राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य राजनीतिमा ‘बिचौलिया प्रवेश’ र तिनको क्रियाकलाप बढ्दो अवस्थामा रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । ‘कोरोना भाइरस म्युटेड’ भएर ‘डेल्टा कोरोना’को रूप लिएझैँ बिचौलियाहरू ‘डेल्टा राजनीतिज्ञ’ भएर पार्टीहरू कब्जा गरिरहेका छन् । 

उनीहरूबाट राजनीतिको स्वाभाविक रूपान्तरण रोकिने र व्ययवस्थामा गम्भीर चुनौती खडा हुने उनको बुझाई छ । 

कांग्रेस–एमाले सरकारले आशातित आशा जगाउन नसक्नुको कारण उनले के देखिरहेका छन् ? बिचौलियाहरूको म्युटेड भर्सन ‘डेल्टा राजनीतिज्ञ’को प्रभावबाट राजनीतिलाई मुक्त राख्न सम्भव छ वा छैन ? नेपालको राजनीति कस्तो अवस्थामा अघि बढ्दैछ ? भन्ने विषयमा बाह्रखरीका रमेश वाग्लेले विश्लेषक आचार्यसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ आचार्यसँगको संवादको सम्पादित अंश :

–कुनैबेला तपाईंले भन्नुभएको थियो, यो देशका ८५ प्रतिशत ‘बिचौलिया’ शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको साझा हुन्, अवस्था फेरियो कि त्यस्तै छ ? 

अब त, ९५ प्रतिशतमा पुगेको छ । अझ हिजोभन्दा अवस्था फरक छ । 

पहिले बिचौलिया आफैंभित्र अल्झिएका थिए अब उनीहरू राजनीतिको मूलधारमा छन् । कुन बिचौलिया राजनीतिको मूलधारबाट बाहिर छन् र ? कि कांग्रेसमा छन्, कि एमालेमा छन्, माओवादीमा छन् । 

अब त तिनीहरू बिचौलिया बाँकी छैनन् । उनीहरू राजनीतिज्ञ भइसके । खाली उनीहरूले पेशा मात्र नछोडेका हुन् । अझ फराकिलो बनाएका हुन् ।

उनीहरू पार्टीको कोर निर्णय गर्ने ठाउँमा आइसके । 

संसदभित्र प्रवेश गरिसके । अब त उनीहरूलाई बिचौलिया भन्न पनि सुहाउँदैन । यति भन्न सकिन्छ, बिचौलियाहरू जो राजनीतिमा सक्रिय र निर्णायक छन्– उनीहरूले यो पार्टीलाई र देशको अवस्थालाई सजिलै पुनर्निर्माण हुन दिने छैनन् । 

–बिचौलियाहरू राजनीतिमा किन र कुन उद्देश्य पूर्तिका लागि आएका हुन् ? 

उनीहरू व्यवसाय सुरक्षित गर्न आएका हुन् । अझ उनीहरू आफ्ना लाभका निम्ति नीति–कानुन सहयोगी बनाउन सकिन्छ भनी राजनीतिमा आएका छन् । 

संसदीय समितिमा उनीहरू प्रभावशाली रहन्छन् । कर्मचारी प्रशासनले उनीहरूकै लागि अनुकूल भएर काम गरिदिएको छ ।  भोलि आइपर्दा सुरक्षा दिनसक्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्ति भएका छन् । 

कथंकदाचित् अख्तियारबाट मुद्दा अघि बढिहाल्यो भने अन्तिम फैसला गर्ने ठाउँमा त्यही किसिमका मानिस नियुक्त गरिएका छन् ।
 
बिचौलियाहरूको एउटा यस्तो ‘इको सिस्टम’ बनेको छ, अब त बिचौलियाहरू ‘म्युटेड’ भएर राजनीतिज्ञ भइसकेका छन् ।  कोरोना भाइरस म्युटेड भएर ‘डेल्टा कोरोना’ भएजस्तो बिचौलिायाहरू म्युटेड भएर ‘डेल्टा राजनीतिज्ञ’ भइसकेका छन् । 

डेल्टा राजनीतिज्ञले आफ्नो छुट्टै ‘इको सिस्टम’ विकास गरेका छन् । तिनीहरूलाईै मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूले उत्तिकै माया र सम्मानसहितको संरक्षण दिएका छन् ।
 
–नेताहरूले उनीहरूलाई किन संरक्षण दिन्छन्, उनीहरूलाई विस्थापन गर्न सक्दैनन् ? 

