संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी संविधान निर्माणका बखत कन्स्टिच्युशनल वाच ग्रुपमार्फत सक्रिय रहेका  थिए ।  संविधानको खाका प्रस्तुत गर्नेदेखि संविधान निर्माणका बेला समितिका छलफलमा उपस्थित भएर सुझाव दिने र सार्वजनिक माध्यमबाट दबाब दिनेसम्मको भूमिकामा थिए । 
संघीयता, गणतन्त्र र समावेशितालाई यो संविधानका मुलभूत विशेषता मान्ने उनी जनतालाई गणतन्त्र नआएको, संघीयता कार्यान्वयनको गति धिमा भएको बुझाइमा छन् भने समावेशिताको धज्जी उडाइएको बुझाइमा छन् । प्रस्तुत छ, संविधान संशोधन र यसको कार्यान्वयनलगायतका विषयमा संविधानविद् डा. अधिकारीसँग रमेश वाग्लेले गरेको संक्षिप्त संवाद– 
  

–संविधान बनेको नौ वर्ष पूरा भयो । यसको कन्टेन्ट र कार्यान्वयन हेर्दा यो संविधानलाई कस्तो संविधान भन्ने ? 

यो संविधानलाई राम्रो संविधान भनेर नै हेर्नुपर्छ ।  संरचनागत रुपमा राम्रो हो । त्यसलाई  इलावरेसन गर्ने भन्छन् कानुन बनाएर कार्यान्वयनको बाटो तय गर्ने कुराहरुमा कमी कमजोरी छन् । 

तर, संविधान जुन रुपमा आएको छ, त्यसले सबैलाई समेटेर लैजान सकेको छैन । संविधानको विरोध नगन्य छ । संविधान जारी हुँदा मुलुकभित्र जुन गतिरोध थियो अहिले त्यो पनि छैन । संविधानको सपथ लिएरै मानिसले संविधान सुधारको कुरा गरिरहेका छन् यो संविधानको सफलता हो । 

संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी काम कारवाहीमा एउटा स्तरको संचरनागत परिवर्तनहरू पनि भएका छन् । 

तर, अब चाहिँ त्यसले पुग्दैन । जुन किसिमका कानुन बनाइएको छ, जस्ता किसिमका व्यवहार अपनाइएको छ, जसरी हामी अगाडि बढेका छौँ, त्यो सबैलाई अब मूल्यांकन गर्ने बेला हो यो । किनभने हाम्रो काम गराइमा धेरै किसिमका टिप्पणीहरू छन् । त्यसको बारेमा प्रोपर मूल्यांकन भएन भने संविधान राम्रो भए पनि यसले जुन बाटो तय गर्नुपर्छ त्यसमा स्पष्ट नभएको प्रतीत हुन सक्छ । त्यसमा  सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ । 

–संविधानमा ३१ वटा त मौलिक हक छन् । तर, मानिसको गास बास, कपास, शिक्षा स्वास्थ्य, सुरक्षा जस्ता आधाभूत क्षेत्र नै व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् । निःशुल्क शिक्षा र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवासमेत कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थामा संविधानले कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छ ? 

संविधानले दिएका मौलिक हकहरु छन् तिनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि जुन ऐनहरु आएका छन् ती ऐनहरुले सम्बन्धित क्षेत्र चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य होस्, चाहे सरकारले दिने सुरक्षा हो ।  सरकारबाट, ऐनबाट ग्यारेन्टी गरिएका जे कुराहरु छन् हो त्यसमा न्युनतम प्राथमिकता हुन सक्छ ।

त्यो भनेको हामीसँग सम्बद्ध क्षेत्र त एकदमै ठूलो छ, हामीले कसलाई प्राथमिकता दिन्छौँ, कसलाई चाहिँ हामीले समाजको सबैभन्दा असुरक्षित, सबैभन्दा कमजोर सबैभन्दा सिमान्तकृत र जसले धेरै लामो समयदेखि सेवा र सुविधा पाएको छैन, त्यसलाई हामीले सबैभन्दा अगाडि राज्यको संरक्षण कसरी दिन्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ कमी कमजोरी छ । वीर अस्पतालको लाइन, महाराजगंजको शिक्षण अस्पतालका लाइनले सरकारले दिनसक्ने सुविधाहरु दिन सकेको छैन । 

संविधानमा जुन मौलिक अधिकार भनिएको छ त्यो केवल भनिदिएर पुग्दैन । 

–सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदो छ । निःशुल्क शिक्षाको नारा लागेकै छ । निजी क्षेत्रमा भन्दा धेरै ठूलो लगानी सरकारको सामुदायिक शिक्षामा छ तर, त्यसलाई कसरी मापदण्डसहितको गुणस्तर कायम गर्ने भन्ने बहस त दलहरुमा देखिँदैन । सुधार कसरी होला ? 

हो, राजनीतिक दलहरुमा बहस भएको देखिँदैन । र, त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरो शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता विषयमा तीनै तहका सरकारहरुको भूमिका छ । 

त्यो भूमिकालाई मौलिक अधिकारसम्बन्धी कानुनहरु छन् ती कानुनहरुले कुन तहको सरकारको भूमिका के हुन्छ, कति हदसम्म उनीहरुको क्षेत्र हो र कसले कुन हदसम्म आफ्नो क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुपर्दछ, जिम्मेवारी लिनु पर्दछ भन्ने बारेमा स्पष्टता छैन । 

–यो संविधानको सफलता सम्भव हुन्छ वा अहिले देखिएजस्तो संघले कानुन नबनाइदिने, प्रदेशलाई अधिकार नदिने र प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफू अनुकूलका काम गर्दै जाने तर, सामूहिक रुपमा अधिकार नमाग्ने कुराले हामीलाई दुर्घटनामा त पुर्‍याउँदैन ? 

