नयाँ पुस्ताले पञ्चायतकालमा अचानक चुनाव जितेका नानीमैया दाहाल, पुहातु चौधरी, चन्द्रबहादुर बुढालगायतका पात्रहरूको नाम सायदै सुनेका होलान् । यी सबै नामहरू दलबिहीन निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था परिवर्तन निम्ति जनताको आक्रोशका प्रतीक थिए, आजका बालेन, हर्क, रवि लामिछानेजस्तै ।  

पञ्चायती व्यवस्था त निरङ्कुश थियो, जनआक्रोश स्वाभाविक पनि हो । तर आफैँले संघर्ष गरी ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति किन असन्तुष्ट छन् त नागरिक ?

भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दियो, नातागोता च्याप्यो । एक वर्षमा सकिनुपर्ने विकास योजना दश वर्षसम्म पनि सकिएनन् । युवाहरूले रोजगारी पाएनन्, विदेश पलाएन हुन बाध्य भए । आफू अनुकूल संविधानको व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति कारण पनि नेताहरूप्रति जनता आक्रोशित भएका हुन् । 

कुनै बेलाका आफ्नै नायकहरूप्रति आमजनता किन आक्रोशित छन् ? यो गम्भीर विषय हो र यसलाई गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ? २०४६ सालअघि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनका लागि लडेकाहरूलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरीचमान सिंह र शासकीय वृत्तका पात्रहरूले मुठ्ठीभरका आन्दोलनकारी संज्ञा दिँदै दमन नगरेका होइनन् । हाल पनि दलीय नेताहरूले मेरो वा हाम्रो दलको नेताको विरोध भएको छैन भनी चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन । आमजनताको भावना सम्वोधन हुन नितान्त जरुरी भइसक्यो । यस्ता कार्यमा प्रतिगमनकारी शक्तिले चलखेल गर्नु स्वाभाविक हो ।

केही प्रतिगमनकारी शक्तिबाहेक, यो आक्रोश व्यवस्थाप्रति नभई दलका नेताहरूप्रति हो । भुटानी शरणार्थी, गिरिबन्धु, बालुवाटार जग्गालगायतका काण्डहरू छँदैथिए, त्यसमा सहकारी ठगीले जनआक्रोश नै थपेको छ । यी काण्डका खलनायकहरू कानुनी रूपमा सबैले सफाइ पाउलान्, तर राजनीतिक र जनताको नजरमा सफाइ पाउन निकै कठिन पर्छ ।

सहकारी पीडितको पीडाको प्रमुख जड भनेकै सरकारका नियमनकारी निकाय पंगु भएका कारण हो । सर्वसाधारणले मकै पोलेर, भारी बोकेर, मजदुरी गरी खाई नखाई जम्मा गरेको रकम भविष्यमा सन्तानको शिक्षा, दीक्षा र औषधि उपचारका लागि हो । आफूले जम्मा गरेको पुँजी समयमा नपाउँदा शारीरिक रूपमा नै देहत्याग गर्नुपरेको त छँदै छ । जिउँदो हुनेले समेत भोकै मर्नु परेको छ । बालबालिकाहरूको शिक्षा, दीक्षाको कुरा त परै जाओस् ।

सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने अर्काथरी भने उपल्लो दर्जाका हुन् । जसले आफ्नो कालो धन सेतो बनाउन सहकारीको सेयर किनेर रकम जम्मा गरेका छन् । सहकारी पीडित समस्या समाधानका लागि राज्य नै पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हो । यसको समाधान उसैले खोज्नुपर्छ । 

प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा पैसा अपचलन गर्नेलाई उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन । तिनीहरूलाई फौजदारी हुन्छ कि संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउँदै पैसा नतिरेसम्म आजीवन कारबाहीको व्यवस्था गरियो भने ६ महिनाभित्र यो प्रकरणको समाधान हुन्छ ।

हाल सहकारी ठगमा चर्चामा रहेका व्यक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पनि एक हुन् । जनताको मकै पोलेर बेचेको पैसाबाट उनले लाखौँ तलब खाएको कुरा अझ घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । आफूलाई विकल्प होइन वैकल्पिक पार्टी भनेर विशेषगरी विदेशमा बस्ने नेपालीको आँखामा छारो हाल्न सफल भएका छन् उनी ।