ओली, प्रचण्ड र देउवाले नजिकका १० जना छान्नुपर्‍यो भने दुई वा तीन नम्बरमा त तिनै कारोबारी बिचौलिया परिहाल्छन् ।  यो डेल्टा राजनीतिले बनाएको ‘इको सिस्टम’ हाम्रो राजनीतिक प्रणालीका लागि खतरनाक छ ।

चाहेर पनि शेरबहादुर, केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले आफूबाट उनीहरूलाई टाढा राख्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । किनभने मान्छेले हात थापेपछि टाउको त निहुराउनुपर्छ ।  पटक–पटक ब्रिफकेस समाउन हात थापिसकेपछि आफ्नो सारा संगठनलाई तिनीहरूको अनुकूलमा परिचालन गरिसकेपछि ‘नो’ भन्न त गाह्रो हुन्छ । 

–बिचौलियाको पञ्जामा राजनीतिको कुन–कुन तह छ ? 

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै बिचौलिया कब्जामा परेको छ, राजनीति ।  राजनीतिक दलको यो प्रभावले सामाजिक प्रभाव विस्तार गरेको छ ।  

अब त युवाहरू मात्र होइन अभिभावकमा समेत गुण्डा बिचौलियाको प्रभाव देखिन थालेको छ । केही समयअघि म मोरङको एउटा गाउँमा पुगेको थिए । त्यहाँका आमाहरूको भनाइले म ‘शक्ड’ भएँ । 

एकजना आमाले भन्नुभयो– अब त केटाकेटीहरूलाई म पढाउदिनँ । ऊ त्यो गुण्डा यहाँको मेयर भएको छ । वडाध्यक्षहरू पनि त्यस्तै छन् । 

जो हिजो हामीकहाँ काम गर्थे । पछि गुण्डागर्दी, चोरी, डकैती गर्थे । तिनीहरू सानका साथ कार चढ्छन् । विराटनगर र काठमाडौंमा पनि घर बनाएका छन् । पढेर हाम्रो छोरो बिग्रियो ।

अभिभावकमा पढाएर भन्दा गुण्डा बनाएर राजनीतिमा छिटो उन्नति हुन्छ भन्ने सोच आउनु कति जोखिम पूर्ण होला ! उनीहरूले दुःख गरेर पढाएको हाम्रो छोरो निकम्मा भएर निस्कियो भन्दैछन् । त्यो ‘मेन्टालिटी’, म मोरङ, झापा र सुनसरी घुम्दा पाए । 

एउटा आमाले आफ्नो छोरा गुण्डा बनोस् भन्दैछ, यो एउटा खतरनाक अवस्था होइन र ? गुण्डा नभएर छोरा निकम्मा भयो भन्ने र आमा नै छोरालाई गुण्डा बनाउन तयार हुने अवस्था कसरी आयो ? 

–अब बिचौलिया नै राजनीतिमा निर्णयक भएपछि शासकीय सुधारको सम्भावना छ ? 

यो सिस्टममा सबैले ‘इन्जोय’ गरिसके । अलिकति राम्रो सचिव कुनै मन्त्रालयमा गयो भने उसले रिफर्म सुरु गर्न सक्छ । कर्मचारीतन्त्र अस्थिर हुनुपर्ने मुख्यकारण ‘डेल्टा राजनीतिज्ञ’ हुन् । 

बिचौलियाहरूबाट यस्तो प्रेसर आउँछ कि हात थापेको नेताले राम्रो सचिवलाई थेग्नै सक्दैनन् । बिचौलियाले भनेपछि ‘नो’ भन्ने सामथ्र्यमा नेताहरू छैनन् । 

