काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले समस्याग्रस्त सहकारीको स्थलगत अनुगमन गर्दा सहकारीले भण्डारण गरेका करोडौँ रुपैयाँ पर्ने सामान बिग्रिएर खेर जाने अवस्थामा रहेको पाएको छ । समितिको अनुगमन टोलीले तालाबन्द अवस्थामा रहेका सहकारी संस्थाभित्र भण्डारण गरिएका करोडौँ मूल्यका सरसामान बिग्रिएको अवस्थामा भेटेको हो ।

बचतकर्ताको बचत रकमबाट खरिद गरिएका ती सामग्री खेर जान नदिन तत्काल बिक्री–वितरणलगायत उचित व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

बढी मूल्यका सहकारी संस्थाका घरजग्गा आदि सम्पत्तिलाई बैंक र नेफ्सकुनलगायत संस्थाबाट सस्तो मूल्यमा लिलामी गरी लिँदा बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न र सहकारी संस्थाको हिसाब मिलानमा समेत समस्या पर्ने देखिएको छ । विभिन्न बैंक, सहकारी विकास बैंक र नेफ्स्कुनमा सहकारीको नाममा रहेको धितोको उचित मूल्यांकन गरी कम मूल्यमा लिलाम सकार गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी रहेको समितिको निष्कर्ष छ ।

सहकारी संस्था सहरकेन्द्रित र धेरै सदस्य बनाई राम्रै सञ्चालनमा आइरहेको अवस्थामा एकाएक समस्यामा परी बचतकर्ता बिचल्ली हुने अवस्थामा पुग्न नदिन नियामक निकायबाट समयमै नियमन, नियन्त्रण र अनुगमन गरिएको नदेखिएको पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

“कुन सहकारी कहाँ र कुन अवस्थामा छन् समेत यकिनसाथ भन्न नसक्ने नियामकहरू छन् । तसर्थ, तीनै तहका नियामकहरूबाट अनिवार्य नियमित नियमन हुन जरुरी छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “तीनै तहका नियमनकारी निकायबीच आपसी समन्वय र सहकार्य गरी कुनै सहकारीमा समस्या आउनासाथ तत्काल समस्या समाधानमा जुट्न सक्ने विज्ञसहितको डेडिकेटेड टिम गठन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नियामक निकायहरू सजग र क्रियाशील भई समस्या आउनुपूर्व नै समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाको पहिचान गर्न सक्ने गरी सक्षम र जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ ।”