काठमाडौं । बहुचर्चित एमसीसी (मिलिनियम च्यालेज कम्प्याक्ट) सम्झौता १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाको बहुमतद्वारा अनुमोदन भयो, ०७८ फागुन १५ गते । पाँच वर्षभित्र उच्च क्षमताका ४०० केभी प्रसारणलाइन र ७७ किलोमिटर सडक बनाउने सम्झौता संसद्ले पास गर्‍यो ।

उक्त सम्झौतामा पाँच वर्षभित्रै परियोजना सकाउनुपर्ने सर्त स्वीकार गरिएको छ । सम्झौता पारित भएसँगै पूर्वतयारी समेत नसकी ०८० भदौ १३ गते आयोजना कार्यान्वयन (इन्ट्री इन्टु फोर्स) सुरु भयो ।

प्रारम्भमै राजनीतिक विरोधको मारमा परेको परियोजना अनुमोदन त भयो, तर सम्झौताअनुरूप कामले गति नलिँदा ‘असफल’मा दर्ज हुने त होइन ? आशंका यथावत् छ ।

आयोजनाको मुख्य पाटो रहेको ३१५ किलोमिटर प्रसारणलाइनमा न्यु बुटवल–गोरखपुर १८ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण सम्झौता भएको छ । आयोजनाले १८ किलोमिटर प्रसारणलाइनको १२३.६० लाख अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको छ । नेपालतर्फको २९७ किलोमिटर प्रसारणलाइनतर्फको ठेक्का लाग्न सकेको छैन ।

सुरुमा ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने भनियो । तर, त्यसलार्ई घटाउँदै ४० किलोमिटरमा झारिएको छ । यसको पनि ठेक्का लाग्न सकेको छैन ।

आयोजनाको पाँच वर्षको दिनगन्ती सुरु भएको एक वर्ष सकिँदा पनि प्रसारणलाइन निर्माणमा ठेक्का लाग्न सकेको छैन । यसले बाँकी चार वर्षमा काम सकिनेमा आशंका पैदा भएको छ । सबैभन्दा धेरै समय लाग्ने प्रसारणलाइनकै काम सुरु नहुँदा आयोजना समयमै सकिनेमा आशंका पैदा भएको हो ।

एक वर्षको समीक्षा गर्दै एमसीए नेपालले आयोजनाका काम तीव्र रूपमा अघि बढाइएको जिकिर गरेको छ । तर, आयोजनाको प्रमुख कामको नै ठेक्का लागेको छैन ।

नेपालमा जलविद्युत्मा मुख्य चुनौतीको सवाल बनेको छ, प्रसारणलाइन निर्माण गर्नु । प्रसारणलाइन निर्माण समयमै हुन नसक्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका धेरै आयोजनाको बिजुली खेर गएको छ । अझै एमसीसीको गाइडलाइनानुसार काम गर्दा नेपालमा प्रसारणलाइन निर्माण झनै सुस्त हुने विज्ञ बताउँछन् ।

प्राधिकरणले १० वर्षअघि सुरु गरेको प्रसारणलाइन निर्माण अझै सकिएको छैन । यस्तै, १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पूरा हुँदा पनि प्रसारणलाइन नभएकै कारण बिजुली उत्पादन सम्भव भएको छैन । ६ वर्ष लगाएर आइतबार (कात्तिक १८) मात्र २८ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

त्रिशूली–रसुवा हब जम्मा २८ किलोमिटर लामो छ । तर, ०७४ पुसदेखि थालिएको २८ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण आइतबार सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

एमसीसीको २९७ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माण अबको करिब चार वर्षमा सकाउनुपर्छ । तर, हालसम्म बोलपत्र समेत आह्वान नगरिएको अवस्था छ । बोलपत्र प्रक्रिया टुंगिन अझै छ/सात महिना लाग्ने विज्ञ बताउँछन् । 

आयोजनाको मुख्य काम नै सुरु नगरी एक वर्ष बिताइएको छ । बाँकी चार वर्षमा २९७ किलोमिटर प्रसारणलाइन, सडक मर्मतलगायत काम गर्न नसकेमा अमेरिकाले पैसा नदिने उल्लेख छ । त्यसपछि म्याद थप नगरिए सबै पैसा नेपाल सरकारले हाल्नुपर्ने हुन्छ ।

एमसीए नेपालले गत वर्ष आह्वान गरेको बोलपत्रमा प्रसारणलाइनको लागत निकै उच्च भएपछि ठेक्का रद्द गरेको थियो । यसअघिका बोलपत्रमा परियोजना सकेसम्म वन क्षेत्रबाहिर बनाउने, वन बचाउन पहुँचमार्ग नबनाउने, कम जग्गा अधिग्रहण गरी ठूला टावर निर्माण गर्नेजस्ता कार्यले लागत उच्च भएको थियो । 

सुरुमा ‘न्यारो बेस डिजाइन’का कारण एमसीसी परियोजना समस्यामा पर्दा एक वर्षको प्रगति निकै सुस्त छ । गत वर्ष एमसीसी परियोजनाको प्रसारणलाइन निर्माणको प्रस्ताव गरेका पाँच भारतीय कम्पनीले लागतको ६० प्रतिशत बढी रकम उल्लेख गरेका थिए ।

