जसरी स्वतन्त्रता प्राप्तिको छ दशक नहुँदै बंगलादेशमा बंगबन्धुको शालिक तोडियो, त्यो घटनाबाट नेपालका लोकतन्त्रवादीहरूले पाठ सिक्नुपर्ने धारणा राख्छन्, नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसी । 
बंगलादेशलाई पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र बनाउने मुजिबुर रहमान ‘बंगबन्धु’को शालिक तोडिएका दृष्यले उनलाई चिन्तित तुल्याएको छ । उनी बंगलादेशको स्वतन्त्रता दिवसमा ‘फ्रेण्ड अफ बंगलादेश’ सम्मान प्राप्त व्यक्ति हुन् । उनी नेपालको लोकतन्त्र पनि विधिविहीनताको अभ्यासबाट गुज्रिरहँदा जोखिममा परेको बताउँछन् । के बंगलादेशको संकट नेपालमा आउन सक्छ ? नेपालमा नागरिक निराशा बढाउने स्रोत के हो ? त्यसको समाधान छ वा छैन ? यिनै प्रश्न केसीसँग राख्दै बाह्रखरीका रमेश वाग्लेले गरेको संवादको सम्पादित अंश ।

–बंगलादेशको स्वतन्त्रता दिवसमा सम्मानित हुनुभएको थियो, के कारण तपाईंले सम्मान पाउनु भएको हो ?

मैले ‘फ्रेन्ड अफ बंगलादेश’ सम्मान पाएको थिए । मसहित दमननाथ ढुंगाना र चक्र बास्तोला सम्मानित हुनुभएको थियो ।  बंगलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहयोगी भनी चिनिएका (सहयोगी त धेरै थिए होलान्, तर चिनिएका) नेपालबाट हामी तीन जनालाई बंगलादेशको सरकारी तवरबाटै आमन्त्रित गरिएको थियो त्यसबेला । 

हामीले बंगलादेश स्वतन्त्रताका निम्ति नेपालमा आन्दोलन गरेका थियौ । त्यहीकारण बंगलादेशले हामीलाई सम्झेको हुनुपर्छ ।

–तपाईंहरूले त्यसरी चिनिनेगरी बंगलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा के सहयोग गर्नुभएको थियो ?

त्यो समयमा बीपीले भन्नु भएपछि योगेन्द्रमान शेरचनको संयोजकत्वमा बंगलादेश आन्दोलन सहयोग समिति बनाइएको थियो । उहाँ (शेरचन) अध्यक्ष, म महामन्त्री भएर काम गरेका थियौ । 
हामीले नयाँ सडकसहितका ठाउँमा पर्चा छरेका थियौँ । जति सकिन्छ, त्यो प्रयास गरेका थियौँ ।

पञ्चायतकालमा आन्दोलन गर्न जुलुस निकाल्न सक्ने अवस्था थिएन । ५०/६० जना रत्नपार्कमा भेला हुँदै ‘बंगलादेशको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर’, ‘बंगलादेशको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर...।’ 
यस्तै यस्तै प्लेकार्ड लिएर हामी भूगोलपार्कसम्म पुग्थ्यौँ । त्यही सिलसिलामा म पक्राउ परे, नौ महिना जेल परे ।

जब बंगलादेशले स्वतन्त्रता पायो र तब बंगलादेशको पहिलो परराष्ट्रमन्त्री अब्दुस सामद आजादले नेपाल भ्रमण गर्ने भए । बंगलादेशले मान्यता पाइसक्यो, त्यही कसूरमा मलाई थुनेर राखिएको थियो । त्यहीबेला मैले थुनामुक्त नगरे अनसन बस्छु भनी साथीहरूमार्फत वक्तव्य सार्वजनिक गरे । 

त्यसपछि म जेलबाट छुटे । छुटेपछि बंगलादेश राजदुतावासको आयोजनामा कार्यक्रम भएको थियो ।  त्यही कार्यक्रममा बंगलादेशी परराष्ट्रमन्त्री आजादसँग मेरो भेट भयो । त्यसपछि मलाई बंगादेश आमन्त्रण गरियो ।

त्यही रेकर्डका आधारमा बंगलादेश स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा ‘स्वतन्त्रता संग्राम’का सहयोगी धेरै देशका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रपतिले सम्मान गरेका थिए । त्यसमा मसहित दमननाथ ढुंगाना र चक्र बाँस्तोला पनि हुनुहुन्थ्यो ।

–तपाईंले पछिल्लो समय बंगलादेशको आन्दोलन हेर्नुभयो, बंगलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनका नेता जो ‘बंगबन्धु’ (शेख मुजिबुर रहमान) भनी चिनिन्छन्, उनको शालिक तोडिएको घटनालाई लिनु भएको छ ?

हो, शालिक तोडिएको भिडियो मैले पनि हेरे । यसलाई बंगलादेशले मात्र नभएर सबैले गम्भीरतापूर्वक हेर्नु जरुरी छ ।  जनस्तरमा इतिहास, विरासत मात्र होइन भूतभन्दा वर्तमान र वर्तमानभन्दा भविष्य निर्देशित गर्ने विश्वास सिर्जना गर्नसक्ने नेता आवश्यक हुन्छ । 

राजनीतिक नेतृत्वले, राजनीतिक पार्टीहरूले भविष्यप्रति आशा देखाउन सक्नुपर्छ भन्ने सन्देश छ, बंगलादेशको आन्दोलनमा ।

अब राजनीतिक पार्टीहरूले, राजनीतिक नेतृत्वले हाम्रो इतिहास यस्तो छ, त्यसको विरासत हामीसँग छ भनेर मात्र पुग्दैन । त्यो घटनालाई त्यसैगरी बुझ्नुपर्छ । अर्को कुरा संसदको अंक गणित दरिलो भएर मात्र पनि केही हुँदो रहेनछ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ, बंगलादेशको घटनाले । 

संसदमा दुई तिहाई बहुमत नै थियो, शेख हसिना र उनको पार्टीसँग । तर, राज्य शक्ति र संसदको बहुमतले केही काम गर्न सकेन । जनताको भावना सम्वोधन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
 
बंगलादेशमा जुन निर्वाचित निरङ्कुशता सुरु भएको थियो, विपक्षीहरूलाई दमन गरेर, विपक्षीको सहभागिताविना पनि निर्वाचन गरेर एकांगी रूपमा अघि बढ्ने प्रयास गरिएको थियो । त्यसरी चल्दैन ।  राजनीति भनेको वाद, प्रतिवाद र संवादकै प्रक्रिया हो । राजनीति भनेको भिन्न विचार राख्नेहरूलाई पनि समेटेर जाने पद्धति हो ।  

निषेधको राजनीति चल्दैन भन्ने पनि सन्देश त्यहाँको आन्दोलनले दिएको छ ।  त्यसलाई स्वीकार नगर्दा शक्तिले, विरासतले, संसदको संख्याले, इतिहासले कुनै फरक पार्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ ।  जसले बंगलादेश निर्माण गर्यो उनै ‘बंगबन्धु’को शालिक तोडिने र उनकै छोरीलाई देशबाटै विस्थापित गर्ने घटनाबाट प्रत्यक राजनीतिक दल र नेताले पाठ सिक्न जरुरी छ ।

–नेपालमा पनि दुई तिहाइकै सरकार चलिरहेको छ । पहिलो पार्टी नेपाली कांग्रेसकै प्रस्तावमा पहिलो र दोस्रो पार्टी कांग्रेस–एमाले सरकार छ । संविधानविपरीत राजदूत बनाइँदा कस्तो सन्देश जाला ?

नियम, पद्धति र प्रक्रियालाई मिच्दै विधिको शासनलाई उपहास गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक मानिँदैन ।  लोकतन्त्र भनेको प्रक्रियाको मात्र नाम होइन, यो मूल्य पद्धति पनि हो । मूल रूपमा लोकतन्त्र विधिको शासन हो ।

हामी सुशासनका कुरा गर्छौँ । सुशासन भनेको भ्रष्टाचारमुक्त समाज हो, विधिको शासन हो । हामी कहाँ न समाज भ्रष्टाचारमुक्त छ, न विधिको शासन छ । विकृति–विसंगति र अराजकता यसैको उत्पादन, सहउत्पादन हुँदै हुर्किएका हुन् ।
 
–विधिको शासन भनेको विधि बनाउने तर नमान्ने हो ?

मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, सहमतिमा विधि सच्याउन सकिन्छ । तर, सहमतिमा विधि तोड्न पाइँदैन । 

लोकतन्त्रमा सहमति भयो भने विधि परिवर्तन हुन सक्छ ।  तर, सहमतिका नाममा विधि तोड्न पाइँदैन । यहाँ सहमतिका नाममा विधि तोड्ने परम्परा बनिसकेको छ । यस्ता दृश्यले लोकतन्त्र दरिलो हुँदैन ।

–‘आफ्ना’ भएमा विधि तोडेर योग्य बनाइने, ‘आफ्ना’ नभए कमजोरी खोजी–खोजी रोकिन्छ भन्ने सन्देश नागरिकस्तरमा पुगेको हुँदा यो बुझाईले तपाईंहरूलाई कहाँ पुर्‍याउला ?

आफ्नालाई विधिविपरीत योग्य बनाउने र आफ्ना नभएमा सिध्याउने काम जसले गरेको होस्, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । मैले संवैधानिक परिषद्लाई ‘भागबण्डा परिषद’ नबनाऔं भनेको छु । हाम्रो अभ्यासमा यो भागवण्डा परिषद् नै हो । कुन पार्टीबाट को पर्ने, नियुक्त भएकाहरू कुन पार्टीका हुन् भन्ने दृश्य जनस्तरमा पुग्दा संस्थाकै क्षयीकरण भएको छ ।

त्यस्तो नियुक्तिबाट निष्पक्ष निर्णय कसरी हुनसक्छ ? नियुक्तिकर्ता पार्टीप्रति बफादार हुने पद्धतिबाट कसरी निष्पक्षताको अपेक्षा गर्ने ?

संवैधानिक संस्थाहरूले निष्पक्ष भएर प्रभावकारी रूपले काम गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसकारण कुनै पार्टीको छाता नओढेको मान्छे खोजौँ, जसले स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी भएर काम गर्न सकोस् ।

के नेपाल आमाले निष्पक्ष सन्तान नै जन्माउन छाडिन् त ? त्यस्तो त होइन । म दशौँ जनाका नाम लिन सक्छु, जो नेपाली कांग्रेसका होइनन् । उनीहरूले निष्पक्ष ढंगले भूमिका निर्वाह गरेको मैले देखेको छु । 

सही ठाउँमा सही मानिसलाई भूमिका दियो भने संस्थाहरूले संस्थाकै रूपमा आफूलाई विकास गर्न सक्छन् ।

लोकतन्त्र भनेको जनताको ‘म्याण्डेट’ लिँदै पार्टीहरूले नै शासन चलाउने व्यवस्था त हो नै । लोकतन्त्र बलियो संस्थाहरूमार्फत मूल्य–पद्धति र प्रक्रियामा चल्ने प्रणाली पनि हो । मूल्य–पद्धति क्षत–विच्छेद भइसकेपछि लोकतन्त्र कंकाल जस्तो मात्र रहन्छ । त्यसको नाम लोकतन्त्र भएपनि त्यसले काम गर्न सक्दैन । हामी त्यही बाटोतिर उन्मुख छौँ ।

–त्यसो भए नागरिकमा रहेको वितृष्णाले लोकतन्त्रलाई कहाँ पुर्‍याउला ?

आमरूपमा असन्तुष्टि र निराशा र असमान्जस्य परिस्थिति देखिँदैछ । विस्तारै त्यसले अराजकता र अनुशासनहिनताको प्रवृत्ति बढेको छ । त्यसको कारक तत्व नै विधिविहीनता हो । 

शक्तिमा जो पुग्यो, उसले जे गरे पनि हुने परिस्थिति छ । अदालतबाट गरिएको दण्डहरू एकपछि अर्को माफी गरिएको दृश्य मानिसहरूले हेरिरहेका छन्, त्यो पनि जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई । 

मानिसहरूमा देखिएका यी सबै असन्तुष्टि निराकरण गर्न सबैभन्दा पहिला त विधिको शासनमा दृढतापूर्वक लाग्ने अठोट, सुशासनका निम्ति भ्रष्टाचारविहीन समाज निर्माण गर्छु भन्ने प्रतिवद्धतासहित आजसम्मका चर्चित भ्रष्टाचारका काण्डमा छानबिन आवश्यक छ । सबै भ्रष्टाचारका काण्डमा छानबिन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा निष्पक्ष आयोग बनायौँ भने त्यो बनाएकै दिनदेखि जनताको निराशामा २० प्रतिशत कमी आउँछ । 