यदि सामर्थ्य हुन्थ्यो त शेरबहादुरजीलाई आफू पढेको डडेलधुराका स्कुल राम्रो बनाउने इच्छा छैन होला ?  सार्वजनिक विद्यालय राम्रो भयो भने प्राइभेट स्कुललवालाहरू अप्ठेरासमेतमा पर्छन्, जसले नेताहरूलाई ‘अठ्याएर’ राखेका छन् ।

कोसी अञ्चल अस्पताल वा वीर अस्पतालले राम्ररी ‘डेलिभरी’ दिन थाल्यो भने यत्रा धेरै ‘फाइभ स्टार अस्पताल’ खुलेका छन् र मेडिकल कलेजहरू छन् तिनीहरू थ्रेटमा पर्छन् । त्यो थ्रेट नेताहरूसँग जोडिन्छ । 

मान्छेहरू के भन्छन् भने मेलम्ची बिगारेकै ट्यांकर व्यवसायी र यससँग जोडिएका शक्तिहरूले हो । 

ट्यांकर व्यवसायमा अधिकांश नेपालको ब्युरोक्रेसी जोडिएको छ भनिन्छ । हामी ३०औं वर्षदेखि मेलम्ची भनिरहेका छौं । तर, यसलाई सुधार्न कसले सक्छ ? बिचौलियाको चंगुलमा फसिसकेका नेताहरूले सक्लान् र ? बिचरा  !, तिनीहरूले यो नियन्त्रण गर्न खोजे भने आजको आइटीको जमानामा त्यसै मुक्ति देलान् बिचौलियाले ? 

कैयन कमजोरीहरू मोबाइलमा सेभ होलान्, कैयन् सम्बन्धहरू सार्वजनिक होलान् । त्यसै रातारात पहिलो पार्टीले दोस्रो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुस् भने होलान् ? 

–त्यसो भए, विरोधीहरूबाट जे–जे आरोप लगाएर वर्तमान सत्ता गठबन्धन बन्यो भनिएको छ त्यसमा आधार छ ? 

सार्वजनिक आरोपहरू सबै सत्य होलान् या नहोलान्, म त्यतातिर गइनँ । तर, जसरी ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण भयो, त्यो हठात् निर्णयले ती आरोपहरूलाई ठाउँ त दियो ।  उहाँले आफ्नो पारिवारिक टेन्सनको निकास ओलीजीमा देख्नुभयो भन्ने शंकालाई आधार प्रदान गर्छ । 

त्यो होइन भनी पुष्टि गर्न मैले शेरबहादुरजीलाई अनुरोध गरेको थिए । 

रमेश लेखकलाई उहाँले गृहमन्त्री नदिएको भए हुन्थ्यो, गृहमन्त्री दिइसकेपछि प्रहरी प्रशासनमा सरुवा नगरेको भए हुन्थ्यो ।  जो आरोप लगाइयो, त्यसको ‘सिक्वेन्सिक’ प्रभाव पनि देखियो नि त ! ओलीजी आएपछि रमेश लेखक

आउने र प्रहरी प्रशासनमा काम गरिरहेकाहरूलाई हटाउने मात्र नभएर कारबाहीको डण्डा चलाउन खोजियो । यसले म्यारिजको तीन ‘सिक्वेन्स’ जस्तो सिक्वेन्स बनाउन खोजेको देखियो । 

–त्यसो भए रास्वपाका नेताहरूले लगाएका आरोपमा आधार देख्नुहुन्छ ? 