इलामको उपनिर्वाचनमा पाएको मतबाट अब त्यो पार्टीको हैसियत प्रस्ट त भयो भने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा पछि हट्न खोज्नुबाट उक्त पार्टीको महामन्त्रीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन सार्थक भएन र ? नागरिकतामा दोषी, पासपोर्टमा दोषी, सहकारीको त कुरै नगरौँ ? के अब जनताले साथ देलान् कानुनतः समस्याको जड खोज्नुको सट्टा प्रतिकार गर्छु भन्नु र चितवनका जनताले अवहेलना गरेबाट यस्ता ठगहरूका दिन गन्ती सुरु भएको होइन र ?
जनताको असन्तुष्टिको आगोमा घ्यु थप्नेचाहिँ माओवादी हुन् । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि देशमा केही गर्लान् भनी जनताले वि.सं. २०६४ को संविधानसभामा करिब बहुमत दिएकै हुन् । तर सरकारमा पुग्नासाथ नै नातागोतालाई प्राथमिकतामा मात्र होइन सुरा सुन्दरी, सुनमा रमाउन थालेपछि उनीहरूको मुकुन्डो उत्रियो । त्यस पश्चात् हरेक निर्वाचन कसै न कसैको ढाड चढेर आफ्नो अस्तित्व जोगाई राख्न सफल उक्त पार्टी सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएका नेताहरू बरबराउन थालेका छन् ।

यथार्थमा टाउकोले पुच्छर हल्लाउनुपर्नेमा पुच्छरले टाउको हल्लाउन छाडेपश्चात्, बङ्गलादेश बनाइदिन्छु भन्न समेत पछि परेनन् । सरकारको संविधान संशोधनको प्रमुख मुद्दालाई जनतामा भ्रम फैलाउनका खातिर संविधान संशोधन प्राप्त उपलब्धिलाई प्रतिगमनतर्फ फर्कन लागेको भन्दै भ्रम छर्ने कार्य गर्दै छन् । आफ्ना कार्यकर्ताहरूले उक्त कुरा पत्याउलान्, तर आम सर्वसाधारणले कुनै हालतमा पनि पत्याउने छैनन् । 

यी सबै विकृति चिर्न र यी विकृतलाई निम्त्याउने राजनीतिक अस्थिरता रोक्न बनेको हो, हालको सरकार ।

सरकारमा रहेका दुई ठूला पार्टीको सिद्धान्तमा आकाश र जमिनको भिन्नता छ । तर दुई ठुला दलले अङ्गीकार गरेको प्रमुख लक्ष्य र उद्देश्य भनेको २०४६ सालको परिवर्तन २०६२÷०६३ को आन्दोलनले स्थापित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुलवादमा आधारित लोकतन्त्र र स्थायी सरकार प्रदानका खातिर हो र हुनुपर्छ । यी तमाम कुरालाई मनन गर्दै २०७२ को संविधानको मर्ममाथि कुठाराघात नगरी जनताका चाहना अनुरूप स्थायी सरकार हुने र राजनीतिक व्यवस्था बढी खर्चिलो नहुनेतर्फ अङ्गीकार गर्दै संविधान संशोधन प्रमुख हो ।

२०७२ को संविधानका प्रावधानले केलाउने हो भने कुनै एक पार्टीको बहुमतको सरकार बन्न निकै कठिन छ । तसर्थ, राजनीतिक स्थायित्व नहुनुको प्रमुख कारण संविधानले अङ्गीकार गरेको चुनावी पद्धति नै हो । 

यदि यही पद्धति नै अवलम्बन गरी राख्ने हो भने प्रतिपक्षविहीन सरकारको परिकल्पना गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा मतका आधारमा कार्यकारी प्रमुख र सोही अनुरूप मन्त्रीहरू विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसरी मतका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनिन्छन्, त्यसैगरी पार्टीगत रूपमा मन्त्रीहरू चुन्ने कार्य गरिनुपर्ने हुन्छ । 

अर्को प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित श्रीलङ्काको जस्तो कार्यकारी सरकार । जहाँ सांसदले नीति निर्माण गर्छन् र सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । अर्को उपाय पूर्ण रूपमा समानुपातिक निर्वाचनको अन्त्य, राष्ट्रियसभाको अन्त्य, त्यसैगरी प्रदेशमा समेत सङ्घका जस्तै चुनावी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, गभर्नर हटाउने । राष्ट्र, राष्ट्रियता र अन्तर्राष्ट्रिय विषयबाहेक सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा दिएर विकेन्द्रीकरण गर्ने । यी सबैमा बहस हुनुपर्छ र अस्थिरताका अन्त्यका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्छ ।

यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन । सरकार असफल हुँदा मुलुक झन् अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ । आमजनताका आक्रोश व्यवस्थापन गर्न सरकार निर्ममताका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ । यतिबेला पनि ठूला दलका नेताहरू चुप लागेर बस्ने हो भने जो कसैले नेतृत्व गरेको अलोकतान्त्रिक शक्ति उदय हुन बेर लाग्दैन र इतिहास बोकेका पार्टी सेलाउने छन्, राजनीतिक अस्थिरता झन् बढ्ने छ ।

लेखक नेपाली कांग्रेसका पूर्व महासमिति सदस्य हुन्