काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफलमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने सर्वत्र चासो छ । यसअघिका चारवटा बैठकले निर्णयमा पुर्‍याउन नसकेको विवाद कसरी सुल्झाउनेमा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल नै अन्योलमा देखिन्छन् । 

सभापति पोखरेल अघिल्लो बैठकबाटै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेतृत्वलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन दायरामा पठाउने निर्णय गर्न चाहन्थे । तर, त्यसमा सत्तारुढ दलकै साथ नपाएपछि अर्को बैठक समेत अन्योलमा छ ।

भदौ ९ गतेको बैठकमा प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई अख्तियारको छानबिनमा पठाउने निर्णय सुनाएपछि समितिमा चर्काचर्की समेत परेको थियो ।

बैठकको अन्तिममा समितिका सभापति पोखरेलले प्राधिकरणको अनियमितताका विषयमा अख्तियारलाई छानबिन गर्न दिनुपर्ने भन्दै जबर्जस्ती निर्णय गर्न खोजेका थिए । तर, उनको निर्णयलाई सत्तारुढ दलकै साथ नभएपछि गरिसकेको निर्णयबाट पछि हटेर अर्को बैठक डाक्ने भन्दै अन्त्य गरेका थिए । 

यसअघिका चारवटा बैठकमा विशेषगरी एमाले सांसदहरू बक्यौतालगायतका विषयमा अख्तियारलाई छानबिन गर्न दिने भन्दै निर्णय गराउन खोजेपछि बैठकमा चर्काचर्की परेको थियो ।

सभापति पोखेरेलले निर्णयमा अख्तियारलाई छानबिन गर्नको लागि सिफारिस गर्ने उल्लेख गरेपछि त्यसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए । 

प्रतिपक्षका सांसदहरूले बैठकको निर्णयमा बक्यौता उठाउन मात्रै निर्देशन दिने अन्य विषयमा कुनै निर्णय गर्न नहुने अडान राखेका पछि पोखरेलले अर्को बैठक बस्ने निर्णय गरेका थिए । 

यस्तै बैठकमा पेस नै नभएको मुद्दा अख्तियारमा पठाउने भन्दै पोखरेलले निर्णय गरेपछि विपक्षी सांसदहरुले मुद्दा नै नहेरी कसैको हुलाक हुन नहुने बताएपछि पोखरेल अप्ठ्यारोमा परेका थिए । समितिमा विरोध भएपछि त्यस विषयमा परेका उजुरी अध्ययनका लागि सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको छ । 

केही दिनमा गर्ने भनेर टुङ्गिएको बैठक दुई हप्तासम्म बस्न नसकेपछि बाह्रखरीले सभापति पोखरेलसँग लेखा समितिको बैठक कहिले बस्छ भन्ने प्रश्न गरेको थियो । 

जवाफमा पोखरेलले भने, “समितिका साथीहरु केही बाहिर जानुभएको छ । उहाँहरु आएपछि बस्छौं।”

यस्तै सभापतिले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ विरुद्ध परेको उजुरी सांसदहरुलाई पढ्न दिएको र त्यसको लागि केही समय लागेका जनाए । 

“हामीले साथीहरुको उजुरी पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने माग जायज लागेर पढ्ने समय दिएका छौं,” पोखरेलले भने, “सांसदहरुले अध्ययन गरेको वा नगरेको भन्ने आगामी बैठकमा थाहा हुन्छ ।”

२०७६ मै छलफल भएको विषय लेखा समितिमा ल्याएर झन् गिजोलेको भन्दै समितिकै कतिपय संसदले पोखरेलको आलोचना गर्दै आएका छन् । 

टुङ्गोमा पुर्‍याउनुभन्दा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई अख्तियारको छानबिनमा ल्याउने तयारीमा सत्तारुढ दल लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तथा लेखा समिति सदस्य मनिष झा बताउँछन् । 

“हामीले पुरानो पार्टीहरुको अभ्यासमा के देखेका छौं भने उहाँहरू आदेश बोकेर आउनुहुन्छ । जुन हामीले नौ गतेको बैठकमा देख्यौं । तर मलाई डर छ आगामी बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुईवटा फरक कित्तामा उभिनेछन्,” बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा उनले भने, “कित्ता छुटिएपछि भोटिङमा जान्छ । भोटिङमा उहाँहरुको बहुमत पुग्यो भने घिसिङलाई यो यो कारणले गर्दा कारबाही गर्नु भने सिफारिस गर्न सक्छ ।”

निर्णय बाहिरबाट ‘ड्राफ्ट’ गरेको भन्दै आलोचित भएका पोखरेलले अबको बैठकमा जसरी पनि घिसिङलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने निर्णयमा पुग्ने स्रोत बताउँछ । 

समितिको ९ भदौको बैठकमा घिसिङलाई छानविनको लागि अख्तियारमा पठाउने निर्णय गर्न लागेपछि माओवादी सांसदहरू अमनलाल मोदी र लेखनाथ दाहाल निकै आक्रोशित भएका थिए । यस्तै रास्वपा सांसद मनिष झा, हरि ढकाल र असिम शाहलगायतले पनि बक्यौता उठाउन निर्देशन मात्रै दिने निर्णय गर्न दवाव दिएपछि पोखरेलले अर्को बैठकमा छलफल गर्ने गरी टुङ्गाएका थिए । 

