सरकारका तीनवटा ‘पिलर’मध्ये एउटा हो, सहकारी । हामीले संविधानमै पनि सहकारीलाई एउटा ‘पिलर’का रुपमा अघि सारेका छौँ । सहकारीले गाउँ–गाउँमा निकै राम्रा काम पनि गरेका छन् ।

तर, पछिल्लो समयमा केही सहकारीका हरहिसाब–गडबडी सार्वजनिक हुँदा डरलाग्दो अवस्था देखियो । यसलाई समयमा निस्तेज नपार्ने हो भने एउटा पिलर सक्किएर जान्छ ।

अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण अंग सहकारी जुन अवस्थामा पुगेको छ, यो निकै चिन्ताको अवस्था हो । सहकारी संस्थामा समयमा सही नियमन नहुँदा पनि यो अवस्था आएको हो । अर्को विषय भनेको यसलाई दुरुपयोग गर्ने देशव्यापी अवस्था सिर्जना भयो ।

हुन पनि सहकारीको ऋण नतिरे पनि हुन्छ भन्ने अवस्था आयो । यो पनि राम्रो होइन । सहकारीमा खर्बौँ रुपैयाँ निक्षेप जम्मा भयो, तर सञ्चालकहरुले राम्रोसँग काम गर्न सकेनन् र तिनको मनोमानी बढी नै भयो ।

सहकारी सञ्चालकहरुको गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम र नियमनकारी निकायको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिका कारण निक्षेप डुब्ने अवस्था भएको हो । यसले अर्थतन्त्रलाई साह्रै नकारात्मक असर एकातिर पार्छ भने अर्कोतिर सहकारी मुभमेन्टलाई निकै कमजोर बनाउँछ । 

सरकार र संविधानले पनि एउटा अंगको रुपमा लिएको यो ‘पिलर’लाई कमजोर हुन दिन हुँदैन । कमजोर भयो भने नेपाली अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो धक्का पुग्छ ।

सहकारीको किस्ताबन्दीमा छानबिनभन्दा पनि समग्र छानबिन गरेर समाधान गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबझु आयोगको महसूस भएको छ । न्यायिक जाँचबुझ आयोग बन्यो भने नेताको संलग्नता हुँदैन । न्यायिक आयोगलेमात्रै सही ढंगले छानबिन पनि गर्न सक्छ ।

त्यसको सुझावअनुसार सहकारीलाई सही ढंगले अघि बढ्न मद्दत पु¥याउँछ । यतिखेर एकले अर्कालाई डाम्ने र अर्कोले अर्कोलाई सिध्याउने खेल भइरहेको छ ।

समग्र अर्थतन्त्रको एउटा ‘पिलर’लाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र निक्षेपकर्तालाई कसरी जोगाउने भन्ने सोच्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । यता ध्यान दिएको देखिँदैन ।

अर्थतन्त्र मन्दीको शिकार भएको बेलामा जनता थप आक्रोशित बन्न सक्छन् । सरकारले अलि बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

संसदीय विशेष छानबिन समितिलाई एउटा निश्चित जिम्मेवारी दिइएको थियो । उसलाई समग्र सहकारीको तस्बिर उतार्ने जिम्मेवारी दिइएको थिएन । उसले प्राप्त कार्यक्षेत्रभित्र रहेर काम गर्यो ।

यतिखेर सहकारी समग्ररुपमा बिरामी भएको छ । संसदीय समितिको कार्यभार निश्चित भएको हुनाले सुधार ल्याउने र सम्हाल्ने काम गर्दैन । टीओआरअनुसार काम गर्ने हो । कानुनीरुपले परामर्श दिएको जस्तो देखिँदैन । 

समितिले समस्याग्रस्त सहकारीलाई ‘टार्गेट’ गरेर हेर्नु भनिएको थियो । तर, अब न्यायिक आयोग गठन गरी देशव्यापी समस्या हेरेर समाधानको बाटो देखाउने जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

सहकारीमा सामान्यदेखि असमान्य मानिससम्मका पुँजी जम्मा भएका छन् । सामान्य मानिसले दुःख गरेर पछि समस्या पर्दा खर्च गरेका हुन् । संख्यात्मक रुपले हेर्दा बढी आमजनता देखिन्छ, तिनको रकम थोरै छ ।

अर्काे चाहिँ सहकारीमा किन पैसा जम्मा भयो भने कालो धनलाई सेतो बनाउन उपयोग गरियो । यसमा स्रोत नखोजिने हुँदा समस्या भएको हो । बैंकमा राख्दा खोजिन्छ सहकारीमा खोजिएन । खोजिएको भए यस्तो अवस्था आउँदैनथ्यो कि !

कालो धन जोसँग थियो, उसले सेतो बनाउन कोसिस गरे । त्यसले गर्दा यो थला परेर बिरामी भयो । कालो धन भएको हुनाले प्रभावकारी ढंगले आवाज उठाउन नसकेका हुन् । स्रोत खुलाउन नसक्नेहरुले बढी रकम राखेको हुँदा निस्तेज बनाउन खोज्छन् ।

जे सुकै भए पनि सहकारीप्रतिको वितृष्णा जगाएको छ । न्यायिक आयोग नबनाए सहकरीमा झन् समस्या हुन्छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग बनाएर सार्वजनिक आह्वान गर्नुपर्छ । अपलचन हुनेले दाबी गर्न सक्छन् । अनि आयोगलाई काम गर्न सहज हुन्छ । सबै पीडित र प्रभावितको आधारमा सहकारीको नयाँ यात्रा सुरु गर्नुपर्छ । यो यात्रा अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाउने हुँदा काम गर्नलाई पनि जरुरी भइसक्यो ।

(पूर्वमन्त्री त्रिपाठीले बाह्रखरीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)