काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको भुक्तानीसम्बन्धी विवाद वार्ताबाट समाधान गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ । विवादका कारण बारम्बार उद्योगको बिजुलीको लाइन काटिँदा उत्पादन प्रभावित हुने र लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर परेर गलत सन्देश जाने महासंघको चिन्ता छ ।

“यो विवाद समाधानका लागि लाइन नकाट्ने र हाल काटिएको बिजुली तत्कालै जडान गरी वार्ताद्वारा सबै पक्ष बसेर समाधान खोज्नु आवश्यक रहेको महासंघको ठहर छ । विभिन्न समयमा विभिन्न प्रत्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए/नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विधुत् प्राधिकरणबीच मत भिन्नता रहेको छ । जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो विषय अल्झिएको छ । बि‍जुली उपभोगको प्रमाणको आधारमा अतिरिक्त विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्नेमा उद्यमीहरू तयार रहेको विदितै छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

महासंघको पहलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद अन्त्यका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको भन्दै महासंघले उक्त आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेकामा पनि आपत्ति जनाएको छ ।

लाल आयोगको प्रतिवेदनको पृष्ठभुमिमा वार्ताको माध्यमबाट लामो समय देखिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सक्रिय भूमिका आवश्यक हुने महासंघको भनाइ छ ।

“तत्कालै काटिएको सम्पूर्ण उद्योगहरूको लाइन जडान गरी लाल आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसको आधारमा सदाका लागि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनसम्बन्धी लामो समयदेखि थाती रहेको समस्या समाधानको पहल गर्न महासंघ नेपाल सरकार एवं अन्य सम्बन्धित निकाय समक्ष माग गर्दछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।