दुर्घटनामा पुर्‍याउला नपुर्‍याउला । तर, जे कुरालाई रुपान्तरण, परिवर्तन भनियो त्यसलाई प्राप्त गर्ने तरिका त संविधानसम्मत हुनुपर्‍यो । संविधानसम्मत नहुँदाको पहिलो परिणाम भनेको नागरिक निराशा हो– मान्छेलाई यो देशमा केही पनि हुँदैन भन्ने ।

त्यसले नागरिक कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने नागरिकलाई विमुख बनाउँछ । दोस्रो कुरा, भएका कामहरुले पनि परिणाम दिन सक्दैनन् । किनभने त्यो कुरा तीनवटै तहका सरकारको सामूहिक इच्छाअनुसार भएको छैन । र, गरिएको खर्चले साझा गन्तव्य पहिचान हुन सकेको छैन । 

–कार्यान्वयनकर्तालाई के सुझाव दिनुहुन्छ ? 

कार्यान्वयन गर्नेमध्ये खास गरेर संघीय सरकारले यो संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो हो भनेर बुझ्नुपर्‍यो । उसैले नै प्रदेशहरुलाई सम्पन्न बनाउन पहल गर्ने, प्रदेशलाई सहयोग पुग्ने कानुन बनाउने, स्वायत्त भएर काम गर्न पृष्ठपोषण गर्ने, उसको क्षमता विकासका लागि अवसरहरु प्रदान गर्ने, जहाँ–जहाँ उनीहरुलाई अप्ठेरो परेको छ । त्यहाँ–त्यहाँ उनीहरुका लागि संघीय सरकार दाहिना भइदिनुपर्छ । 

प्रदेशले त्यही काम स्थानीय सरकारका लागि गर्ने हो ।  तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कुनै किसिमको पनि सहकार्य छैन । न त योजना निर्माणको हकमा न त कार्यान्वयनको हकमा ।  एउटै सडकमा संघले पनि काम गरिरहेको हुन्छ, प्रदेशले पनि काम गरिरहेको हुन्छ, स्थानीय सरकारले पनि काम गरिरहेको हुन्छ । 

तर, उनीहरु साझा मञ्चमा बसेर यसलाई हामीले टुंग्याउनलाई कसरी जिम्मेवारी बाडफाँट गर्ने त, तपाईं हाम्रो प्राथमिकता यो–यो हो भनेर उनीहरुले सोच्न र काम गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन ।

–संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो ? 

सबैभन्दा ठूलो कुरा संघीयता संविधानमा छ, व्यवहारमा ल्याउन नचाहने मान्छे धेरै भए । संघीयता कि त ल्याउनै हुँदैनथ्यो, ल्याइसकेपछि त्यसलाई ‘फ्रस्टेसन’को कारण बन्न दिनुहुँदैन । 

कार्यान्वयन गरेर सफल बनाउने त्यो उत्तरदायित्व बहन हुनुपर्‍यो । त्यो सफल भएपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय सरकारको आफ्नै किसिमका प्रक्रियाहरु सुरु हुन्छन् । उनीहरुले राम्ररी कामै गर्न पाएका छैनन् । 

–संविधान संशोधनको विषय बहसमा आएको छ, केमा संशोधन गर्ने ? 

यो संविधानका तीनवटा पिलर छन् । हामीकहाँ प्रजातान्त्रिक संविधान पहिले पनि थियो । तर, तर त्यसलाई द्वन्द्वले काम गर्न दिएन । त्यही द्वन्द्वरत पक्षलाई पनि समावेश गर्न त्यो संविधान फालिएको हो । र, नयाँ संविधान ल्याएको हो । 

यो संविधान तीनवटा पिलरका लागि ल्याइयो । संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिता । देश गणतन्त्रमा गयो तर जनता सर्वेसर्वा भएनन् ।

आवधिक चुनाव त हुन्छ तर, जनता किन सर्वेसर्वा भएनन् भने जसले चुनाव हार्छ उसले सरकारको नेतृत्व गरेको छ । लगातार नौ वर्ष जसले निर्वाचनबाट म्यान्डेट पायो, त्यो किनारा लाग्नुपर्ने परिस्थिति चल्दै आएको छ ।
नेतृत्वले जनताको भाषा बोल्न नै समस्या देखिएको छ । 

गणतन्त्र भनिएको छ तर जनताको तन्त्र छैन । जनता नै किनारा लाग्ने अवस्था आइलागेको छ ।  बाँकी रह्यो संघीयता । संघीयता नै यो संविधानले ल्याएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन हो । त्यसमा नै सबैभन्दा ठूलो वितृष्णा छ, मान्छेहरुलाई त्यसलाई कार्यान्वयन हुन दिएका छैनन् । संरचना बनेको छ तर, त्यो संरचना उभो लाग्नलाई जुन नरम चरित्रको विकास हुननुपर्ने थियो । 

अर्को पिलर समावेशिकरणको त धज्जी उडेको छ यो देशमा । समावेशिकरण केलाई भन्ने, बाहुन क्षेत्रीले यो भाषा बोल्दैनन् । संविधानले दिएको मापदण्डहरुमा कुनै कमजोरी छैन । तर, यत्रा राजनीतिक नियुक्तिहरु हुन्छन् खोइ समावेशी प्रतिनिधित्व ? सरकारमा समावेशिता भेटिँदैन । प्रदेश प्रमुखदेखि राजदूत नियुक्तिसम्म पनि भेटिँदैन ।

तीनवटै मुख्य पिलरमा देखिएका कमजोरी सच्याउने सरकार चाहिन्छ ।