काठमाडौं । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयकले संसदीय समितिबाट अझै निस्कर्ष पाउन सकेन । उक्त ऐनमा सरकारले गर्न चाहेको संशोधनविरुद्ध सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । यो विधेयकमा सोमबारसम्म १९ संशोधन प्रस्ताव परेका छन् ।

कतिपय सांसदहरूले हालकै व्यवस्था ठीक भएको जिकिरहित ती यथावत् राख्नुुपर्ने र केही सांसदले भने नयाँ उपदफा थप गर्न पनि प्रस्ताव गरेका छन् ।
 
प्रस्तावित विधेयकमा सबैभन्दा बढी चासो भने धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष तथा बोर्ड सहस्यहरूको नियुक्तिको विषय छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७ का ८ वटा उपदफामा अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । यी उपदफाहरू संशोधन गर्न १४ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव संसदीय सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् ।
 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अधिकांश सांसदले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा लोक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिएपछि गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । 

यसमा उपसभापति तथा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्ले, गणेश पराजुली, सुमना श्रेष्ठ र सोबिता गौतमले संशोधन राखेका हुन् । तिनको संशोधन प्रस्तावअनुसार धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तका लागि लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष संयोजक भएको धितोपत्र बजारका विज्ञसहितको समितिको सिफारिसमा लोक सेवा आयोगले लिखित परीक्षा लिनुपर्छ ।

उनीहरूका प्रस्तावमा उल्लेख छ, “अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रयोजनका निमित्त नाम सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगको पूर्वअधयक्षको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिव र धितोपत्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ रहेको एक समिति रहने छ र सो समितिको सिफारिसमा यस दफा बमोजिम अध्यक्षका नियुक्ति हुनेछ । लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले लिनेछ ।”

रास्वपाका यी चार सांसदले बोर्ड अध्यक्षको कार्यकाल सकिनु एक महिनाअगावै अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया गरिसक्नु पर्नेछ भन्ने वाक्यांश राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । 

सांसद गौतमले कार्यकाल पूरा नहुँदै अध्यक्ष वा कुनै सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा सरकारले ऐन बमोजिमको नयाँ नियुक्तिको प्रकृया पूरा गरी कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नेछ भनेर लेख्नुपर्ने प्रताव गरेकी छिन् ।

रास्वपाका सांसदहरूले अध्यक्षको पद रिक्त भएमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवले बोर्ड अध्यक्षको हैसियतले काम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरेका छन् । हाल पनि अध्यक्ष नभएको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले नै अध्यक्षको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरे, राजेन्द्रकुमार केसी, सञ्जयकुमार गौतम, राजेन्द्र बजगाईं र कल्पना चौधरीले पनि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको कार्यकाल पूरा हुनुभन्दा एक महिना अगाडि अध्यक्ष नियुक्ति गर्नुपर्ने वाक्यांश राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 

“... ‘अध्यक्षको नियुक्ति गर्नेछ’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘बहालवाला अध्यक्षको म्याद समाप्त हुनु एक महिना अगाडि अध्यक्षको नियुक्ति गर्नुपर्ने’ प्रस्तावमा छ । यी सांसदहरूले धितोपत्र बोर्डलाई प्राधिकरणमा परिवर्तन गर्न पनि प्रस्ताव गरेका छन् । प्राधिकरणमा उपाध्यक्ष पद राख्नुपर्ने यिनीहरूको संशोधन प्रस्ताव छ । 

त्यस्तैगरी सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्य भन्ने वाक्यांशको सट्टा उपाध्यक्ष भन्ने शब्द राख्न पनि यी पाँच सांसदनको प्रस्ताव छ । त्यस्तै धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्षलाई विशेषज्ञका रूपमा राख्न पनि प्रस्ताव गरेका छन् ।
  
संशोधनमा बोर्डमा पूर्णकालीन सदस्यको व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा एक जना महिला भनी ऐनमै तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापा, जीवन परियार, प्रतिमा गौतम र कुसुमदेवी थापाले एक जना महिलासहित दुई जना विज्ञ सदस्य राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । विज्ञ सदस्यको कार्यकाल चार वर्ष कायम गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । 

माओवादी सांसद माधव सापकोटा र छिरिङ डम्डुल लामाले बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट अध्यक्षको सिफारिसमा सरकारले मानोनित गरेका दुई जना पूर्णकालीन सदस्य राख्न पनि प्रस्ताव गरेका छन् । 

तर, सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले भने पहिलेकै व्यवस्थालाई यथावत् राख्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका छन् । यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चाटर्ड एकाउण्टेण्डस् संस्थाका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था थियो । यसले स्वार्थ बाझिने भन्दै सरकारले यी दुई संस्थाका प्रतिनिधि हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । तर, यो व्यवस्था यथावत् नै राख्न सांसद श्रेष्ठले प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
 
सांसद सोबिता गौतमले भने सेयर लगानीकर्ताबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुई जना महिला सदस्य राख्न पनि प्रस्ताव पेश गरेकी छिन् ।