काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समिति डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनसम्बन्धी २२ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् बक्यौताका हकमा निर्णय लिन अझै असमर्थ देखिएको छ । समितिमै नेकपा (एमाले) एकातिर र अरू दल अर्कातिर भएपछि विवाद झन् बढ्दै गएको छ ।

समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ‘तारो’ बनाउन खोजेपछि विवाद चर्किएको हो । पोखरेल एमाले सांसद हुन् । एमालेले लामो समयदेखि घिसिङलाई कारबाही गर्न चाहिरहेको छ ।

पोखरेलले घिसिङलाई कारबाही सिफारिसबाहेक अरू कुनै सर्तमा सहमति हुन नसक्ने र त्यहीअनुरूप निर्णय मस्यौदा तयार गर्न खोजेपछि विवाद बढेको छ । सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसतर्फका सदस्यहरू एमालेको प्रस्तावमा सहमत नभएपछि निर्णय लिन अप्ठ्यारो परेको हो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समितिमा रहेका पार्टीका सांसदहरूलाई बोलाउँदै एमालेको प्रस्तावमा सहमति जनाउन निर्देशन दिएका थिए । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेको नेतृत्वमा कांग्रेस सांसदहरू देउवा भेट्न पुगेका थिए । उनीहरूसँग देउवाले भनेका थिए, “एमालेसँग हाम्रो लामो सहकार्य गर्नु छ । सानातिना कुरामा अड्किनु हुन्न । एउटा–दुइटामा सम्झौता गर्दा हुन्छ ।”

तर, लेखा समिति सदस्य तथा कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले सहमति गर्न नसकिने जवाफ फर्काएका थिए । उनले भनेका थिए, “कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्नेतिर जानु हुँदैन र कुनै पार्टीको कुण्ठालाई साथ दिनु हुन्न ।”

समितिमा रहेका कांग्रेसका अरू सदस्यहरूले पनि घिसिङलाई कारबाहीभन्दा बक्यौता उठाउनेतिर जानु राम्रो हुने धारणा राखेका थिए ।

विवादकै कारण गएको भदौ ९ गते स्थगन गरिएको समितिको अर्को बैठक बस्न सकेको छैन । उक्त दिन सभापति पोखरेलले निर्णय सुनाउँदै बैठक स्थगन गर्न खोजेपछि कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)तर्फका सदस्यले असहमति जनाए । त्यसपछि अर्को बैठक बसेर निर्णय लिन पोखरेल सहमत भएका थिए ।

भदौ ९ को बैठकमा समितिका अरू सांसदहरूले बक्यौता उठाउने गरी विवाद टुंग्याउनुपर्ने अडान राखेका थिए । तर, त्यसमा पोखरेल सहमत भएनन् । अन्त्यमा सत्तापक्षकै सांसदहरूको साथ नपाएपछि पोखरेल अर्काे बैठक बस्ने निर्णयमा पुगेका थिए ।

विवाद लम्बिने देखेपछि पोखरेलले समितिअन्तर्गतको उजुरी फर्छोट उपसमितिका दुई सदस्य कांग्रेसका राजेन्द्र केसी र रास्वपाका मनीष झालाई निर्णयको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा दिएका थिए । केसी र झाले अध्ययन गरी निर्णय मस्यौदा पोखरेललाई बुझाएका थिए ।

केसी र झाले मस्यौदा बुझाएपछि पोखरेलको प्रतिक्रिया थियो, “भाषा मिलाउन पो दिएको त, निर्णयकै मस्यौदा बनाउन दिएको हो र !”

एमाले जसरी पनि घिसिङमाथि कारबाही गराउन सत्तापक्षका सांसदहरूलाई एकजुट बनाउँदै बहुमत पुर्‍याउने तयारीमा लागेको स्रोत बताउँछ । कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी, दीपक गिरी, श्याम घिमिरेलगायत सांसदहरू भने बक्यौता उठाउने मात्र निर्देशन दिनुपर्ने मतमा छन् ।

बैठक अनिश्चित
विवादकै कारण भदौ ९ गतेपछि लेखा समितिको अर्काे बैठक बस्न सकेको छैन । यसअघिका चार बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो ।

‘‘चाँडो टुंग्याउने भनी चासोका साथ अघि बढाइएको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबारेको छलफल सम्बन्धमा अर्को बैठक बस्न किन ढिलाइ गरेको ?’ भन्ने बाह्रखरीको प्रश्नमा समिति सदस्य राजेन्द्र केसीले भने, “दसैँ लागेर पनि होला, बस्न सकेको छैन । अब दसैँपछि बस्छ । यसमा मलाईभन्दा पनि सचिवालयलाई थाहा होला ।”

रास्वपा सांसद झा बैठक दुई मुद्दामा बाँडिएको बताउँछन् । “विद्युत् बक्यौता उठाउने मात्रै एजेन्डा राखेर यसलाई सकौँ भन्ने थियो, यसमा एमालेबाहेक सबैको एकमत छ,” उनले भने, “तर, एमालेले कुलमान घिसिङलाई पनि कारबाहीको कुरा उठाएपछि यो लम्बिएको हो ।”

सभापति पोखरेल भने घिसिङलाई बचाउन अरू मुद्दाले ‘डाइभर्ट’ गर्दा ढिलो भएको बताउँछन् । “लेखा समितिको मिटिङ डिस्टर्ब गर्न सबै भ्रष्टहरूले सञ्चारमाध्यम प्रयोग गरी इमानको चरित्र हत्या गर्न लागेका छन्,” उनले भने, “निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउँदा आठ अर्ब ऋषि पोखरेलले खायो भन्ने आयो । व्यापारीसँग मिल्यो, सहकारीमा १४ करोड खायो भन्ने आयो । मेरो सम्पति १४ करोड पुर्‍याइदिए मेरो भागमा परेको त्यो मिडियाका नाममा पास गरेर दिन्थे ।”

प्राधिकरणसँग सम्बन्धित निर्णयलाई ‘डिस्टर्ब’ गर्न र त्यहाँभित्रका भ्रष्टाचार रोक्न पनि सार्वजनिक लेखा समिति र सभापतिलाई ‘टार्गेट’ गरिएको पोखरेलको जिकिर छ ।

“मुद्दा डाइभर्ट गर्न समितिबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनी चरित्र हत्या गरिँदै छ,” उनले भने, “त्यसकारण यस्ता केही तत्त्वका कारण ढिला भएको हो । त्यसमाथि संसद्को अधिवेशन अन्त्य हुुनु र सदस्यहरू विदेश जानुभएका कारण पनि बैठक बोलाउन नसकिएको हो । अब दसैँपछि हुन्छ ।”