कांग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले पैसा उठाउन लागेको व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न नुहने भन्दै २०७६ मा समितिको मिनेन्द्र रिजालको उपसमितिले दिएको  प्रतिवेदनको आधारमा बक्यौता उठाउन पर्ने बताए । 
यस्तै स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले निश्चित समय दिएर बक्यौता उठाउनुपर्ने बताए । 

माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले एकपटक निर्णय भइसकेको कुरा कसरी समितिमा आयो भनेर प्रश्न गरे । 

“यो विषय कसरी समितिमा आयो । ४५ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये जुन नाफामा गएको छ त्यसलाई किन टार्गेट गरियो ?,” उनले प्रश्न गरे, “यो विषय किन समितिमा आयो ? मिनेन्द्र रिजालको उपसमितिले गरेको सिफारिसलाई किन कार्यान्वयन नभएको विषयमा सोधौं ।”

यसअघि मिनेन्द्र रिजाल संयोजक रहेको उपसमितिको निर्णय अपनत्व समितिले लिनुपर्ने रास्वपा सांसद मनिष झाले बताए । “यस अघि बनेको लेखा समितिको निर्णय किन कार्यान्वयन नगर्ने ?” उनले प्रश्न गरे, “आज हामीले गरेको निर्णय भोलि अर्को सीमित आएर उल्टियो भने के गर्ने ? हामीले अरूको निर्णय नमान्ने अनि हाम्रो निर्णय चाहीँ अरूले मान्नुपर्ने भन्ने त होइन होला ?”

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद समितिमा कसरी आयो भन्नेभ विषयमा पनि झाले प्रश्न गरे । 

“हाम्रो समितिमा बिजनेस न भएको हो ? एउटै मुद्दालाई चारपटक छलफल र पाँचौंको तयारी हुँदै छ,” उनले भने, “हामीले कारबाही सिफारिस गर्ने हो भने यसअघिका एमडी मुकेश काफ्ले, हितेन्द्रदेव शाक्य र कुलमान घिसिङ तीन जनालाई गर्नु पर्दछ ।”

महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनदेखि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको  कुरा उठाएको हुँदा त्यसमा एक पैसा पनि छुट नदिइ उठाउनुपर्ने सांसद राजेद्र केसीले बताए । 

एमाले सांसद अच्युत मैनालीले महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार जानु पर्ने बताए । 

झण्डै नौ वर्षसम्म पनि बक्यौता उठाउन नसक्ने कर्मचारी जवाफदेही हुनुपर्ने बताए ।

महालेखाकोअनुसार २१ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ नै बक्यौता उठाउनु पर्नेमा कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले जोड दिए । 

२०४६ पछि सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरणको नाममा बन्द गर्दै मजदुर विदेश पठाउने कार्य भएको भन्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमा पनि ‘पहिला अण्डा कि चल्ला’ बहस भएको राप्रपा सांसद विक्रम पाण्डेले बताए । 
प्राधिकरण एक खर्बको कारोबार गर्ने संस्थालाई धरायासी बनाउन खोजेको उनको आरोप छ । 

“एक खर्ब कारोबार गर्ने संस्थालाई पनि बन्द गराउन खेल हुँदै त होइन ? कति पैसा लिनु पर्ने भन्ने कुरा आइसकेको छ तर पनि यहाँ यसको बारेमा कुरा चलिरहेको छ,” उनले भने, “राजनीति आँखाले हेरेर होइन रेकर्डको आँखाले हेरेर निर्णय लिनु पर्दछ ।”

करिब नौ/दश वर्ष नेतृत्वमा बसेर पनि माओवादीले बक्यौता उठाउन नसकेको भन्दै यसलारूई विवादित बनाउन खोजेको एमाले सांसद योगेश भट्टराईले बताए ।

“डेडिकेटेड तथा ट्रकलाइनमा धेरै छलफल भयो । रकम पनि ठूलो छ । यसअघि भएका सीमितका अन्तरविरोधका कारण यहाँ आइपुगेको हो,” उनले भने, “ऊर्जा मन्त्रालय करिब ९–१० वर्ष एउटै पार्टीको सरकार छ । राजनीतिक हिसाबले औंला ठड्याउने हो भने त्यता पनि छ । समस्या पनि ९–१० वर्षको त छ नी ।” 

बक्यौता नउठाएको विषयमा स्पष्टीकरण सोध्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

मुलुक लोडसेडिङमा रहेका बेला उद्योगीहरूले प्रिमियम सुविधा लिएको र त्यसको महसुल जसरी पनि तिर्नुपर्नेमा कांग्रेस सांसद दीपक गिरिले जोड दिए । 

महालेखाले भनेको अनुसार २१ अर्ब ८८ नै उठाउनुपर्ने कांग्रेस सांसद देवप्रकाश तिमल्सिनाले बताए । 

“करोडको बारेमा छलफल गर्दै छौं। सरकारलाई खुरूक्क उठाऊ भन्ने नि किन सधैँ छलफल गर्ने हो ?,” उनले भने, “उद्योगीले पनि उपभोग गरेको तिर्नु प¥यो नि । यसमा धेरै लामो बहस गर्नु भन्दा उठाऊँ न । धेरै छलफल गर्नु भन्दा १–२ महिना भित्रमा उठाउनुपर्छ ।”

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमा धेरै छलफल भएको र सबैको मनासय बक्यौता रकम उठाउनु रहेको भन्दै कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले महालेखाको रिपोर्टअनुसार बक्यौता उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।