्यो फाइनान्सिङमा अनुदान स्वाभाविक रूपमा पर्ने भइहाल्यो । अब आउने परियोजनाका सूचीहरूमा सम्झौता गर्दा अनुदानका आधारमा मात्रै सम्झौता गर्ने, जुन परियोजनामा चीन सरकार अनुदान दिन तयार हुन्छ ती परियोजनामा मात्र सम्झौता गर्ने भन्ने कुरा भएका छन्,” नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताए ।

नेपालले सन् २०१४ मा बीआरआईमा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो । सन् २०१७ मे १२ मा नेपाल र चीनबीच बीआरआई फ्रेमवर्क समझदारीपत्र (एमाओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो । सन् २०२४ डिसेम्बर ४ मा नेपाल र चीनबीच ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एण्ड रोड कोअपरेसन’ मा हस्ताक्षर भएको हो ।

नेपाल र चीन दुवैले सन् २०१७ मा भएको बीआरआई फ्रेमवर्क समझदारीपत्र पनि हालसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

यसैबीच गतसाता ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एण्ड रोड कोअपरेसन’ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौतालाई लिएर अनेकथरि टीकाटिप्पणी हुन थालेपछि सरकार सम्झौता सार्वजनिक गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।