पोखरा । करारका कर्मचारीलाई बिदाइ गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको ३७औँ बैठकको निर्णयले अहिले राजनीतिक रूप लिएको छ । विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन, बरु दलीय प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ ।

महानगरमा नेपाली कांग्रेसको बहुमत छ । गत कात्तिक १५ गते पोखराका मेयर धनराज आचार्यले कांग्रेसका कार्यपालिका सदस्यको दबाबमा बैठक बोलाए । तर, नेकपा (एमाले) अनुपस्थित भयो । त्यही बैठकको बहुमतबाट २८ कर्मचारीलाई कात्तिक मसान्तपछि हटाउने निर्णय गरियो ।

“...प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका इन्जिनियर/सबइन्जिनियरलगायत प्राविधिक कर्मचारीहरू महानगरमा नियमानुसार हाजिर भई कार्यरत रही स्थायी पदपूर्ति भएको अवस्थामा पूर्ववत् रूपमा करार सेवामा कार्यरत रहेका १० जना इन्जिनियर र १८ जना सबइन्जिनियर गरी जम्मा २८ जना कर्मचारीहरूको म्याद २०८१ असार मसान्तबाट समाप्त भएको अवस्थामा समेत निजहरू महानगरमा हाजिरी रहेको हुँदा निजहरूको करार सेवाको म्याद २०८१ कात्तिक मसान्तसम्म थप गरी यस अवधिको नियमानुसार प्राप्त हुने पारिश्रमिक र चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने,” निर्णयमा भनिएको छ । ती प्राविधिक कर्मचारीको करार सेवा अन्त्य गर्ने र अवकाश दिने निर्णय कार्यपालिका बैठकबाट गरिएको छ ।

यसबाहेक महानगरले करारमा नै रहेका पाँच शिक्षिका र दुई सामाजिक परिचालिकालाई कार्यालय सहयोगी पदमा काम गर्न प्रस्ताव गर्ने र मानेको खण्डमा करार अवधि पुस मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ । नमानेको खण्डमा उनीहरूले पनि यही महिनासम्म मात्र काम गर्न पाउने छन् ।

करारका अरू कर्मचारीलाई भने पुस मसान्तसम्म काम गर्न दिने निर्णय कार्यपालिकाले गरेको छ । रिक्त पदमा लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी ल्याउने निर्णय पनि बैठकबाट गरिएको छ ।

महानगरपालिकाले यो बैठक गर्दाको दिन तिहारको बिदाको पहिलो दिन थियो । सार्वजनिक बिदाका कारण आफूहरू अनुपस्थित भएको जनाएको एमालेले तिहारलगत्तै विरोध कार्यक्रम सुरु गर्‍यो । करारका कर्मचारी हटाउन नहुने उसको तर्क छ । एमालेले राजनीतिक संरक्षण गर्न खोज्दा कांग्रेसले भने कार्यपालिका बैठक हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान कायम राख्यो । जुन निरन्तर छ ।

गत वर्ष पुस २९ मा बसेको कार्यपालिकाको २५औँ बैठकबाट करारका कर्मचारीको म्याद अन्तिमपटकका निम्ति ६ महिना थप र साउन १ देखि बिदा गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर, निर्णय कार्यान्वयन गरिएन ।

महानगरपालिकाले दरबन्दीको कर्मचारी प्रदेश लोकसेवाबाट माग गर्ने र कनिष्ठता आधारमा करारका हटाउँदै जाने निर्णय गरेको थियो । साउन १ मा निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि पुनः असोज १ सम्मका निम्ति अर्को म्याद थपियो । असोज १ मा महानगरपालिकाले करारका सबै कर्मचारीलाई हाजिर र काम नगर्न निर्देशनसहितको पत्र पठायो । तर, कर्मचारी अझै कार्यालय पुगेर काम गरिरहेका छन् ।

जबकि, पोखरा महानगरपालिकाको ३४ औँ कार्यपालिका बैठकले लोकसेवा आयोगबाट महानगरमा आएका १७ जना सातौँ तहका अधिकृत कर्मचारीको नियुक्ति अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्थायी कर्मचारी आउने तर करारकाले छाड्न नखोज्ने स्थिति पैदा भएपछि कांग्रेसले दबाब नै दिएर करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय गर्न लगाएको थियो ।

सोही विषयलाई एमालेले भने नगरसभामा लैजाने भन्दै विशेष नगरसभा माग गरेको छ । गत कात्तिक २९ गते एमालेले विशेष नगरसभा माग गर्दै पत्र महानगरमा बुझाएको थियो । कानुनतः एक चौथाइ भन्दा बढी सदस्यले नगरसभा माग गरेपछि १५ दिनभित्र बैठक डाक्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, मंसिर १३ भित्र बैठक बोलाइसक्नुपर्ने छ ।

त्यसकै लागि मंगलबार छलफल पनि डाकिएको थियो । तर, छलफल बैठक तनावपूर्ण बन्न गयो । यतिसम्म कि एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्षले मेयर आचार्य र पोखरा २५ का वडाध्यक्ष तथा महानगरका प्रवक्तालाई कुर्सी उठाएर आक्रमण गर्न खोजे ।

छलफलमा सहभागी पोखरा–४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीले वडा नम्बर १५ का वडाध्यक्ष तोरण बानिया आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएको जनाए ।

“कर्मचारीको विषय चाहिँ अदालतमा विचाराधीन छ । हामी छलफलमा थियौँ । तर, उहाँले (तोरण बानिया) महानगरका मेयर र प्रवक्तालक्षित गरेर कुर्सी उठाएर हान्न खोज्नुभयो, हामीले रोक्यौँ,” उनले भने, “उहाँ चाहिँ हामीभन्दा दायाँबायाँ गर्न पाइँदैन, पहिले पनि कर्मचारी कुटपिट गरेको हो, अहिले पनि गर्छौं भनेर कुर्सी उठाउनुभयो । विशेष नगरसभा बोलाउने कुरा प्रक्रिया अनुसार गरौँ भन्नेमा छलफल गर्ने विषय थियो । ठोक्दिन्छु, हान्दिन्छु, पिट्दिन्छु तरिकाले बोल्नुभयो ।”

कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षले भने करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखिराखेका छन् । एमालेले चाहिँ करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय रोक्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । 

महानगरका प्रवक्ता तथा २५ का वडाध्यक्ष मोतिलाल तिम्सिनाले करारका कर्मचारी र समसामायिक विषयमा छलफलको एजेन्डा तय गर्न बैठक राखिएको बताए ।

“आज खासमा यसलाई विशेष नगरसभा बनाउने कि नियमित नगरसभा बनाएर जाने कि भन्ने विषयमा मैले कुरा राख्दै थिएँ, साझा सहमति बनाएर जाउँ भन्ने कुरा थियो । मिलाएर जानेतर्फ कुरा राख्ने क्रममा मलाई १५ का वडाध्यक्षले रोक्नुभयो । एकछिन चर्काचर्की नै भयो,” उनले भने ।

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा पोखरा १५ का वडाध्यक्ष बानिया भने सम्पर्कमा आएनन ।

विशेष नगरसभा मंसिर १३ गतेभित्र बोलाउनुपर्ने छ । त्यसको सात दिन अगावै एजेन्डा नगरसदस्यलाई दिनुपर्छ । तर, महानगरले नगरसभामा केके एजेन्डामा छलफल गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन सकेको छैन ।