राज्यको ध्यान सहकारी ठगीमा केन्द्रित नभएकै बेलामा पनि चोके (मिटर) ब्याज पीडितहरूको समस्या प्राथमिकतामा परेको थिएन । त्यसमाथि केही महिना यता त झन् राजनीतिक दलहरू, संसद् र सरकारको ध्यान सहकारी ठगीमा केन्द्रित भयो । यसै हेपिएका मिटर ब्याजपीडित झन् उपेक्षित भए । यसैले होला अहिले पनि मिटर ब्याजीका कारण घरबार गुमाउनु परेको पीडाका पोख्नेहरूको समाचार आइरहेका छन् । 

सडक आन्दोलन त मिटर ब्याजपीडितले पनि गरेकै थिए । सरकारले उनीहरूलाई न्याय दिलाउने वाचा गरेर सम्झौता पनि गरेकै थियो । मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्ने कानुन पनि बनाइएकै हो । तर,  मिटर ब्याजीहरूको शोषणको चक्र थामिएन । प्रचलित कानुनअनुसार दण्डनीय अपराध भए पनि मिटर ब्याजीहरूमाथि सरकारले आवश्यक कारबाही गरेको छैन ।     

राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले सहकारी ठगीको मामिलामा जति चासो भने मिटर ब्याजका विषयमा लिएको देखिएन । मिटर ब्याजको समस्या अपेक्षाकृत बढी भएको मधेस प्रदेशमा त झन् राजनीतिक नेताहरूले नै मिटर ब्याजीहरूको संरक्षण गरेको गुनासो पीडितहरूले गरेका छन् । प्रहरी प्रशासनको मिटर ब्याजीप्रति नै सहानुभूति रहेको पीडितहरूको अनुभव छ ।

पैसा हुनेको पहुँच र प्रभाव पनि हुन्छ । पदमा हुनेहरू जनप्रतिनिधि हुन् वा कर्मचारी प्रभावशालीहरूकै नजिक हुन्छन् । धेरै हदसम्म पैसावाल मिटर ब्याजी, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र प्रहरी प्रशासनका अधिकारीहरूबीच निकै जेलिएको र कसिलो सम्बन्ध हुन्छ । मिटर ब्याजी पीडितहरूले राज्यको स्नेह र संरक्षण पाउन नसक्नुको मूल कारण सायद यही त्रिपक्षीय सम्बन्ध हो ।

लामो आन्दोलनपछि अनुचित लेनदेनसम्बन्धी ऐन बनेको भए पनि  मिटर ब्याजीहरूको रजगज कायमै रह्यो । पीडितहरूको घरखेत भइरह्यो भने  उठीबास हुन रोकिएन । अर्थात्, कानुन त कमजोर थियो नै कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी भएन । फलस्वरूप बिचौलियाको गोरखधन्दा चलिरहेकै भए पनि मिटर ब्याजीपीडितहरू अझै न्याय पाएका छैनन् ।

संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएका समयमा जनतामाथि अत्याचार बढ्ने गर्छ । त्यसमाथि दसैंको छेक पारेर मिटर ब्याजीहरू ऋणीको घरखेत गर्न सक्रिय हुनसक्छन् । नेपालमा अदालतहरूले स्वजानकारीमा कमजोर नागरिकका पक्षमा मुद्दा चलाएको उदाहरण खासै पाइँदैन । स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासन पीडितहरूको पक्षमा हुने गर्दैन ।

यस्तो अवस्थामा संसद्ले हस्तक्षेप नगर्ने हो भने कमजोरहरूले न्याय पाउने सबै सम्भावना बन्द हुन्छ । संसद् नचलेका बेला संसदीय समितिहरूले यस्ता विषयमा निगरानी गर्नुपर्छ । कम्तीमा निमुखा नागरिकमा पनि आफ्ना प्रतिनिधिले संरक्षण गर्छन् र न्याय दिलाउँछन् भन्ने विश्वास जागोस् । मूलतः संघीय संसद्का सरोकारवाला समितिहरू र मधेस प्रदेश सभाका सम्बन्धित समितिका सदस्यहरूले दसैंका बेला मिटर ब्याजीहरूले पीडितहरूलाई थप पीडा दिन नपाऊन् भनेर निगरानी गरुन् । 

के नेपालमा सांसदहरूले कमजोर वर्गका पक्षमा उभिएर इतिहास निर्माण गर्लान् त अब ?