एमसीएले नेपालले २९७ किलोमिटरका निम्ति तीन खण्डमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । पहिलो लट ११७ किलोमिटर, दोस्रो ९० किलोमिटर र तेस्रोका लागि ९० किलोमिटर छुट्ट्याएको थियो ।

पहिलो लटअन्र्तगत ११७ किलोमिटरका निम्ति कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन लिमिटेडले २३ करोड ३१ लाख ६९ हजार ७४२ अमेरिकी डलर, ट्रान्सरेल लाइटिङले १३ करोड १५ लाख एक हजार २९८ डलर र लर्सेन एन्ड टर्बो लिमिटेडले लट–१ का निम्ति २१ करोड ८८ लाख ८५ हजार ७७२ डलरको प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

दोस्रो लटअन्तर्गत ९० किलोमिटरका निम्ति कल्पतरु पावरले १४ करोड ७८ लाख ७३ हजार ४०७ डलर, केईसी इन्टरनेसनल लिमिटेडले १६ करोड ३९ लाख ३६ हजार ३७७ डलर र टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडले १० करोड ५४ लाख २५ हजार १३ डलरको प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

यस्तै, तेस्रो लटअन्र्तगतको ९० किलोमिटर लामो प्रसारणलाइनका निम्ति केईसी इन्टरनेसनल लिमिटेडले १९ करोड ९७ लाख ९७ हजार ४३४ डलर, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडले ११ करोड ४५ लाख ८५ हजार ५८६ डलर र लर्सेन एन्ड टर्बो लिमिटेडले २१ करोड १८ लाख ३९ हजार ८२७ डलरको प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

यसरी प्रत्येक लटमा उच्च लागत परेपछि सम्पूर्ण ठेक्का नै रद्द गरिएको थियो । त्यसको एक वर्ष बित्दा समेत आयोजनाको ठेक्का सम्झौता हुन सकेको छैन ।

एसीसीको डिजाइनमा रहेको टावर निर्माणस्थलसम्म पहुँचमार्ग नबनाई वन कटानीलाई सकेसम्म कम गर्न र ढुवानी गर्न भरिया, हेलिकोप्टर तथा जनावरको प्रयोग गर्नेजस्ता डिजाइन बनाउँदा लागत उच्च हुन गएको थियो ।

एमसीसी परियोजनाको कुल लागत ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । जसमा अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर रहेनछ । प्रसारणलाइनको लागत उच्च हुने भएपछि ७७ किलोमिटर भनिएको सडक आयोजनालाई ४० किलोमिटरमा झारिएको थियो । प्रसारणलाइनतर्फ ३१५ किलोमिटरका निम्ति २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर छुट्ट्याइएको छ ।

पहिलो प्याकेजको ११७ किमिकै लागत कुल लागतभन्दा ‘बिडिङ’ भएको थियो । प्राधिकरण तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले प्रतिकिमि आठ करोडको हाराहारीमा प्रसारणलाइन निर्माण गरिहेका छन् । एमसीएले ३१५ किमिका निम्ति प्रतिकिमि सात लाख डलरको हाराहारीमा खर्च छुट्ट्याएको छ ।

एमसीसी नेपालको गौरवको आयोजना भएको र यसमा सरकारले पूर्ण समन्वय गरेर भए पनि समयमै सकाउनुपर्ने पूर्वसचिव दिनेशकुमार घिमिरे बताउँछन् । “आयोजनाले एक वर्ष बिताएको छ, यसलाई जुनसुकै हालतमा पनि सक्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ,” उनले भने, “हाम्रो यसअघिका कमजोरी हेरेर सबैले सहयोग गर्दै आयोजना समयमै सक्नुपर्छ ।”

एमसीसीले दिएको जानकारीअनुसार, आयोजनाको तीन सबस्टेसनअन्तर्गत नयाँ बुटवल, रातमाटे र नयाँ दमौलीको ठेक्का लागेको छ । नयाँ बुटवलका निम्ति तीन करोड ५५ लाख १० हजार डलर, रातमाटे, नुवाकोटका लागि पाँच करोड १६ लाख डलर र नयाँ दमौली, तनहुँका निम्ति तीन करोड ८८ लाख ९० हजार डलरमा निर्माणको ठेक्का दिइएको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

एक वर्षको समीक्षामा आयोजनाको कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइएको र १० जिल्लामा ८५६ टावर निर्माणका निम्ति जग्गा प्राप्ति भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

दुईवर्षे जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना कार्यक्रममार्फत २७० जनालाई तालिम दिइएको छ । धादिङ, मकवानपुर र नवलपरासी पश्चिम गरी तीन जिल्लामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । नौ जिल्लामा पहिलो चरणको रुख गणना कार्य सम्पन्न भइसकेको एमसीए नेपालको दाबी छ ।

सडक मर्मतसम्भार आयोजनातर्फ धानखोलादेखि लमहीसम्म फुल डेथ्प रिक्लेमेसन (एफडीआर) प्रविधि प्रयोग गर्न ४० किलोमिटर लामो सडकखण्ड स्वीकृत भएको र यसै वर्ष बोलपत्र आह्वान गरिने एमसीए नेपालको भनाइ छ ।