काठमाडौं । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ऐन, २०८१ ले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा दफा ५क. र दफा ६(१क) मा गरिएको थप संशोधनका सम्बन्धमा यस आई.यू.सि.न.÷ विश्व वातावरण कानून आयोग, नेपालले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

यस संशोधित व्यवस्थाबाट नेपालले संरक्षण क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानलाई कुण्ठित गर्दै विश्वभरी नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै आफूहरुले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

अध्यक्ष डा. रवि शर्मा अर्यालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष क्षेत्र आफैँमा संवेदनशील क्षेत्र रहेकोमा अन्र्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र परिभाषा विपरित ती क्षेत्रभित्र पनि अर्को अति संवेदनशील क्षेत्र तोकि निकुञ्ज एवं आरक्षलाई संकुचन गरी विकासको नाममा विनास गर्न खोजिएको स्पष्ट पारेका छन् ।

“राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएको दफा ५क. मा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र भित्रको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि अति संवेदनशील क्षेत्र तोक्न सक्ने भनी गरिएको संशोधनले संरक्षण क्षेत्रको सिद्दान्त विपरित राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष जस्ता संरक्षित  क्षेत्रमा रहेको बाध्यात्मक शर्तलाई निस्तेज गरी नेपाल सरकारको स्वेच्छा र स्वविवेकमा छोडिएको देखियो । यस प्रकारको स्वैच्छिक एवं स्वविवेक प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्थाबाट नेपालको संविधानको धारा ३०(३) को मर्म र भावना अनुरुप वातावरण र विकास बिच समुचित संन्तुलन कायम हुने देखिँदैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यसबाट विकासको आवरणमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रको रुपमा रहँदै आएको संरक्षित क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्ने नाममा संरक्षित क्षेत्रहरुको प्रकृति र प्राकृतिक स्रोतको अन्धाधुन्ध शोषण हुन गई मुनाफा केन्द्रित व्यवसायी वर्गको प्रभुत्व राख्ने गरी उक्त क्षेत्रमा वातावरणीय असन्तुलन पैदा हुन जाने देखिन्छ ।त्यसैगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएको दफा ६(१क) ले प्रकृति र मानव सहअस्तित्वलाई उक्त संरक्षित क्षेत्रहरुको प्राकृतिक अस्तित्वमा रहेको श्रोतहरुको उपयोगमा गरिने लगानीका नाममा मुनाफाका लागि ती प्राकृतिक श्रोतहरुको शोषणमा मानवीय हस्तक्षेप गराउने आधार सृजना गरेको छ । यसर्थ वन तथा वातावरण र संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरुलाई निस्तेज गर्न दुरासयपूर्ण मनसायले लगानीको आवरणमा वातावरण संरक्षण विरोधी कानून निर्माण गरी प्रकृतिको सन्तुलन एवं सहअस्तित्व कायम नहुने भएकोले उक्त दफा ५क. र ६(१क) संशोधन गर्न हटाउन जोडदार माग गर्दछौं ।”