पोखरा । प्रदेशमा रहेका लोकसेवा आयोगहरूले काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय माग गरेका छन् । बुधबार पोखरामा सातै प्रदेशका लोकसेवा आयोगका अध्यक्षहरूको हस्ताक्षरमा जारी पोखरा घोषणापत्रमार्फत उनीहरूले लोकसेवा आयोगको काठमाडौंमा रहेको कार्यालय परिसरमा सम्पर्क कार्यालय माग गरेका हुन् । 

“प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले सम्पर्क कार्यालयको रूपमा लोकसेवा आयोगको काठमाडौंमा रहेको कार्यालय परिसरभित्र प्रदेशका आयोगहरूको कार्यसम्पादनका लागि गोपनीयता, संवेदनशीलता र सुरक्षाको मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने भएकोले पर्याप्त स्थान व्यवस्थापनका लागि लोकसेवा आयोगलाई अनुरोध गर्ने” घोषणापत्रमा भनिएको छ । 

यसबाहेक, सातै प्रदेशका लोकसेवा आयोगहरूले बुधबार घोषणापत्र जारी गर्दै प्रदेशसचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भर्ना तथा पदस्थापन र कर्मचारीहरूको पदसोपानसहितको वृत्ति विकासलाई यथोचित सम्बोधन हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र जारी गर्न माग गरेका छन् । 

पोखरामा सम्पन्न लोकसेवा आयोगहरूको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनमा नौबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आयोगहरूले प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सरकारी सेवाबाट प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भर्ना तथा पदस्थापन गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका हुन् । यो व्यवस्था निजामती ऐनमा संलग्न हुनुपर्ने आयोगको तर्क छ ।

“समान तहको पदमा प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था नभएका प्रदेशहरूमा आवश्यक कानुनी व्यवस्थाका निम्ति प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवासम्बन्धी कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम संगठन संरचना तथा पद दर्तासम्बन्धी कार्य समयमै सम्पन्न गरी आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत विवरण (सिटरोल) दर्ता तथा अध्यावधिकको कार्य गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने” घोषणपत्रमा समेटिएको छ ।

घोषणापत्रमा प्रदेश सरकारलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ का प्रावधान प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवासम्बन्धी कानुनमा भर्ना, सेवाका सर्त र सुरक्षा तथा अवकाशको उमेरसम्बन्धी कानुनमा तादात्म्य हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था गर्न भनिएको छ । 

यसबाहेक आयोगहरूले विभिन्न निर्णय पनि गरेका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपालले सम्मेलनले प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले प्रयोग गर्दै आइरहेका व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग सम्बन्धित प्राविधिक विषयहरू (ओएमआर, अनलाइन प्रणालीहरू, वेबसाइट) मा एकरुपता कायम गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

विभिन्न प्रदेशका आयोगमा कार्यकाल सकिएर बिदाई भएका अध्यक्ष तथा सदस्यलाई धन्यवाद, नवनियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यलाई बधाई पनि सम्मेलनले दिएको छ । 

पाँचौँ सम्मेलन मधेस प्रदेशको जनकपुरमा २०८२ मंसिर १८ र १९ गते आयोजना गर्ने, सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्र र निर्णयहरूको कार्यान्वयन स्थितिका सम्बन्धमा समन्वय, सहकार्य र साझेदारीका लागि सबै प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूका सचिवहरूको एक समन्वय समिति गठन गर्ने र समितिको संयोजन गण्डकी प्रदेशका सचिवले गर्ने निर्णयमा छ । 

घोषणापत्र र निर्णयमा कोसी प्रदेशको लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद गुरागाईं, मधेसका अध्यक्ष शिवराम यादव, वाग्मतीका महेश्वर श्रेष्ठ, गण्डकीका विष्णुप्रसाद नेपाल, लुम्बिनीका प्रा. डिलाराम भट्टराई, कर्णालीका रामप्रसाद उपाध्याय र सुदूरपश्चिमका यज्ञराज बोहराले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्मेलनमा प्रदेशहरूका लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, सदस्य र सचिवको सहभागिता थियो ।