ती आरोप निराधार पनि थिए होलान् । किनभने मलाई एकदिन घरैमा रास्वपाका उच्चै तहका नेताहरूले भटेका थिए । 

उनीहरूसँग मेरो ‘डिस्कर्स’ नै भयो । उनीहरूले के भने ‘हामी ‘फ्रेम’ गरेर भए पनि एक दिनका लागि मात्रै भए पनि आरजुलाई ‘जेल’ हाल्छौं । मैले लोकतन्त्रमा त्यसरी ‘टार्गेट’ गर्न पाइँदैन भनेको थिएँ ।
 
होला, कमी कमजोरी मान्छेहरूमा हुन्छन् । इस्यू छन् भने जुनसुकै तहका ब्यक्तिमाथि पनि ‘इन्भेष्टीगेसन’ हुनुपर्छ । तर, मसँग नै ‘टार्गेट’ गरेर तिमीलाई समातेर लगेर ‘ट्रायल’ गर्छु, कठघरामा उभ्याउँछु भन्नु भनेको त ‘टार्गेट’ हो नि । त्यसो गर्न पाइँदैन । राज्य सञ्चालनमा बसेर त्यसो गर्नु गलत हुन्छ भनेर मैले भनेको थिए । त्यसमा गरमागरम छलफल भएको थियो ।
 
मैले भनेको थिए, यो पूर्णतः गलत बाटो हो, यसलाई म स्वीकार गर्न सक्दिन । यो बाटोले तपाईंहरूलाई पतनमा पुर्‍याउँछ । उनीहरू त्यसरी लागेका थिए भन्ने बाहिर पनि आएको थियो, त्यसबेलै ।
 
तर, हठात सत्ता हस्तान्तरणको जुन प्रक्रिया देखियो त्यसमा बिचौलियाहरूको ‘कन्फन्ट्रेसन’को हात छैन भन्न सकिँदैन ।  

–शेरबहादुर देउवा र केपी ओली सहकार्यमा त्यस्तो नकारात्मक पक्ष के छ त ?  

शेरबहादुरजीले निर्वाचनपछि माओवादीलाई दिन्छु भनेको प्रधानमन्त्री पद दिइरहेका थिएनन् । त्यहीकारण प्रचण्ड ओलीकहाँ पुगेर प्रधानमन्त्री बने । अनेक चरणको छलफलबाट प्रचण्डलाई आफ्नो कब्जामा ल्याएर ‘वेटिङ प्राइमिनिस्टर’मा देउवा बसेका थिए । तर प्रचण्ड ओली कब्जामा पुगे । 

फेरि तिनै देउवाले रातारात श्रीमतीलाई मात्र लिएर ओली कहाँ तीन घण्टा बस्नुभयो । देउवाले त्यति लामो समय बिताएको अन्यत्र कहाँ होला र ? यसबाट के देखिन्छ भने उहाँले नितान्त ब्यक्तिगत ‘डिल’ गरेर आउनुभएको छ । 

–तपाईं त नागरिक निराशा चिर्न कांग्रेस–एमाले सरकार बन्नुपर्छ भनेर बहस चलाउने ब्यक्ति होइन र ?

हो । मैले राजनीतिप्रतिको चरम निराशा नयाँ ब्यवस्थाले ‘डेलिभरी’ दिन नसकेर हो र कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले त्यो डेलिभरी दिनसक्नुपर्छ भनेर बहस गरेकै हुन् । म त्यो पक्षमा जानुपर्छ भनेर खुलेर भन्ने मध्येकै हो । 

तर, मुख्य दलबीचको त्यो सहकार्य डेलिभरी दिने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यो बहसको निरन्तरतामा स्पष्ट खाकासहित वर्तमान गठबन्धन बन्यो त भन्दा जवाफ ‘एस’ आउँदैन ।  

सरकारका प्रथमिकता निर्धारित देखिँदैनन् । सरकार संचालनका न्युनतम साझा कार्यक्रम दिने भनेर सात बुँदे गरियो । यतिका दिन हुँदा सरकारले नागरिकमा दिने ‘डेलिभरी’ स्पष्ट छैन । सरकारको गन्तव्य अनिश्चित बनाएर खाली नयाँ सरकार दिन कांग्रेस–एमाले सरकार आवश्यक थिनन । 

यो सरकार बनेपछि नागरिकमा आशा जगाउनु परेन ? खोइ जगाउन सकेको ? 

–यो निराशाको निकास के हो ? के हामी अब सुधार्न नसक्ने चरणमा पुगिसक्यौं ?   

