काठमाडौं । वाइडबडी खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको क्रियाकलापलाई विशेष अदालतले शंका र सन्देहको घेरामा राखेको छ ।

अदालतले बिहीबार राति वाइडबडी प्रकरणमा फैसला सुनाउँदै जहाज खरिदमा राईकै अध्यक्षतामा भएका बैठकका निर्णयका हकमा अख्तियारले कुनै ‘विवाद’ नगरेको भनी शंका उठाएको हो । राईका संलग्नताका हकमा प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले उतिबेलै प्रश्न उठाएको थियो ।

जहाज खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्दाका बेला राई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव थिए । मन्त्रालयका सचिव नेपाल वायु सेवा निगमको अध्यक्ष रहन्छन् । २०७२ फागुन १० गतेदेखि २०७३ भदौ २३ गतेसम्म निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष राई नै थिए । 

उनकै अध्यक्षतामा २०७३ वैशाख २ गते बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकबाट दुईवटा जहाज खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । 

राई स्वयम् २०७७ माघमा अख्तियार प्रमुख नियुक्त भएका थिए । अख्तियारबाट पनि उनैको अध्यक्षतामा भएको बैठकले वाइडबडी खरिदबारे अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाएको थियो । अदालतको फैसला हेर्दा राईको हकमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ आकर्षित भएको देखिन्छ ।

राईको अध्यक्षतामा भएको बैठकले निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६ (१) बमोजिम व्यवस्थापनबाट अध्ययन गरी निगमका लागि दुईवटा वाइडबडी विमानहरू खरिद गर्ने सम्बन्धमा उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

तर, अख्तियारले उक्त खरिद निर्णयका सन्दर्भमा कुनै अनुसन्धान नै गरेन । अभियोगपत्रमा राई अध्यक्षताको निर्णययबारे पनि केही उल्लेख नगर्नुलाई सन्देहको घेरामा पारेको हो ।

अदालतको टिप्पणीमा भनिएको छ, “तर, आरोपपत्रमा उक्त निर्णयका सम्बन्धमा कुनै विवाद गरिएको देखिँदैन । निगमको विनियमावलीमा भएको उक्त कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी ‘वाइडबडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने भनी कार्यादेश दिने सञ्चालक समितिको सोही निर्णयको निरन्तरतास्वरुप यो खरिद प्रक्रिया टुंगिएको देखिन्छ ।”

त्यसपछिको केही समय त राई वायुसेवा निगम र सञ्चय कोष दुवैका एकसाथ अध्यक्ष भएका थिए । 

२०७२ पुसदेखि २०७४ साउनसम्म कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि राई नै थिए ।

राईको संलग्नतासम्बन्धी तथ्य संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले पनि प्रतिवेदनमा समेटेको थियो । उपसमितिले दण्डित गर्नुपर्ने पदाधिकारीको सूचीमा राईका पनि नाम समेटेको थियो । 

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदको बहुमत रहेको समितिमा उपसमितिले २०७५ पुस १८ मा प्रतिवेदन बुझाउँदा राईको नाम दण्डित गर्नुपर्ने सूचीमा थियो । 

तर, तथ्यका आधारमा बुझाएको प्रतिवेदनमा लेखा समितिको मूल समितिबाट पारित हुन सकेन ।  किनभने लेखा समितिमा एमाले–माओवादी एकीकरणपछि बनेको नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत थियो । 

उपसमितिको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका नेकपाका सांसदहरुलाई पार्टीले अप्ठ्यारो पार्‍यो । उक्त प्रतिवेदन समितिबाट पारित हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसपछि प्रतिवेदन संशोधन गरी दण्डित हुनुपर्ने सूचीबाट राईको नाम हटाएको थियो ।

राईलाई जोगाएर तयार पारिएको छानबिन प्रतिवेदन अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा बुझाइएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमाथि अनुसन्धान गर्ने र आफैसँग काम गरेका सहकारर्मीलाई भ्रष्टाचारी बनाउने भूमिकामा राईलाई तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुर्‍याइदिए ।

के–के भएको थियो ? 

निगमले दुई वटा वाइडबडी विमान किन्ने भएपछि २०७४ जेठ ७ मा सरकार जमानी बस्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भयो । सर्वसाधारणको बचतका दुई ठूला कोष  कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर जहाज किन्दा सरकार जमानी नबसी निगमले ऋण पाउने सम्भावना कम थियो । 

यतिसम्मकि सरकारले जमानी बस्ने निर्णय गरेको दुई महिनासम्म पनि सञ्चय कोषले ऋण दिन अस्वीकार गरेको थियो । निगमले जहाज खरिदका लागि पेश गरेका कागजात शंकास्पद देखिएपछि संचयकोषले ऋण दिन मानेको थिएन ।

सञ्चय कोषले सोझै उत्पादक कम्पनीसँग नभई लगानीको स्रोत खुलाउन नपर्ने (ट्याक्स हेभन) मुलुकमा खोलिएको कम्पनीसँग खरीद सम्झौता गरेको र रकम भुक्तानीका लागि छुट्टै एजेन्ट नियुक्त गरेको भेटिए निगमले सर्वसाधारणको रकम डुबाउन सक्ने भन्दै ऋण निकासा रोकेको थियो । 

शंकास्पद सम्झौता ढाकछोप गर्नेगरी निगम र सञ्चय कोषबीच २०७४ जेठ २८ मा दोुस्रो सम्झौता गरी कर्जा पाउन निगमले किन्न लागेको जहाजको आधिकारिक प्रमाण पेश गर्नुपर्ने सर्त राखियो । उक्त सम्झौताकोे ९.३ नम्बर बुँदा चर्चामा छ । 

उक्त बुँदामा भनिएको छ, “जहाज निर्माता कम्पनीको जहाज अर्डर सूचीमा निगमलाई उपलब्ध गराउने जहाज रहेको पुष्टि गर्ने आधिकारिक विवरण प्रमाणित गरी कोषबाट कर्जा प्रवाह हुनुपूर्व निगमले कोषलाई उपलब्ध गराउनेछ ।”

त्यस्तो सम्झौता लगत्तै सञ्चय कोषले सम्झौतामा शर्तविपरीत चार अर्ब १६ करोड कर्जा दिने निर्णय गर्‍यो । त्यही निर्णय वाइडवडीमा भ्रष्टाचारको उद्गमविन्दु बन्न पुग्यो । खरीद सन्देहास्पद रहँदा रहँदै ऋण दिलाउने प्रमुख भूमिकामा थिए तत्कालीन संचय कोष संचालक समितिका अध्यक्ष तथा हालका अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई ।

उनै राई नेतृत्वको आयोगले २०८० चैतमा वाइडबडी खरीदमा भ्रष्टाचार भएको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो । तर, आफैँले गरेको सम्झौताविपरीत सर्वसाधारणको बचत जोखिममा पारेर ऋण दिने सञ्चय कोषका पदाधिकारीलाई पनि वाइडबडी भ्रष्टाचारमा प्रतिवादी बनाइएन ।