काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले राजदूतहरूको नियुक्ति आगामी दिनमा थप समावेशी बनाइने आश्वासन दिएकी छन् ।  सोमबार संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा उनले राजदूतहरूको सिफारिसमा संविधानको मर्मअनुसार समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने प्रयास गरिएको बताइन् ।

“राजदूतहरूको सिफारिसमा नेपालको संविधानको मर्मअनुसार समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने प्रयास गरिएको छ । यसपटकको सिफारिसमा पनि लैंगिक, जनजाति तथा भौगोलिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएको छ,” परराष्ट्रमन्त्री राणाले भनिन्, “हाल प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समूहबाट आगामी नियुक्तिहरूमा समावेश गरिने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु ।”

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले केही दिनअघि सरकारले १७ जनाको नाम राजदूतमा सिफारिस गर्दा एकजना पनि दलित, मधेसी र मुस्लिम समुदायको व्यक्ति नपरेकोमा आश्चर्य प्रकट गरेका थिए ।

“राजदूतको सिफारिस संविधानको भावनाअनुरूप समावेशी भएन । मधेसी, मुस्लिम, दलितहरूको नाम यसमा समावेश भएको देखिएन,” कार्कीले भने ।

अब हुने राजदूत नियुक्तिमा योग्य व्यक्ति छानेर संविधानको भावना र जनताको भावनाअनुरूप नाम पठाउन उनले आग्रह गरेका थिए । 

समितिमा नेकपा (एमाले)का सांसद महेशकुमार बर्तौलाले संविधानमा व्यवस्था गरिएको समावेशीताको सिद्धान्तलाई स्वीकार्न परराष्ट्रमन्त्री राणालाई आग्रह गरेका थिए । “संविधानले अंगिकार गरेको समावेशीतालाई हामी स्वीकार्नुपर्छ,” बर्तौलाले भने ।

एमालेकी सांसद ईश्वरी घर्तीले आफू समितिको सदस्य भएपछि एक जना पनि दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको सुनुवाइ गर्न नपाएकोमा दुःख व्यक्त गरिन् ।

“हामीले खोजेको समावेशी र समानुपातिक यो होइन । संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । एउटा पनि दलितको सुनुवाइ गर्न पाइएन । मधेसी र मुस्लिमको अवस्था पनि त्यस्तै छ,” घर्तीले भनिन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद पशुपति शमशेर जबराले पनि राजदूत नियुक्तिमा समावेशी हुन नसकेको औँल्याए । उनले भने, “राजदूतको नियक्तिमा समावेशी हुन सकेन । दलितको प्रतिनिधित्व हुन सकेन भन्ने धेरै तिरबाट आयो । दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी काम हुनुपर्छ ।”

सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री राणाले सरकारले हालै सिफारिस गरेका राजदूतहरूको नियुक्ति पूर्णरूपमा समावेशी हुन नसके स्वीकार गरिन् । उनले आगामी दिनमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराइने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

मन्त्री राणाले सरकारले राजदूतहरूको सिफारिस गर्दा व्यक्तिको दक्षता र अनुभवलाई राष्ट्रहितको निम्ति अधिकतम उपयोग गर्ने नीति लिएको स्पष्ट पारेकी थिइन् ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि नेपालको परराष्ट्र नीति अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवम् कूटनीति सञ्चालन गर्दै आएको र राष्ट्रको हित सुनिश्चित हुने गरी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिनिधित्व गर्ने गरेको उनले बताइन् ।

मुलुकको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरू तथा नियोग प्रमुखहरूलाई परिचालन गर्ने विषयमा यो सरकार प्रतिबद्ध रहेको परराष्ट्रमन्त्री राणाको भनाइ थियो ।

संविधानको मर्म र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकालाई आधार बनाई राजदूतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, दक्षता एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन सरकार अधिकतम प्रयासरत रहेको बताउँदै उनले तर सबै निर्णयकर्ता आफू मात्र भने नरहेको स्पष्ट पारिन् ।

प्रचलनअनुसार, कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र सेवाबाटै नियुक्त गर्ने गरिएको र त्यसबाहेकको राजनीतिक नियुक्तिमा सकेसम्म समावेशी सिद्धान्तलाई नै अवलम्बन गर्ने गरिएको भनाइ उनको थियो ।