काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ न्यायपरिषदबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्न प्रयत्नशील छन् ।  तर, सफलता हासिल गर्ने सम्भावना न्युन हुँदै गएको छ । अवकाशमा जानु एक महिनाअगावै प्रधानन्यायाधीशका रुपमा इजलास बस्न छाडेका श्रेष्ठले न्याय प्रशासनको नेतृत्व सम्हालिरहेकै छन् । 

न्यायपरिषद् नेतृत्वका नाताले सर्वोच्च र उच्च अदालतका रिक्त न्यायाधीश पदपूर्ति गर्नु उनको कर्तव्य र दायित्व दुवै हो । 

संविधानतः सर्वोच्चका न्यायाधीश रिक्त हुनु एक महिनाअगावै नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।  तर, न्यायाधीश रिक्त भएको महिनौ हुँदा समेत सिफारिस भएन ।  अब श्रेष्ठको नेतृत्वमा न्यायाधीश सिफारिसको काम हुन्छ वा हुँदैन भन्ने बहस चलिरहेको छ ।

न्यायपरिषद सचिवालयका अनुसार, हाल सर्वोच्च अदालतमा ५ र उच्च अदालतमा १६ न्यायाधीश पद रिक्त छन् । श्रेष्ठ बिदा हुँदा सर्वोच्चमा रिक्त न्यायाधीशको संख्या ६ पुग्छ भने उच्च अदालतमा पनि १७ पुग्नेछ ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सर्वोच्चमा ५ र उच्चमा १६ न्यायाधीश नियुक्त गर्दा उच्चमा ४ र सर्वोच्चमा २ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्ने आश्वासन कानुन व्यवसायीलाई दिएका छन् ।

तर, न्ययापरिषद् सदस्य रहेका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरासिया अनुकूल नहुँदा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यापरिषद् बैठकबाट निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।
 
न्याय प्रशासनका एक उच्च अधिकारी प्रधान न्यायाधीशको सक्रियता र प्रयत्न सकारात्मक भए पनि उपयुक्त समयमा नभएको बताउँछन् ।

अन्तिम महिना सुरु भएसँगै इजलासमा बस्न बन्द गरेका श्रेष्ठ न्याय प्रशासनको नेतृत्वको रुपमा आफ्ना बाँकी काम पूर्णता दिने दौडमा देखिन्छन् ।  तर, उनले निर्णयका लागि न्याय परिषद, बार कतैबाट पनि साथ नपाएको गुनासो गरेको स्रोत बताउँछ ।

एक उच्च अधिकारीका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले निर्णयका लागि गरिरहेको दौडधुपले परिणाम दिने सम्भावना न्युन छ ।  जतिसुकै प्रभावशाली प्रधानन्यायाधीशलाई पनि बिदाइको समय आएपछि संयन्त्रले टेर्न छाड्छ । 

ती अधिकारी भन्छन्, ‘‘जब संयन्त्रले टेर्ने समय गुज्रियो त्यसपछि मात्र प्रधानन्यायाधीशले सक्रियता बढाउँदा परिणाम निकाल्न कठिन भएको हो ।’’
 
“विगत अभ्यास हेर्दा ‘आउट–गोइङ’ शक्तिलाई संयन्त्रले रेस्पोन्स गर्ने गरेको छैन,” ती अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “जतिसुकै प्रभावशाली प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि विदा हुने समय आएपछि संयन्त्रले सहयोग र विश्वास गरेको पाइँदैन ।”

नेपाल बार एशोसिएशनले त नयाँ प्रधानन्यायाधीशका निम्ति सिफारिस भइसकेपछि बिदा हुँदै गरेको व्यक्तिले सिफारिसको प्रयत्न गर्नु नै अनुपयुक्त हुने बताएको छ । 

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे प्रधानन्यायाधीशले श्रेष्ठ विगतमा बारलाई पेलेर जान खोज्दा नियुक्त गर्नै नसक्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।  न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनका लागि समयमा जिम्मेवार नबन्दा प्रधानन्यायाधीशले सिंगो बार र पुराना न्यायाधीशहरुको विश्वास कायम राख्न नसकेको बताउँछन् । 

“नयाँ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस भइसकेको छ । नैतिक रुपमा पनि अब उहाँबाट नियुक्तिका निर्णय हुन सक्दैन,” बार एशोसिएशनका अध्यक्ष घिमिरेले बाह्रखरीसँग भने ।

उनी भन्छन्, “उहाँले हिजो नै बारलाई विश्वासमा लिन सकेको भए जिल्ला अदालतबाट आएकादेखि उच्च अदालतमा नियुक्ति लिएर काम गरिरहेका न्यायाधीशको पनि विश्वास उहाँलाई प्राप्त हुन्थ्यो र निर्णय प्रक्रिया पनि सहज हुन्थ्यो ।”

उनका अनुसार, न्याय प्रशासनका उच्च अधिकारीको स्वार्थबाट प्रधानन्यायाधीश प्रभावित भएपछि बारले न्यायपरिषदको नियमावलीमा प्रश्न उठाउनुपरेको हो ।

यसबीचमा न्याय प्रशासन नियमावली संशोधनको माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएशनले आन्दोलनसमेत गरेको थियो । आन्दोलनपछि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बार–बेन्च समन्वय समितिको बैठक डाकेर नियमावलीका विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए । 

सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको कार्यदलमा सहमति कायम हुन सकेन ।  त्यसपछि कार्यदलबाट बार र न्यायपरिषद पक्षले छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन बुझाएका छन् । हालसम्म न्यायपरिषद नियमावली पनि संशोधन हुन सकेको छैन । जसका कारण बारले विरोध जारी राखेको छ । बारले नियमावली संशोधन नहुँदासम्म न्यायाधीश नियुक्ति रोक्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । 

०८० भदौ ५ गते प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका श्रेष्ठ उमेर हदका कारण यही असोज २० गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । २०१६ साल अजोस २० मा जन्मिएका श्रेष्ठ यही असोज २० मा ६५ वर्ष पूरा हुने भएपछि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुन् । 

प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हाले लगत्तै न्यायाधीश नियुक्ति समयमै गर्ने घोषणा गरेका श्रेष्ठले न्याय प्रशासन, कानुन सेवा र वकालत क्षेत्रको व्यवस्थापन उचित रुपमा गर्ने र न्याय स्थापित गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

यसबीचमा वकिलबाट आएका ‘भाइ न्यायाधीश’को संख्या घटाउन ममहत्वपूर्ण भूमिका खेलेको श्रेय लिएका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ यतिखेर बारसँगको द्वन्द्व समाप्त नहुँदै विदा हुन्छन् या आफ्नो अडान परिणाममा परिणत बिदा हुन्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ ।