काठमाडौं । प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अवस्थालाई लिएर परिवार र समाजमा विभिन्न लाञ्छना लगाउने गरेको पाइन्छ । विशेष गरी निःसन्तानपन, आङ खस्ने समस्याजस्ता अवस्थासँग महिलालाई जोडेर भेदभाव र मानसिक यातना, सेवामा विभेद समेत गरिएका घटना छन् ।

तर, यी अवस्थालाई लिएर भेदभाव वा फरक व्यवहार कानुनतः निषेधित कार्य हुन् । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा यस्ता लाञ्छना, भेदभावयुक्त व्यवहारलाई प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता (मर्बिडिटी) का रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

के हो प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता (मर्बिडिटी) ?
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता (मर्बिडिटी)लाई गर्भावस्था, प्रसूति, गर्भपतनसँग जोडेर व्याख्या गरिएको छ । त्यसमा मर्बिडिटीको परिभाषामा उल्लेख छ, “प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता भन्नाले प्रजनन, गर्भावस्था, गर्भपतन, प्रसव र यौन व्यवहारको कारणले प्रजनन प्रणालीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अवस्था सम्झनुपर्छ र  सो शब्दले आङ खस्ने, प्रसव छिद्र, बाँझोपन, पाठेघरको मुखको क्यान्सर र प्रजनन प्रणालीलाई प्रभाव पार्ने यस्तै प्रकारका अन्य अवस्था समेतलाई जनाउँछ ।”

यी अवस्थामा हुनसक्छ एक वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना
ऐनको दफा २० मा प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारबारे उल्लेख छ । उपदफा १ मा ‘प्रत्येक महिलालाई स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णतासम्बन्धी परीक्षण गराउने, परामर्श लिने तथा उपचार प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

सोही दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, “दफा १ बमोजिम सेवा उपलब्ध गराउँदा प्रजनन स्वास्थ्य रुगणताको अवस्था तथा शल्यक्रियापछिको अवस्थामा पालना गर्नुपर्ने स्याहारसम्बन्धी कुरा र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमसम्बन्धी उपायको जानकारी बुझ्ने गरी दिनु सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीको कर्तव्य हुनेछ ।”

यस्तै, दफा २१ मा विस्थापन गर्न नहुने व्यवस्था उल्लेख छ । जसानुसार प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताको कारण देखाई कसैलाई पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न वा घरबाट निकाला वा विस्थापन गर्न/गराउन हुँदैन ।

सोही कानुनको दफा २९ मा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ, “कसैलाई निजको उत्पति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग, समुदाय, पेसा, व्यवसाय, यौनिक तथा लैंगिक पहिचान, शारीरिक वा स्वास्थ्य अवस्था, अपांगता, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, वैचारिक आस्था, कुनै रोग वा जीवाणुबाट संक्रमित भएको वा हुने जोखिममा रहेको अवस्था, प्रजनन स्वास्थ्यको रुग्णता (मर्बिडिटी)को अवस्था, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतन, आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु, प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णतालगायत महिनावारी सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारमाथि कुनै किसिमले भेदभाव गर्न पाइने छैन ।”

यी दुई दफाविपरीतका कार्य कसुर मानिनेछ । र, सोहीअनुसार सजायको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको दफा २६ मा यसबारेको सजाय उल्लेख छ । दफा २१ विपरीत विस्थापन गरे/गराएमा र दफा २९ विपरीत भेदभाव गरेमा यस्तो कसुर गर्ने/गराउनेलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

यही ऐनलाई कार्यान्वयन गराउन सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली, २०७७ लागु गरिएको छ ।