काठमाडौं । द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) ले एकैवर्ष बजेट प्रणाली बाहिर रहेर नेपालमा साढे ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने भएका छन् ।

विकास साझेदार र आईएनजीओले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उक्त रकम प्राविधिक सहायता र अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न लागेका हुन् ।  अर्थ मन्त्रालयले प्राविधिक सहायतातर्फ द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय वैदेशिक स्रोत थता आइएनजीओमार्फत प्राप्त सहयोग वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार, प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण, आर्थक वर्ष २०८१/८२’ मा चालु आर्थिक वर्षमा उनीहरूबाट सिधै ४१ अर्ब ४७ करोड १२ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ । 

“नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीअन्तर्गत रातो किताबमा समावेश भई परिचालन हुने प्राविधिक सहायताको हकमा सञ्चालित मूल आयोजनामा समावेश भई प्रतिवेदन हुने भएकाले नेपाल सरकारको बजेट प्रणाली बाहिरबाट परिचालन हुने सहायतालाई मात्र यस प्रकाशनमा प्रतिवेदन गरिएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

विकास सहायता परिचालनको प्रकृति अनुसार प्राविधिक सहायताको अंश यथार्थ प्रतिवेदन गर्न कतिपय अवस्थामा कठिनाइ हुने गरेको अर्थले प्रतिवेदनमा जनाएको छ । विकास साझेदारबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै किसिमका विकास सहायताको यथार्थ प्रतिवेदन हुन सकोस् र दोहोरो प्रतिवेदन नहोस् भन्ने आधारमा विवरण तयार गरिएको पनि अर्थले स्पष्ट पारेको छ । 

सरकारको प्रणाली भित्रबाट आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक क्षमता उपलब्ध नहुँदाका अवस्थामा विकास साझेदारहरूबाट यस्ता प्राविधिक सहायता लिँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारले १९ अर्ब २४ करोड ६१ लाख ६४ हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च गर्दैछन् ।
 
यस्तै, त्यही अवधिमा आईएनजीओले बजेट प्रणाली बाहिर रहेर नेपालमा २२ अर्ब २२ करोड ५० लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बजेट प्रणाली बाहिरबाट हुने यस्तो खर्च २७४ परियोजनामा गरिनेछ । यस्ता परियोजनामध्ये १२० वटामा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूले प्राविधिक सहायता र १५४ वटामा आईएनजीओले सहायता उपलब्ध गराउने छन् । 

बजेट बाहिरबाट १७ सरकारी निकायमा प्राविधिक सहायता 

प्रतिवेदन अनुसार यसवर्ष नेपाल सरकारको बजेट प्रणाली बाहिरबाट द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट १५ मन्त्रालयसहित १७ वटा सरकारी निकायले प्राविधिक सहायता प्राप्त गरेका छन् ।
 
ती सरकारी निकायमा १२० वटा परियोजना द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारको प्राविधिक सहायताबाट सञ्चालन भएका छन् ।

प्राविधिक सहायता लिनेमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगदेखि गृह मन्त्रालयसम्म छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारको प्राविधिक सहायतामा सबैभन्दा बढी परियोजना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारको प्राविधिक सहायतामा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ३४, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १५, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा १४, अर्थ मन्त्रालयमा १२, कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रलयामा १०, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ७ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ७ वटा परियोजना सञ्चालन भइरहेका छन् ।
 
राष्ट्रिय मानवअधिका आयोगमा १, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा २, खानेपानी मन्त्रालयमा ४, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा १, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ३, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा १, सहरी विकास मन्त्रालयमा ४ र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा २ वटा परियोजना सञ्चालन भइरहेका छन् । 

आईएनजीओको सहायतामा १५४ वटा परियोजना सञ्चालनमा छन् । यी परियोजनाहरू देशका ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालनमा छन् ।