चरम नैराश्यता देखिएकै छ । मुलुकमा जस्तो किसिमको ‘क्वालिटि अफ गभर्नेन्स’ छ । जसरी उत्पादन ठप्प जस्तै छ । निर्यातशून्य नजिक उन्मुख हुँदैछ । आयात मात्रै भइरहेको छ । यसले हामीलाई निराशा मात्र बाँडिरहेको छैन, हाम्रो चेत खुल्नुपर्ने ठाउँमा पनि पुर्‍याएको छ । 

तथ्यांकले के देखाउँछ भने झण्डै पाँच खर्बको त नेपालमा कृषि बजार रहेछ नि ! डेढ खर्बबाहेक त सबै हामी आयात नै गर्दा रहेछौँ । 

पाँच खर्बको बजार छ भने एकैपटक सबै नसकिएला । तीन खर्बको उत्पादन यही गर्न थोरै कृषि क्षेत्रमा पुनर्संरचना गर्ने बित्तिकै नेपालले चामल, दाल, तरकारीसहितका आयात त रोक्न सम्भव रहेछ । त्यसका निम्ति सरकारले अलिकति तयारी पनि गर्न सक्छ । 

तर, सरकारको तयारी केहीमा पनि भेटिँदैन । एउटा सरकार बन्यो, अर्को सरकार आयो । 

कहिले होला त यो देशमा आशा लाग्दो अवस्था ? प्रतिब्यक्ति आय मुस्किलले १३ सय बढी छ, १५ सय पुग्न सकेको छैन । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा पछाडि हाम्रै इन्कम छ । हामीभन्दा पछाडि देखिएको अफगानिस्तान पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि लडाईंमा छ । 

उस्तै युद्धको चपेटाबाट आएको मुलुक पाकिस्तान हामीभन्दा अगाडि छ । 

यहाँ प्रतिव्यक्ति आय बढ्न सकेको छैन । मुलुकमा उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । युवाहरू बस्न चाहिरहेका छैनन् । यहाँ यत्रा धेरै राजनीतिक दल छन् । हरेक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने यात्रा भातृ संघहरू छन् । 

पार्टीहरूका जम्बो केन्द्रीय समितिमा यति धेरै सदस्यहरू छन् । यत्रा विश्वविद्यालयहरू छन् । कुनै एउटाबाट पनि यो मुलुककै समस्या संबोधन गर्ने छलफल भएको, त्यसमा रिसर्च भएको देखिँदैन ।
 
अन्यत्रका रिसर्चहरू त यहाँको अध्ययनमा आधारित हुँदैनन् नि ! अन्यत्रका अनुभव र निष्कर्षहरू यहाँ लादिन्छन् । केही कन्सल्ट्यान्टहरू राखिन्छन्, त्यो पनि अन्यत्रै पढेका हुन्छन् । उनीहरूलाई यहाँको कृषि उत्पादन कसरी हुन्छ भन्ने कुनै अनुभव छैन । 

सात आठ–वर्षमा १० खर्ब रुपैयाँ कृषि ऋण र अनुदानमा खर्च भयो । 

यसैबीचमा कृषि उत्पादन तीन प्रतिशतबाट खस्केर डेढ प्रतिशतमा झर्‍यो । यसैबीचमा कृषि बस्तुको आयात ह्वात्तै बढेको छ । 

१० खर्ब रुपैयाँको कृषि ऋण र अनुदान कसले लियो आखिर, त्यसलाई पारदर्शी बनाउन सकिँदैन ? राज्यले त्यो दायित्व लिन तयार छ त ? कहाँ गयो त्यो पैसा, के प्रयोजनामा खर्च भइरहेको छ ? पारदर्शी किन हुँदैन भने माथिको पहुँचमा त्यो पैसा परिचालन भएको छ । 

–त्यसो भए, मुलुक असफल भइसक्यो भनेर निस्कर्ष निकाल्ने ? 

