काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)ले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा आफ्नो खर्च कटौती गर्दै लगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि आईएनजीओले नेपालमा खर्च घटाउँदै लगेका हुन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतको समाज कल्याण परिषद्का अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालमा सञ्चालित आईएनजीओले २१ अर्ब ५८ करोड १८ लाख ५३ हजार ६०६ रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गराएका थिए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आईएनजीओले नेपाललमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३० अर्ब ४८ करोड ९१ लाख ३५ हजार ७८५ रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गराएका थिए ।

“विभिन्न कारणले गर्दा आईएनजीओहरूले नेपालमा गर्दै आएका खर्च कटौती गर्दै लगेको देखिन्छ,” समाज कल्याण परिषद् स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “यसले नेपालमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा असर गर्ने देखिन्छ ।”

नेपालमा सञ्चालित आईएनजीओले आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रम समाज कल्याण परिषद्‌बाट स्वीकृत गराएपछि मात्र खर्च गर्न पाउँछन् । हाल परिषद्‌मा १३५ आईएनजीओ दर्ता छन् । आईएनजीओहरूले देशका ७७ वटै जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चाल गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो ६ वर्षमा आईएनजीओले सबैभन्दा बढी बजेट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा स्वीकृत गराएका थिए । उक्त वर्ष परिषद्ले आईएनजीओहरूको ३९ अर्ब ८० करोड १९ लाख ३२ हजार २१८ रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको थियो ।

परिषद्ले पछिल्लो ६ वर्षमा आईएनजीओको कुल एक खर्ब ४१ अर्ब १८ करोड ८३ लाख ८ हजार ९४६ रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको थियो ।

परिषद्को तथ्यांकानुसार, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २५ अर्ब २७ करोड २५ लाख ३१ हजार ५१७ र २०७६/७७ मा १८ अर्ब ९३ करोड २२ लाख सात हजार ४१६ रुपैयाँ बजेट आईएनजीओले स्वीकृत गराएका थिए ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आईएनजीओले मात्र पाँच अर्ब ११ करोड ६ लाख ४८ हजार ४०४ रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गराएका थिए ।

पछिल्लो ६ आर्थिक वर्षमा आईएनजीओले नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न औसतमा वार्षिक साढे २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट स्वीकृत गराएको देखिन्छ ।

“आईएनजीओले नेपालमा आफ्नो खर्च कटौती गर्नुको पहिलो कारण हो, नेपाल छिट्टै अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी)बाट ग्राजुएट (स्तरोन्नति) हुनु खोज्नु,” परिषद् स्रोतले भन्यो ।

नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बरमा एलडीसीबाट स्तरोन्नति भई विकासोन्मुख देश हुने योजनामा छ । तीन वर्षअघि नै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई एलडीसीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछि नेपालले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा व्यापक रूपमा प्रचारप्रसार गर्दै आएको छ ।

“धेरै प्रचारप्रसार भएका कारण अब नेपाललाई सहयोग आवश्यक नपर्ने बुझाइ आईएनजीहरूले बनाएको पाइएको छ,” स्रोतले भन्यो ।

एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुन राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय एक हजार २२२ अमेरिकी डलरभन्दा माथि हुनुपर्ने, मानव सम्पत्ति सूचकांक ६६ वा माथि र आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ वा कम हुनुपर्ने मापदण्ड छ । यो मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा नेपाल लामो समयदेखि एलडीसीको सूचीमा थियो ।

“नेपाल अब विकासोन्मुख राष्ट्र हुन लागेकोले आईएनजीओहरू विस्तारै टाढिन थालेका हुन्,” स्रोतको दाबी छ ।

आईएनजीओले नेपालमा खर्च कटौती गर्दै जानुमा एलडीसीबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुन खोज्नु मात्र कारण भने होइन । यसमा पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक मन्त्री अर्को कारण हो । आर्थिक मन्दिका कारण आईएनजीओहरूलाई रकम जुटाउन गाह्रो भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

“आईएनजीओ नेपालबाट टाढिन खोज्नुको अर्को कारण भनेको नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा व्यहोर्नुपर्ने प्रशासनिक झन्झट पनि हो । समन्वय र सहजीकरण गर्न गाह्रो छ । तीन तहका सरकार छन्, कसले कहाँ अड्को थाप्छन् थाहै हुँदैन । असहजताका कारण पनि उनीहरूले खर्च घटाउँदै लगेका हुन्,” स्रोतले भन्यो ।