नत्र त यी सब चोरी खाने हुन्, लुटी खाने हुन् भन्ने भ्रम आममानिसमा परेको छ । यही भाष्य निर्माण गरेर अराजकता फैलाउनेहरूले असल मान्छेहरूलाई सबैभन्दा खराब बनाउने प्रयत्न गर्दा पनि नागरिकले विश्वास गरिरहेका छन् । 

यसको मारमा सबैभन्दा बढी राजनीतिमा लागेका असल व्यक्तिहरू पर्नेछन् । असल व्यक्तिहरूलाई पनि उही ड्याङको मुला त हो नि भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । यसले असल व्यक्तिहरूलाई राजनीतिबाटै विमुख बनाउँदै छ । 

–त्यसो भए लोकतन्त्र जोखिममा परिसक्यो ?

दुर्घटनाको जोखिममा लोकतन्त्रलाई धकेलिएको छ । समयमै गम्भीर भएनौ भने जोखिमबाट जोगिन कठिन छ भनेर त मैले संसदमै बोलिसकेको छु । 

–भिन्न–भिन्न दर्शनका दुई ठूला दलको सरकार यही दुर्घटना रोक्न होइन ?

कांग्रेस–एमालेको सरकार किन आवश्यक पर्‍यो ? यसमा मेरो नै प्रश्न छ । कांग्रेस र एमाले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएका भिन्न चिन्तन्, भिन्न दर्शन, भिन्न इतिहास र निरन्तर संघर्ष गरेर आएका पार्टीहरू हुन् । यसले कुनै राष्ट्रिय संकटको समाधान गर्न सक्छ ? यो प्रश्न आएका छन् ।

निराशालाई आशामा बदल्ने, अविश्वासलाई विश्वास र भरोसामा बदल्ने कार्यक्रमसहित भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन र संविधान संशोधनसहितको सात बुँदे घोषित नीति यो सरकारको छ । घोषित प्रतिबद्धताअनुरूप काम गरेन भने त्यसले अत्यन्त ठूलो नोक्सान पुर्याउनेवाला छ । कांग्रेस र कम्युनिष्ट मात्र होइन, सिंगो लोकतन्त्रले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । 

दुई ठूला दल मिलेर पनि के भयो त भनेर आउने असन्तुष्टिले अहिलेको निराशालाई थप मलजल गर्नेछ ।

–त्यस्तो परिस्थितिबाट जोगाउन कांग्रेस र वर्तमान नेतृत्व सक्षम छ ?

म त यतिखेर सक्षम छ भन्दिन । सक्षम बनाउनुपर्छ । तर, यसको मतलब कांग्रेस पुरै असक्षम छ भन्ने होइन । कांग्रेससँग देश संकटमा भएका बेला निकास दिएको अनुभव छ । देश समस्यामा परेका बेला नेपाली कांग्रेसले हरेक पटक संकट मोचकको भूमिका निर्वाह गरेको छ । 

कांग्रेसमा नागरिक आशा जगाउन सक्ने युवादेखि अनुभवले खारिएका परिपक्व नेताहरू छन् । त्यसकारण कांग्रेसभित्र नीति, नेतृत्व र पद्धतिसँगै वैचारिक आन्दोलन सशक्त बनाउन भने आवश्यक भएको छ । 

–तपाईंले भने जस्ता कामका लागि नेताहरू त तयार देखिएका छन् र ?

हामी सबै तयार हुनुपर्छ । हामी सम्पूर्णमा पार्टीको साझा लक्ष्य र तात्कालिक कार्यक्रममा आधारित एकता स्थापित गर्न आवश्यक छ । नीतिगत, नेतृत्वगत  र संस्थागत तहबाट सुसंस्कृत पार्टी निर्माणका संकल्प भएपछि बल्ल देशको मुहार फेरिने आशा जाग्छ ।

कांग्रेस संकटमा गयो, यो पार्टी भाँडभैलोमा अल्झियो भने देशले दुःख पाउँछ । असल कांग्रेस निर्माण कांग्रेसबाट व्यक्तिगत लाभको मात्र लक्ष्य लिएकाहरूका लागि संकट र देशको भलो चिताउनेहरूका लागि अवसर हो ।