काठमाडौं । सिधाकुरा अनलाइनविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउने मिति फेरि सारिएको छ ।

सिधाकुराले ‘द डार्क फाइल’ नाम दिएर शृंखला प्रकाशन/प्रसारण गरेको थियो । त्यससम्बन्धी मुद्दाको फैसला बिहीबार (आज) सुनाउने तय थियो । अब यही असोज १३ गते फैसला सुनाउने मिति तय गरिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए ।

उक्त मुद्दाको फैसला सुनाउने मिति यसअघि गएको भदौ २० गतेलाई तोकिएको थियो । त्यस दिन पनि फैसला सुनाउने मिति सारिएको थियो ।

सिधाकुराले ‘द डार्क फाइल’ नाम दिएर पहिलोपटक ०८१ वैशाख १४ गते अडियो क्लिपसहितको भिडियो रिपोर्ट र समाचार सामग्री अनलाइन पोर्टल, युट्युब च्यानल र सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त सामग्रीमा ४३ वर्ष लामो करिअरमा विवादमै नआएका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको नाम जोडिएको थियो ।

यस्तै, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीसहितको नाम मुछिएको थियो ।

‘४०० बढी भ्रष्टाचार डिसमिस गराउने सर्वोच्चका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन’ भन्दै सामग्रीमा फैसला र बहसमा सहभागी नभएका अधिवक्तासहित मिडिया मालिकलाई मुछिएको थियो ।

अन्नपूर्ण पोस्टको केन्द्रीय कार्यालय तीनकुनेमा भएको संवाद भन्दै सार्वजनिक अडियोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैँले पैसा दिएर गर्ने स्टिङ अपरेसनलाई अवैध भनेर सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई आधार बनाइएको थियो । स्टिङ अपरेसनकर्ता भनिएका राजकुमार तिमिल्सिना अख्तियारले आफ्नै पैसा दिएर घुस खुवाउने र सरकारी अधिकारीलाई रंगेहात पक्राउ गराउने व्यक्ति भएको खुलेको छ ।

सिधाकुराले सार्वजनिक गरेको उक्त अडियो नेपाल प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट ‘फेक’ प्रमाणित भइसकेको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले ‘द डार्क फाइल’ अनुसन्धानका निम्ति समिति नै गठन गरेको छ । त्यही समितिले अडियो फाइल फेक भएको प्रतिवेदन समेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा पेस गरिसकेको छ ।

प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट रिपोर्ट आइसकेपछि गएको जेठ ३० गते न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले अवहेलना मुद्दाको गाम्भीर्यताका आधारमा बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुने आदेश गरेको थियो । विगतमा कान्तिपुर मिडियाविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सात सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासबाट फैसला भएको थियो । त्योभन्दा ठूलो इजलासबाट फैसला हुने गरी नौ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास गठन हुने आदेश भएको हो ।