पोखरा । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले हरेक प्रदेशले आआफ्नै ट्विनअटर विमान किन्नुपर्ने बताएका छन् । सातै प्रदेशका पर्यटनसम्बद्ध मन्त्रीहरूको भेलालाई पोखरामा सम्बोधन गर्दै मन्त्री पाण्डेले हरेक प्रदेशले सानो क्षमताको आफ्नो विमान किन्ने र प्रदेशको नामबाट नियमित उडान गर्नुपर्ने बताए ।

विश्व पर्यटन दिवसको सन्दर्भ पारेर गण्डकी प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘पोखरा पर्यटकीय राजधानी’ विषयक नीति संवाद कार्यक्रममा उनले नेपाली ध्वजावाहक झन्डा फहराएर प्रदेशले आफ्नै विमान खरिद गर्नुपर्ने बताए ।

“कम्तीमा सात प्रदेशले सातवटा ट्विनअटर एयरक्राफ्ट किन्नुपर्छ, नेपाल एयरलाइन्सको उक्त विमानमा प्रदेशको नाम लेखिएको हुन्छ । गण्डकीले गण्डकी राख्नुहोस्, अरू प्रदेशले आफ्नै नाम,” पाण्डेले भने ।

न्यारोबडी विमान करिब एक अर्ब रुपैयाँमा खरिद गर्न सकिने हुँदा उक्त रकम प्रदेशभित्रका सम्बन्धित पालिकासँग मिलेर जोहो गर्न सकिने सुझाव उनको छ ।

बुधबार बिहानै सातै प्रदेशका पर्यटनमन्त्री, गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा पर्यटन विषयगत समितिको बैठकसमेत बसेको थियो । उक्त बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्त्री पाण्डेले त्यहाँ पनि प्रदेशभित्रको हवाई यातायात सेवालाई सहज बनाउने विषयमा छलफल गरेका थिए ।

बैठकमा सातवटै प्रदेशलाई अघि सारेर नेपाल एयरलाइन्सबाट कम्तीमा ट्विनअटर विमान व्यवस्था गरी त्यसलाई प्रदेशभित्र सञ्चालन गरी हवाई यातायात सेवामार्फत सहज आवागमन गर्न सकिन्छ कि भन्ने सम्बन्धमा पनि प्रारम्भिक छलफल भएको थियो ।

उनीहरूले पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कम्तीमा नेपाल एयरलाइन्सको भए पनि नियमित उडान हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।

संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका साथै आम जनसमुदायबाट सेयर लगानी गरी पारदर्शी ढंगबाट विमान खरिद गरी सञ्चालन गर्न सकिएमा नेपालको जस्तो भौगोलिक अवस्था रहेको स्थानमा आवागमन सहज बनाउन सकिने सम्बन्धमा छलफल गरिएको मन्त्री पाण्डेले बताए ।

“यसको सम्भावना, मोडालिटीको बारेमा समितिमा छलफल गरेका छौँ, नेपाल एयरलाइन्स चलाउने हो भने पारदर्शी तरिकाले किन्ने हो, चलाउने हो, डराउने होइन,” उनले भने ।

नेपाली आकाशको विषयलाई लिएर धेरै नकारात्मकताको सट्टा नेपाली आकाश सुरक्षित छ भन्ने सन्देश प्रवाहको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

पर्यटन सम्बद्ध विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पर्यटन क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारको बारेमा प्रदेश र संघीय पर्यटनमन्त्री समक्ष धारणा राखेका थिए ।

पर्यटन शुल्क प्रदेशले तोकिसकेको अवस्थामा अन्नपूर्ण क्षेत्र संरक्षण आयोजना (एक्याप) र मनास्लु क्षेत्र संरक्षण आयोजना (एमक्याप) भित्र पर्ने पालिकाले छुट्टै शुल्क लिने गरेका छन् । यसको विषयमा ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)ले दोहोरो शुल्क लिएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएको छ ।

टान गण्डकीका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले पालिकाले पनि शुल्क लगाउँदा पर्यटकलाई मार पर्ने र यसको असर पर्यटन क्षेत्रमा पर्ने हुँदा दोहोरो शुल्क हटाइनुपर्ने बताए । उनको जवाफमा मन्त्री पाण्डेले पदमार्ग व्यवस्थापन र यसको विकास तथा विस्तारका लागि मापदण्ड बनाउन समिति गठन गरिएको जनाए ।

समितिमा संघीय पर्यटन मन्त्रालयका एक सहसचिवको नेतृत्वमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक, पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सातै प्रदेशका पर्यटन सचिव, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघका प्रतिनिधि र निजी क्षेत्रबाट टानका प्रतिनिधि सदस्य रहने छन् ।

समितिको बैठक प्रत्येक तीनतीन महिनामा फरक–फरक प्रदेशमा बस्ने छ । अर्को बैठक बर्दियाको ठाकुरद्वारामा बस्ने भएको छ ।

पोखराको पहिचानको रूपमा रहेको प्याराग्लाइडिङको विषय पनि कार्यक्रममा उठान भएको थियो । बन्द रहेको सोलो प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन गर्न व्यवसायीको माग छ । पोखरामा झन्डै ४०० जना प्यारापाइलट रहेका छन् । उनीहरूले हरेक वर्ष लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । पर्यटन शुल्को विषयमा व्यवसायीहरूले प्रश्न गरे ।

नवीकरणका लागि मेडिकल परीक्षण पनि अनिवार्य गरिएको छ । तर, उक्त मेडिकल परीक्षणका लागि काठमाडौं नै जानुपर्ने बाध्यता छ । व्यवसायीहरूले उक्त परीक्षण पोखरामा नै हुनुपर्ने माग राखे ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको शाखा नै भए पनि प्रदेशमा हुनुपर्ने मागसहित उनीहरूले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । घरेलु उद्योगमा दर्ता भएका कार्यालयको नवीकरण अवधि पाँच वर्ष हुनुपर्ने माग व्यवसायीले राखे ।

हवाइमार्गबाट आउने पर्यटकले भन्दा स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकले सुरक्षाजाँच लगायत विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको अवस्था, भारतीय पर्यटकले २५ हजार रुपैयाँ भन्दाबढी ल्याउन नपाउने जस्ता जटिलतालगायत विषयमाथि छलफल भएको मन्त्री पाण्डेले बताए ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि पहल भइरहेको र यही असोज २१ मा सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो आफ्नो प्रगति विवरण पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको उनको भनाइ छ ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ऐन संशोधन गरेर नवीकरण अवधि पाँच वर्ष पुर्‍याइसकेको बताए । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको विषयमा प्रदेशले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा पनि कुरा राखेको उनले बताए ।

पर्यटन प्रवर्धनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने, निजी क्षेत्र, प्रदेश संघ मिलेर गर्नुपर्ने काम गरिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

उनले व्यवसायीहरूलाई पर्यटकको अवधि बढाउनेतर्फ ध्यान दिन र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, गुणस्तरमा सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।