मुख्यकुरा सरकारमा बसेका प्रधानमन्त्रीले पार्टीको नेतृत्व गर्ने नेताहरूले मुलुकुको लागि राजनीति गर्ने कि कार्यकर्ताका लागि राजनीति गर्ने ? जबसम्म यो राजनीतिक सोचमा ‘प्याराडायम सिफ्ट’ हुँदैन, तबसम्म यो मूलुक बन्छ भन्ने विश्वास मलाई लाग्दैन । 

यो मुलुक पाँच वर्षमा बन्छ भनी आस गर्न सकिने अवस्था बन्दैन भने मुलुकले ‘क्वान्टम जम्प’ गर्छ भनेर कसरी विश्वास जाग्छ ? 

विश्वास किन लाग्दैन भने पार्टीहरूमा यसपछि नेतृत्वमा को आउँछ भनेर म हेरिरहेको छु । आउनेहरूले नयाँ संस्कार बोकिरहेका छन् वा आफूलाई वर्तमान नेतृत्वको उत्तराधिकारी मात्र बनाइरहेका छन् भनेर पनि हेरिरहेको छु । 

–यत्रा युवा नेताहरू छन्, उनीहरूले आशा जगाउन सक्दैनन् ? 

युवा नेताहरूलाई पनि म हेरिरहेको छु । तिनमा पनि हालका नेताहरूमा भन्दा फरक संस्कार छैन । त्यतिमात्र होइन, संस्कार बनाउनुपर्छ भन्ने सोच नै म उनीहरूमा पाइरहेको छैन । 

हामी त त्यस्तो पुस्ता भयौं । हिजोका नेताहरूलाई पनि हेरेका छौँ । प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपीलाई पनि देख्यौँ । उहाँले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयबाट प्रधानमन्त्रीको तलब २५ सयबाट घटाएर १५ सय बनाउनुभयो । 
२५ सय किन चाहियो भन्नुभयो । मन्त्रीहरूको तलब १५ सयबाट घटाएर हजार रुपैयाँ बनाइदिनुभयो । यहाँले घरमा १० किलो दाउरा जान्थ्यो भने घटाएर पाँच किलो गर्नुभयो र घोषणा गर्नुभयो –नेपाल अब म जस्तै मध्यम वर्गीय बनाउँछु ।

–त्यस्तो प्रधानमन्त्री त्यसपछि कोही भएनन् ? 

आजको प्रश्न नै यही हो आज । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई म जत्तिको परिवारवाला देश बनाउँछु भन्ने हैसियत राख्छन् ? शेरबहादुरजीले अबको १० वर्षमा सारा नेपालीलाई म जस्तै हैसियतमा पु¥याउँछु भन्ने हैसियत राख्नु होला ? उहाँ त समाजवादी हो । 

बीपीको चेला पनि हो । मेरो हैसियतमा पुर्‍याउँछु भनेपछि पहिले त आफ्नो हैसियत देखाउनुपर्ला ! 

केपी ओली आज प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अबको १० वा १५ वर्षमा मेरो हैसियतमा आमनेपालीलाई बनाउँछु भन्नुभयो भने त्यो नेपालीको के हुने भयो त भन्दा दमकमा पनि घर हुनेभो, यहाँ काठमाडौंमा पनि घर हुनेभयो । त्यस्तै उहाँको कति शेयर छ त्यो पनि हुनेभो ! 

बीपी कोइरालाले त्यो भनिरहँदा कत्रो आँट थियो होला ? ०१५ सालमा बीपी कोइरालाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म १० वर्षमा मेरो हैसियतको नेपाली बनाउँछु भनी । आज कुनै प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले किन त्यसो भन्न सक्दैन ? 
 
–निराश नागरिकमा आशा जगाउने भनेर रवि लामिछाने (रास्वपा), बालेन शाह आएका छन् त ? उनीहरूले सम्हाल्छन् अब राजनीतिको मूलधार ? 

