काठमाडौं । उच्च अदालतले गौशाला धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई तत्काल नहटाउन आदेश गरे पनि काठमाडौं महानगरले आदेश अटेर गरेको छ । उच्च अदालते १३ मंसिरमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरका नाममा आदेश जारी गर्दै गौशाला धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई नहटाउन भनेको थियो ।

पशुपति विकास कोषले गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि मारवाडी सेवा समितिसँग गरेको सम्झौता भंग गर्दै गौशाला धर्मशाला काठमाडौं महानगरलाई सञ्चालन गर्ने दिने सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौता भंग गर्ने निर्णयविरुद्ध मारवाडी सेवा समिति काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै कोष र महानगरले मारवाडी सेवा समितिलाई धर्मशालाबाट हटाउन खोजेपछि समिति उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो । पाटनले २ कात्तिकमा मारवाडी सेवा समितिलाई गौशाला धर्मशालाबाट तत्काल नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

यता, काठमाडौं जिल्ला अदालतले भने कोषको निर्णयलाई सदर गर्‍याे । त्यसपछि फेरि मारवाडी सेवा समिति उच्च अदालत पाटन पुग्यो । उच्च अदालतले १३ मंसिरमा आफ्नो पुरानो आदेशलाई निरन्तरता दिएको आदेश सुनायो । उच्च अदातल पाटनले महानगर र कोषबीच गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू र मारवाडी सेवा समितिलाई गौशाला धर्मशालामा पूर्ववत् अवस्थामा काम गर्न दिनू भनेर आदेश दियो ।

तर, मारवाडी सेवा समितिले काठमाडौं महानगरले अदालतको आदेश उल्लंघन गर्दै आफूहरूलाई गौशाला धर्मशालामा काम गर्न नदिएको आरोप लगाएको छ । समितिका अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल भन्छन्, ‘‘महानगरका प्रहरीले हामीलाई गौशाला धर्मशालामा नियमित काम गर्न दिएका छैनन् । उहाँहरूले अदालतको आदेश मानिरहनुभएको छैन ।’’

समितिका अनुसार काठमाडौं महानगरले गौशाला धर्मशालामा सञ्चालन भइरहेको भोजनालय र पसलहरू खोल्न दिएको छैन । ‘‘महानगरलाई हामीले अदालतको प्रमाणित आदेश नै हुलाकबाट पठाएका छौँ,’’ अग्रवाल भन्छन्, ‘‘के-कति कारणले उहाँहरूले भोजनालय र पसल बन्द गराउनुभएको हो हामीलाई जानकारी छैन ।’’

महानगरले अदालतको आदेशविपरीत भोजनालाय र पसल बन्द गराएपछि आफूहरूले अदालतको आदेश प्रमाणित गराएर महानगर र पशुपति विकास कोषलाई हुलाकमार्फत पठाएको अग्रवालले बताए । ‘‘महानगरले गौशाला धर्मशालाबाट आफ्नो बोर्ड पनि हटाएको छैन,’’ अग्रवाल गुनासो गर्छन्, ‘‘अदालतले पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालन गर्न दिनू भनेर आदेश गर्दा पनि मारवाडी सेवा समितिले गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न पाएन ।’’

तर, काठमाडौं महानगरले भने गौशाला धर्मशालामा सञ्चालित भोजनालय र पसल दर्ता नभएकाले बन्द गराएको बताएको छ । महानगरका मेयर बालेनका मिडिया सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईं भन्छन्, ‘‘त्यहाँका पसल र भोजनालय महानगरमा दर्ता छैनन् । दर्ता नगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइँदैन । त्यसैले महानगरले ती पसल र भोजनालय बन्द गरेको हो ।’’

तर, मारवाडी सेवा समिति भने महानगरले पसल र भोजनालय दर्ता नै नगरिदिएको गुनासो गर्छ । समितिका अध्ययक्ष अग्रवाल भन्छन्, ‘‘हामी व्यसाय दर्ता गर्न र कानुनअनुसार सबै कर तिर्न तयार छौँ । तर, हाम्रो व्यवसाय त दर्ता गरिदिनुपर्‍यो । महानगरले व्यवसाय पनि दर्ता गरिदिएको छैन ।’’