निकै गलफत्ती भएको थियो सहकारी ठगीको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने विषयमा । संसद् नै अवरुद्ध गरेको थियो उतिबेला प्रतिपक्षमा र अहिले सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेसले । अन्ततः संसदीय समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ कारबाहीका लागि सिफारिससहितको । 

प्रतिवेदन औपचारिकरूपमा सार्वजनिक नगरिए पनि ‘सुझाव तथा सिफारिस’का बुँदाहरू सञ्चार माध्यममा मात्र होइन सामाजिक सञ्जालमा समेत छापछाप्ती भइसकेको छ । समितिले गरेका सिफारिसहरू स्पष्टै छन् ।  आश्चर्य, तैपनि सिफारिसहरूको अर्थ बङ्ग्याउने वा गलत अर्थ लगाउने होड मच्चिएको छ । 

संसदीय समितिले सहकारी प्रधिकरण गठन गर्नदेखि विभिन्न सहकारीको बचत रकम हिनामिना र ठगी गर्नेमाथि कानुनी कारबाही गर्नेसम्मका विभिन्न सिफारिस गरेको छ । तीमध्ये दीर्घकालीन प्रकृतिका सिफारिस कार्यान्वयनको रूपरेखा तयार गर्न थप अध्ययन आवश्यक हुनसक्छ । तर, ठगी, अपचलन र हिनामिनाका मामिलामा भने सरकारले तत्काल कानुनी कारबाही सुरु गर्नसक्छ । 

यसैले समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्न सक्ने जति बुँदाहरूमा कानुनी कारबाही सुरु गर्न अलमल नगरियोस् । विगतमा यस्ता विभिन्न मामिलामा छानबिन गर्न गठित समिति, आयोग, कार्यदलहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुको साटो प्रायः थन्क्याइने गरिएका छन् । यसमा त झन् राजनीतिक व्यक्तिहरूको नाम मुछिएको छ । यसैले प्रतिवेदनले दराजको शोभामात्र बढाउला कि भन्ने सन्देह जनमानसमा उत्पन्न भएको हुनुपर्छ ।

अर्को संसदीय समितिको प्रतिवेदन राजनीतिक प्रचारवाजीको विषयमात्र बन्ने पो हो कि भन्ने       सन्देह पनि उब्जेको छ । यस्तै विगतमा यस्ता विषयहरू ‘लेनदेन’मा टुङ्ग्याइएको पनि उदाहरण छन् । राजनीतिक व्यक्तिहरूतर्फ कारबाहीको सुई सोझिएपछि दन्त्यकथाका चोर बाँदरहरूजस्तै ‘तैँ चुप मै चुप’ भएको पनि देखिएको छ । 

यसैले कारबाहीको सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूका हकमा सरकारले राजनीतिक लाभहानि नहेरी तत्काल दृढतापूर्वक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया चालोस् । न्यायालयसम्म नपुर्‍याईकन बीचैमा कारबाही तुहाउने काम नहोस् । दोषी र निर्दोष खुट्याउने अधिकार र जिम्मेवारी न्यायालयको हो ।