काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक संघीय संसद्‌मा पाँच वर्षदेखि अल्झिएको छ । भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विधेयक ०७६ माघ ६ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो ।  विधेयक तीन वर्षपछि अर्थात् ०७९ चैत २७ गते पारित भएको थियो । विधेयक अहिलेसम्म बहसमै छ ।

सोही विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल सुरु भएको छ । सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आउने तय भएको थियो । तर, ओली बैठकमा उपस्थित भएनन् । उनले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पठाए ।

लेखकले पाँच वर्षसम्म पनि विधेयक अड्किएकाले छिट्टै अघि बढाउनुपर्ने बताए । अब परिपक्व हुन दिने भन्दै समय व्यतीत नगर्न आग्रह गरे । 

“संसद् छलफल गर्नका लागि नै बनेको हो । सम्मानित समिति छलफल गर्नका लागि नै बनेको हो । भ्रष्टाचारका बारेमा सबैभन्दा बढी छलफल गर्ने, भ्रष्टाचरका बारेमा सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक, त्यो पनि संशोधन हो । सरकारले प्रस्तुत गरेको संशोधनमा पाँच वर्ष लगाउने भनेपछि अब परिपक्व कति दिन खोज्ने ?,” गृहमन्त्रीले सोधे ।

उनले विधेयक पाँच वर्षसम्म अड्किनुले कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने बताए । “हामीले एउटा विधेयक बनाउन पाँच वर्ष लगायौँ भने हाम्रो क्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ? त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो सक्काएर अधिवेशनमा प्रस्तुत गरौँ,” उनले भने, “सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा भ्रष्टाचार निर्मूल र सुशासन कायम बनाऔँ ।”

भ्रष्टाचारका फाइल अघि बढ्नेमा प्रतिपक्षको आशंका, सत्तापक्षले माग्यो सरकारको जवाफ

भ्रष्टाचारका फाइल अघि बढ्नेमा प्रतिपक्ष सांसदहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् । आजको बैठकमा प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अघिल्लो सरकारले अघि बढाउन ओजेका भ्रष्टाचारको फाइल अघि बढ्नेमा आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।

“दान दातव्यका कुरा आइरहेका छन् । भ्रष्टाचारमा थुप्रै फाइल छन् । विगतको सरकारले त्यसलाई अघि बढाउन खोजेको थियो । तिनलाई टुंगोमा पुर्‍याउन अख्तियारले अघि बढाउँछ भन्ने कुरामा आशंकाको विषय आएका छन्,” पाण्डेले भने ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद हितमान तामाङले सरकार एकपक्षीय भएको भन्दै ऐन विपक्षीलाई मात्रै लाग्ने हो भनेर सोधे । 

“सरकारको रबैया एकपक्षीय ढंगले गरेको देखिएको छ । कसैलाई कारबाही गर्ने, कसैलाई छाड्ने । ऐन कानुन विपक्षीलाई मात्रै लाग्ने हो ?,” उनको प्रश्न छ ।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले भ्रष्टाचार व्याप्त भएको बताए । “भ्रष्टाचारीको अनुहार नै नहेर्ने प्रधानमन्त्री भएपछि त केही विश्वास गर्नैपर्‍यो,” उनी भन्छन्, “ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले हाम्रो मुलुकको अनुहार भ्रष्टाचारमा व्याप्त भएको देखाउँछ ।” 

थानीले चर्चामा रहेका गिरीबन्धुदेखि यती र ओम्नी प्रकरण कहाँ पुग्यो भनेर खोजी गरे । “सबै भ्रष्टाचारका काण्ड व्यापकरूपमा उठेका छन् । गिरीबन्धु कहाँ पुगेको छ ? क्याटोनमेन्टको खानतलास हुने हो कि होइन ?,” थानीले सोधेका छन्, “ललिता निवासको अवस्था के छ ? यती र ओम्नी कहाँ पुगेको छ ?”

कांग्रेसकै सांसद सरिता प्रसाईंले अख्तियारप्रति जनताले विश्वास नै गर्न छाडेको बताइन् ।

चन्दा कार्कीलाई रघुजीको जवाफ

समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद चन्दा कार्कीले सहकारी ठगी प्रकरणमा सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गरेर अनुन्साधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् । उनले लामिछाने नभाग्ने भएकाले थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान गर्नेतर्फ सोच्न गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरेकी थिइन् । 

“संसदीय समितिमा आइसकेको डकुमेन्टेड भइरहेको कुरा हो । प्रमाण नष्ट गर्ने कुरा आउँदैन । उहाँ भाग्ने कुरा आउँदैन । उहाँलाई थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान गरेर न्याय दिन सकिन्छ कि,” उनले गृहमन्त्रीलाई भनिन् ।

सांसद कार्कीले सडक आन्दोलनबाट अदातल प्रभावित नपारेको बरु १२ लाख मत लिएका सभापतिप्रतिको माया भएको सुनाइन् ।

“१२ लाख नेपालीले पत्याएको संसद्को चौथो ठूलो पार्टीका सभापतिलाई प्रहरीले प्रकाउ गरेर थुन्दा जनता चिन्तित भएर भेला भएका हुन्,” उनले भनिन् ।

उनको भनाइमा नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले जवाफ फर्काए । पन्तले जति मत ल्याएर निर्वाचित भए पनि कानुनी कारबाही हुने बताए ।

“१२ लाख भोटको कुरा होइन । हेक्का रहोस्, अनुसन्धानमा सबैभन्दा धेरै गृहमन्त्री नै परेका छन्,” पन्तले जवाफ फर्काए ।

एमाले सांसद पन्तले जति मत ल्याए पनि भ्रष्टाचार गरे कारबाहीको भागेदार हुनुपर्ने बताए । “चुनावमा कति भोट ल्याएको कुरा कुनै पार्टी र नेताका लागि निर्णायक होइन । दुई करोड नै ल्याएर जिते पनि भ्रष्टाचार गरेको छ भने त कारबाहीमा जानुपर्‍यो नि,” पन्तले भने । 

उनले घेरा हालेर न्यायालयलाई प्रभावित पार्न खोजिएको पनि बताए । 

निर्मम कानुन बनाउने कि नबनाउने ?

बैठकमा भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्न निर्मम कानुन बनाउने कि कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा सांसदहरूले आफ्नो मत पेस गरे ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले निर्मम कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । “भ्रष्टाचार गर्न डराउने गरी बनाउनुपर्छ । निर्मम भएर बनाउनुपर्छ । पहिलेकोमा छिद्र थिए,” अधिकारीले भने ।

उनले अनुसन्धानको म्याद असीमित बनाउन नहुने पनि बताए । 

 जनता समाजवादीका अध्यक्ष अशोक राईले कानुन मात्रै कडा बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने बताए । उनले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गरे ।

एमालेका सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले भ्रष्टाचारका स्वरूप फेरिएको भन्दै त्यसलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी कानुन ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । भ्रष्टाचार गरेमा मृत्युदण्ड दिनेसम्म विभिन्न मुलुकमा कानुन रहेको भन्दै कडा कानुनले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने भनाइ उनको छ ।