काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशबाट बाहिँरिदै गर्दा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई नेपाल बारबाट ‘फूलको थुँगा’ मिलेन, बरू उल्टो कानुन व्यवसायीको तीतो आक्रोशबीच बिदा भए ।

प्रधानन्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त हुँदा बारले औपचारिक बिदाइ गर्ने प्रचलन फेरि बिथोलिएको मात्र छैन कि नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतका निम्ति बारबाट तातो स्वागत नपाउने हो कि भन्ने आशंका यथावत् छ ।

त्यसो त, यसअघि पनि कतिपय बेला सेवा निवृत्त प्रधानन्यायाधीशलाई बारले सहज बिदाइ नगरेको प्रशस्त उदाहरण छन् नै ।

अझ श्रेष्ठको कार्यकालको उत्तराद्र्धमा नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेमाथि ‘अवहेलना’ प्रतिवेदन तयार हुन पुग्यो ।  श्रेष्ठ नेतृत्वको न्यायपरिषद्‌बाट न्यायाधीश नियुक्त हुँदै गर्दा घिमिरेको नेतृत्वमा बार आन्दोलनरत थियो ।

झरीसमेत ख्याल नगरी कानुन व्यवसायीहरु न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन नगरी न्यायाधीश नियुक्त गरिनु हुँदैन भनी आन्दोलनरत थिए ।तर, सेवानिवृत्त हुनु केही दिनअघि श्रेष्ठ नेतृत्वको न्यायपरिषद्‌बाट सर्वाेच्च अदालतमा दुई न्यायाधीश नियुक्तिका निम्ति सिफारिश भएरै छाड्यो ।

सर्वोच्च अदालतमा ६ जना न्यायाधीश खाली थिए, तर श्रेष्ठ नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले २ न्यायाधीश नियुक्तिका निम्ति सिफारिस गरेको थियो ।  बारसँग चिसो पृष्ठभूमि तयार गर्दै श्रेष्ठ त बिदा भए, अब नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राउतका निम्ति प्रारम्भमै ‘जटिल समस्या’ सुल्झाउनुपर्ने दायित्व छ । 

‘बार–बेन्च’बीचको चिसो सम्बन्ध कसरी तातो बनाउँछन् ? राउतका अघिल्तिर यो प्रश्न सोझिएको छ । राउत कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिकै व्यक्ति भएको हुँदा अलि सहज हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा पनि छ ।

श्रेष्ठ नेतृत्वको न्यायपरिषदले संविधानविपरीत नियमावली संशोधन गरी मुख्यरजिष्ट्रारलाई ‘लाभ’ पुर्‍याएको आरोप बारको छ । गत वर्ष असोजमै न्यायपरिषद् नियमावलीमा न्याय सेवाका मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीशपछिको रोलक्रम हुने व्यवस्था गरियो ।

सँगै स्पष्टीकरणमा मुख्य रजिष्ट्रार पदमा बसेका व्यक्ति एकभन्दा बढी नियुक्त भएको अवस्थामा नियुक्ति मितिका आधारमा वरिष्ठता कायम गरिने व्यवस्था पनि राखियो ।

यस्तै रजिष्ट्रारसहित विशिष्ठ श्रेणीका अधिकारी उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुँदा रजिष्ट्रार भएपछि नियुक्त भएको उच्च अदालतभन्दा अगाडि बरिष्ठताका आधारमा रोलक्रममा हुने व्यवस्था संशोधनमार्फत गरिएको थियो ।

बारले नियमावली संशोधनमार्फत थपिएका बुँदा ११को (ख१) र (ख२)   खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । 

संसदीय सुनुवाइका क्रममा राउतले बारसँग विवादबारे विचाराधीन विषय भएकाले बोल्न नमिल्ने जवाफ दिएका थिए । तर, कार्यभार सम्हालेपछि भने विवाद त्यस्तो जटिल नभएको भन्दै वैधानिक र सर्वस्वीकार्य समाधान खोज्ने बताएका छन् । 

उक्त प्रकरणबारे राउतले भने, “बार र बेन्चका विषयलाई त्यस्तोविधि ठूलो नठान्नुस् । वरिष्ठतम न्यायाधीश हुनुहुन्छ, अरु न्यायाधीशहरु हुनुहुन्छ । हामी केमा विश्वास गर्छौं भन्दा बार र बेन्चको आपसी समझदारीबाट सधँैभरि ठूलठूला मतभेदहरु टुंगिएका छन् ।” 

उनले थपे, “म यसलाई त्यत्रोे ठूलो मतभेद पनि ठान्दिनँ । कानुनको उचित प्रक्रियाबाट, वैधानिक प्रक्रियाबाट, सर्वसम्मत् र स्वीकार्य प्रक्रियाबाट यसको समाधान निस्कन्छ ।”

यसअघि बार–बेन्च समन्वय समितिको बैठकले राउतकै संयोजकत्वमा नियमावली विवाद समाधान कार्यदल बनाएको थियो । उक्त कार्यदलमा बारका तर्फबाट अध्यक्ष घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनाल सदस्य थिए ।

तर, कार्यदलमा सहमति नभएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई छुट्टाटुट्टै प्रतिवेदन बुझाएका थिए । त्यहीकारण विवाद बाँकी रहन पुगेको हो । 

तर, नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राउतले कानुनी बाटोबाहेक अन्य सिद्धान्त पनि रहेको भन्दै त्यसको प्रयोग नभएको बताएका छन् । उनले अव ती सिद्धान्तको प्रयोगबाट पनि समाधानको खोजी हुुने बताए । 

“हामीसँग जिम्मेवारीको सिद्धान्त छ त्यसलाई हामीले उपयोग नै गरेका छैनौ, हामीसँग संयमताको सिद्धान्त छ, त्यसलाई पनि हामीले उपयोग गरेका छैनौ,” राउतले भने, “बारले कति प्रयोग गर्‍यो, हामीले कति प्रयोग गर्‍यौ, आ–आफ्ना ठाउँमा छन् ।” 

वार्ता र संवादबाट विवाद टुंयाउन केही तयारी गरिसकेको उल्लेख गर्दै वार्ता र सहमतिबाटै विवादको वैधानिक र सर्वस्वीकार्य समाधान खोज्ने बताए । उता नेपाल बारले पनि राउतको नेतृत्वमा समाधान हुने आशा व्यक्त गरेको छ । बार महासचिव अञ्जिता खनालले समाधानको विकल्प नभएको पनि बताइन् ।

“प्रधानन्यायाधीश राउतको नेतृत्वमा बार–बेन्च विवाद समाधान हुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौ,” महासचिव खनालले बाह्रखरीसँग भनिन्, “किनभने हामी सँगै बसेर कार्यदलमा काम गरेका अनुभव छ । उहाँहरुले छुट्टै प्रतिवेदन बुझाएपनि त्यसलाई संवैधानिक भन्न सक्नुभएको छैन ।” 

उनले संविधानलाई नियमावलीले काट्न नसक्ने सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको र संशोधित नियमावलीका बुँदा खारेजी सहमतिको विन्दु बन्ने पनि विश्वास व्यक्त गरिन् ।