पुराना शक्तिलाई विस्थापन गर्ने र नागरिकलाई गरेर देखाउने भनेर आएका छन्, चाहे रवि लामिछाने हुन् वा बालेन । सत्तामा प्रवेश गर्दागर्दै यिनीहरूको पनि संस्कार देखियो । 

रवि लामिछानेको ‘मलाई थाहा छैन’ भाषा नबुझेको हो कि नेपाली पढ्न नआएको हो ! यही मेरो अगाडि दुईवटा पत्रिका छन्, एउटाले सफाइ पायो भन्दै लेख्छ, अर्काले कारबाही गर्न गृहमन्त्रालयलाई सिफारिस भन्छ । 
दुई वटाविपरीत शीर्षक छन् । समाज यसरी नै बाँडिएको छ ।
 
–बाक्लिँदो असन्तुष्टिले बंगलादेशको अवस्था आउने चेतावनी पनि सार्वजनिक हुँदैछन् तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ ? 

बंगलादेशमा जस्तो ‘एउटा ढंगले चुनाव गर्ने, प्रधानमन्त्री भाग्नुपर्ने, अनि टपक्क टिपेर ल्याएर अर्को प्रधानमन्त्री बनाउने’ त्यो अवस्थामा नेपाल पुगिसकेको छैन । किनभने त्यसस्तरको असहिष्णुता नेपालको राजनीतिमा छैन । 

केही ब्यक्तिहरूमा त्यो प्रकट नभएको होइन । केही युवा नेता जो स्वतन्त्र भएर निर्वाचित भएका छन्, उनीहरूमा प्रकट भइरहेको छ । 

कांग्रेसका युवा नेता, एमालेका युवा नेताहरूमा पनि हिजो गिरिजाप्रसादमा जस्तो, मनमोहन अधिकारीमा जस्तो सहिष्णुता देखिँदैन । जति ‘टोलरेन्सी’ शेरबहादुरजीमा छ, त्यो युवा नेताहरूमा छैन । जुन पृष्ठभूमिबाट उनी आएका थिए, त्यसले उनलाई सहिष्णु बनाएको हो ।  मलाई शेरबहादुरजीका कैयन कुरा मन पर्दैनन् । 

शेरबहादुरसँग नेतामा हुने त्यस्तो गुणहरू नै छैनन्– नैतिक धरातल, दृष्टिकोण, वाकपटुता ।  तर, एकचिज जबर्जस्त छ, यहाँ आफ्नो आलोचना जति पनि सुन्न सक्नुहुन्छ । त्यतिले पनि मान्छे नेता हुँदो रहेछ । 

रामचन्द्र पौडेल किन प्रधानमन्त्री भएनन् भने त्यही जेनेरेसनको भएर पनि उनीसँग आलोचना सुन्न सक्ने धैर्यता थिएन । मान्छे झुम्मिन्छ कोसँग भन्दा जोसँग ‘टोलरेन्सी’ छ ।

कांग्रेसमा भोलिका नेता को ? अथवा एमालेको भोलिका नेता को हो भनियो भने जसले आलोचना बरदास्त गर्न सक्छ, आफ्नो आलोचना बढी सुन्न सक्छ, सुधार गर्न सक्छ, कम बोलेर धेरै केही ब्यवस्था पनि गर्न सक्छ । 

–मूलधारका पार्टीको पुनःसंरचना कति असम्भव छ ? 

मूलधारका पार्टीमा ‘व्युरोक्रेसीतन्त्र’मा यसरी जकडिएको छ कि सहज रूपमा त्यहाँ परिवर्तनको सम्भावना रहँदैन ।

एमालेभित्र ओलीको नजिक भएर अन्तराष्ट्रिय ‘बा’ बनाउने गोकुल बाँस्कोटा, महेश बस्नेत आज कहाँ छन् ? धेरैजना त एमाले छाडेर बाहिरिए, केही परिवर्तन भयो ? 

मूलधारका पार्टीबाट केही हुँदै हुँदैन भन्ने निस्कर्षमा म पुगिसकेको छैन ।  वर्तमान नेतृत्वबाट सम्भावना नभए पनि सम्भावना सकिएको भन्ने होइन ।  तर, यो देशलाई माया गर्नेहरूले गरेर देखाउने बेला आएको छ ।